अप्रतीम मीडिया आणि चौथा स्तंभचे सर्वेसर्वा, डॉ. अनिल फळे यांनी महाराष्ट्र विधिमंडळासंबंधी लेख मिळावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली आणि माझ्या डोळ्यासमोरून भूतकाळातील घटनांचा चित्रपट सरकू लागला. काही वर्षांपूर्वी लोकसभेच्या तत्कालीन अध्यक्षांच्या मार्गदर्शनाखाली देशातील पीठासीन अधिकाऱ्यांची एक परिषद घेण्यात आली होती. अनेक मुद्दे या परिषदेत चर्चिण्यात आले. परंतु एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन एका वर्षात किमान शंभर दिवस चालविण्यात यावे. सांगायला खेद वाटतो की ही परिषद झाल्यानंतर निदान महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अधिवेशन तरी आजतागायत शंभर दिवसांचे होऊ शकलेले नाही.
1 मे 1960 रोजी संयुक्त महाराष्ट्र अस्तित्त्वात आला. मराठवाडा आणि विदर्भ महाराष्ट्रात सामील झाले. नागपूर करारानुसार नागपूर महाराष्ट्राची उपराजधानी झाल्यानंतर नागपूर येथे विधिमंडळाचे एक अधिवेशन किमान एक महिना चालविण्यात यावे असे ठरले होते. काही अपवाद वगळता गेल्या कित्येक वर्षांत दोन आठवड्यांहून अधिक काळ नागपूरला अधिवेशन होऊ शकलेले नाही. कोरोनाचा काळ वगळता जितकी अधिवेशने झाली त्यांचा आढावा घेण्यात आला तरी पदरी निराशा पडेल.
मुंबई इलाखा असताना 1937 साली महाराष्ट्रात विधानमंडळ अस्तित्त्वात आले. मुंबई द्विभाषिक राज्य आणि नंतर मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र अशी रचना झाली. सयाजीराव सिलम हे मुंबई द्विभाषिक राज्याचे आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे पहिले अध्यक्ष. लोकांनी लोकांसाठी निवडून दिलेले लोकांचे सरकार म्हणजे लोकशाही हा साधारणतः ढोबळमानाने अर्थ मानण्यात येतो. पाच वर्षांत लोकांनी एकदा मतदान केले की मग लोकांनी निवडून दिलेले सरकार लोकांवर राज्य करते. आम्ही लोकांसाठी सरकार चालवितो असे राज्यकर्ते जरी सांगत असले तरी ते लोकांच्या मनासारखे नव्हे तर आपल्या मनाप्रमाणे राज्य चालवीत असतात.
नाव लोकांचे, इप्सित मात्र आपले स्वतःचे. लोकशाहीमध्ये पक्षांना लोक मतदान करतात आणि बहुमताच्या आधारे निवडून आलेले पक्ष सरकार बनवितात. अर्थात आता बहुमत मिळविण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद या सर्वांचा सर्रास वापर होत आहे हे लपून राहिलेले नाही. मुंबई द्विभाषिक राज्य आणि संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीनंतर विधिमंडळात होणाऱ्या चर्चा या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि दर्जेदार असायच्या. तासनतास चर्चा होत असत. विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्षांचे सदस्य यांच्यात सामंजस्य, सौहार्द, समन्वय आणि सहकार्य यांचा संगम पाहायला मिळत असे.
संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीतील अग्रणी एसेम जोशी आणि मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्यातील संवाद, चर्चा हा तर प्रबंधाचा विषय आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात मान सन्मान ठेवण्यात येत असे. कृषी हा आपल्या राज्याचा मूळ गाभा आहे. शेतकरी, कामगार हा केंद्रबिंदू मानून राज्यकर्ते राज्य चालवीत असत. आचार्य अत्रे, ग. दि. माडगूळकर, दत्ता ताम्हाणे, कृष्णराव धुळप, उद्धवराव पाटील, यशवंतराव मोहिते, यशवंतराव गडाख, भिकाजी जिजाबा खताळ, शंकरराव मोहिते, बाळासाहेब देसाई, दत्ता पाटील, दि. बा. पाटील, रामभाऊ म्हाळगी, राम कापसे, राम नाईक, ग. प्र. प्रधान, केशवराव धोंडगे अशा असंख्य संसदपटूंनी विधिमंडळ गाजविले. असंख्य योजना महाराष्ट्रात सुरू झाल्या आणि त्या देशपातळीवर स्वीकारण्यात आल्या.
