स्वयंपुनर्विकासासाठी गृहनिर्माण संस्थांना व्याजसवलत देण्यात येईल. मानीव अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र, स्टॅम्प ॲडज्युडीकेशन करणे, नोंदणी करणे, मालमत्ता पत्रकात नोंद करणे या बाबींसाठी कायदेशीर बदल करण्याचे ठरविले आहे. ही प्रक्रिया सोपी आणि गतिमान करण्यासाठी संगणकीय प्रणालीचा वापर करण्यात येईल. या प्रणालीद्वारे अर्जावर एका महिन्यात निर्णय घ्यावा लागणार आहे. दस्त नोंदणी ॲानलाईन पद्धतीने होणार आहे. दहा दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात येणार असून ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर चार दिवसांत फेरफार करण्यात येईल, अशी ॲानलाईन प्रणाली सुरू करण्यात येणार आहे. दिरंगाई झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
गोरेगाव येथील नेस्को सेंटर येथे दि डिस्ट्रिक्ट को-ऑप. हौसिंग फेडरेशन लिमिटेड व मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक, मर्यादित यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या परिषदेचे उद्घाटन काल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. सहकार मंत्री अतुल सावे, पर्यटन मंत्री तथा मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, खासदार गोपाल शेट्टी, मनोज कोटक, आमदार प्रविण दरेकर, अमित साटम, विद्या ठाकूर, मनीषा चौधरी, भारती लव्हेकर, प्रकाश दरेकर, सिद्धार्थ कांबळे, चंद्रशेखर प्रभू आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते.
गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी ‘ईज ॲाफ डुईंग बिझनेस’ गरजेचे आहे. गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकास योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया राबविण्यासाठी ‘एक खिडकी योजना’ सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विविध विभागांच्या समन्वयासाठी विशेष कक्षही सुरू करण्यात येईल. या योजनेंतर्गत स्वयंपुनर्विकास प्रस्तावांना ३ महिन्यांत मान्यता देण्यात येईल. गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी तसेच रस्त्यांलगतच्या गृहनिर्माण संस्थांना वाढीव चटईक्षेत्राचा लाभ मिळण्यासाठी रस्त्यांच्या ९ मीटर रुंदीची अट रद्द करण्यात येईल. पुनर्विकासामध्ये सगळ्या कराराकरीता आकारल्या जाणाऱ्या मुद्रांक शुल्काप्रमाणे स्वयंपुनर्विकासाकरीतादेखील १०० रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
‘म्हाडा आपल्या दारी’ उपक्रम