महाराष्ट्राने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, ग. वा. मावळणकर, नरहरी गाडगीळ, विठ्ठलराव गाडगीळ, शिवराज पाटील, जॉर्ज फर्नांडिस, मधू दंडवते, मधू लिमये, प्रमिला दंडवते, मृणाल गोरे, मोहन धारिया, वसंत साठे, नरेंद्रकुमार साळवे, बी. सी. कांबळे, सुशीलकुमार शिंदे, शंकरराव चव्हाण, मनोहर जोशी, प्रमोद महाजन अशी अनेक दिग्गज मंडळी संसदेत पाठविली. अन्य राज्यांचे नेते मग ते पी. व्ही. नरसिंह राव असोत, पी. चिदंबरम असोत की गुलाम नबी आझाद असोत, यांनीही महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व केंद्रात केले. महाराष्ट्रकन्या प्रतिभा पाटील भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती झाल्या. समाजवादी, भारतीय जनसंघ, कम्युनिस्ट, शेतकरी कामगार पक्ष या पक्षांचे विविध नेते यांची संसदपटू म्हणून महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या इतिहासात एक मांदियाळीच पाहायला मिळते.
काँग्रेस सुरुवातीपासूनच राजकीय डावपेच आखून अनेक वर्षे सत्तेत राहिला. लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्त्वाखालील आंदोलनानंतर जनता पक्ष निर्माण झाला आणि त्यानंतर एकपक्षीय राजवट जवळपास संपुष्टात आली. दत्ता ताम्हाणे, मृणाल गोरे, कमल देसाई, अहिल्या रांगणेकर, निहाल अहमद, प्रा. सदानंद वर्दे, भाई वैद्य, प्रा. स. गो. वर्टी, परशुराम टावरे, पंढरीनाथ चौधरी, जगन्नाथ जाधव, नारायण तावडे, रणजित भानू, नवनीत शाह, रेवजीभाऊ चौधरी, काळूराम धोदडे, सोहनसिंह कोहली, एफ. एम. पिंटो, शरद राव, डॉमनिक घोन्सालविस अशा डाव्या विचारसरणीच्या असंख्य मंडळींनी राजकारणात आपला दबदबा निर्माण केला.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात जव्हार विधानसभेत काकी वैद्य यांनी आपला ठसा उमटवला होता. १९७८ साली शरद पवार यांनी पुरोगामी लोकशाही दलाच्या माध्यमातून बिगरकाँग्रेसी सरकार तांत्रिकदृष्ट्या स्थापन केले. या सरकारात पवारांचा समाजवादी काँग्रेस आणि जनता पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष आणि कम्युनिस्ट पक्ष यांचे मंत्री सामील झाले होते. जनता पक्षात सामील झालेली भारतीय जनसंघाची हशू अडवाणी, उत्तमराव पाटील, डॉ. प्रमिला टोपले, दिलवरसिंह पाडवी ही मंडळी शरद पवारांच्या मांडीला मांडी लावून मंत्रीमंडळात बसत होती. शे. का. पक्षाचे गणपतराव देशमुख, मोहन पाटील, मीनाक्षी पाटील यांनीही मंत्रीपद भूषविले. समाजवादी नेते निहाल अहमद, जगन्नाथ जाधव, भाई वैद्य, लक्ष्मणराव हातणकर यांनीसुद्धा राज्यकर्त्यांच्या भूमिका बजावल्या.
बाळासाहेब ठाकरे यांनी १९ जून १९६६ रोजी मराठी माणसाच्या न्याय्यहक्कांसाठी स्थापन केलेल्या शिवसेनेने ८० टक्के समाजकारण आणि २० टक्के राजकारण हे सूत्र घेऊन हळूहळू सत्तेचा सोपान पादाक्रांत केला. शिवसेनेने मनोहर जोशी, प्रमोद नवलकर, सुधीर जोशी, सुरेश प्रभू, अनंत गीते, दिवाकर रावते यांच्यापासून अनिल देसाई, गजानन कीर्तिकर, चंद्रकांत खैरे, नारायण राणे, रामदास कदम, अरविंद सावंत यांच्यापर्यंत अनेकांना संसदपटू होण्याची संधी दिली. या संपूर्ण कालखंडात विधिमंडळात होणाऱ्या चर्चा तासनतास आणि दर्जेदार असायच्या. अलिकडच्या काळात मात्र विधिमंडळे लोकाभिमुख होण्यापेक्षा एक औपचारिकता म्हणून चालविण्यात येत आहेत की काय अशी शंका व्यक्त करण्यात येते.
सत्ताधारी विरोधकांना चर्चेत सहभागी व्हा असा आग्रह धरतात तर विरोधकांचे प्रेम सभागृहापेक्षा विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर जास्त आहे की काय? असा प्रश्न पडतो. कालचे सत्ताधारी आज विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर दिसतात तर कालचे विरोधक आज विरोधकांना चर्चेत सहभागी व्हा असा उपदेश करतात. सरकार कुणाचेही असो, विधेयके चर्चेशिवाय मंजूर करण्यावर भर देण्यात येत असलेला दिसून येतो. अलिकडच्या काळात गोवंश हत्त्याबंदी कायदा आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा हे दोन विषय जास्तीतजास्त चर्चा झाल्याचे सांगता येईल. मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना नारायण राणे पशुसंवर्धन मंत्री आणि शरद पवार विरोधी पक्षनेते होते. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात गोवंश हत्त्याबंदी कायदा मंजूर करण्यात आला. पहाटे पहाटेपर्यंत यावर चर्चा चालली होती आणि पहाटे तीन वाजता विधेयक मंजूर करण्यात आले. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या आग्रहाखातर अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयक मंजूर करण्यात आले असले तरी या विधेयकावर दिवाकर रावते यांनी जो जबरदस्त युक्तिवाद केला आणि सुमारे दोन अधिवेशने प्रदीर्घ भाषण केले ते विधिमंडळाच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहावे लागेल.
राज्याचे मुख्य सचिव, विधानमंडळाचे प्रधान सचिव यांच्यापासून तर सामान्य सफाई कर्मचारी यांच्यापर्यंत हजारो लोक नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने राब राब राबतात. हे कुणासाठी? विधानसभेचे २८८ आणि विधानपरिषदेचे ७८ सदस्य यांच्यासाठीच ना? या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च येतो. निष्पन्न काय होते? अर्थसंकल्पीय, पावसाळी आणि हिवाळी अशी तीन प्रकारची अधिवेशने वर्षभरात होतात. विदर्भ, मराठवाडासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील १२ कोटी जनतेला यातून काय मिळते? याचा कुणी विचार करणार आहे की नाही?
प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारण्यात येणाऱ्या एका प्रश्नाला किती आणि कसा प्रवास करावा लागतो? सुमारे ४५ दिवस आधी प्रश्न देण्यात येतो. आमदाराने दिलेल्या या प्रश्नाचे उत्तर मिळण्यासाठी मोठी प्रक्रिया आहे. महत्प्रयासाने विचारण्यात/देण्यात येणाऱ्या प्रश्नाचे प्रत्यक्षात काय होते? तारांकित प्रश्न अतारांकित होणे, एका छापील पुस्तकात दिलेल्या शंभराहून अधिक प्रश्नांपैकी सभागृहात किती प्रश्न उपस्थित होतात. लक्षवेधी सूचना, अर्धा तास चर्चा, अंतीम आठवडा प्रस्ताव, विशेष उल्लेख अशा विविध प्रकारच्या आयुधांच्या माध्यमातून प्रश्न सभागृहात मांडण्यात येतात. परंतु यापैकी किती आयुधांचा उपयोग सध्याच्या परिस्थितीत होतोय. एक रुपयाचे महत्त्व संसदीय कामकाज प्रणालीमध्ये किती आहे? कौल आणि शकधर म्हणजे काय? वैधानिक पदापासून सदस्यपदापर्यंत किती पदे रिक्त आहेत? या सर्वांचा सर्वांगीण अभ्यास करुन विधिमंडळे जास्तीतजास्त लोकाभिमुख करण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. मात्र यासाठी राजकारण्यांना दिवसाचे चोवीस तास राजकारणाचा विचार करण्याचे सोडून द्यावे लागेल हे नक्की!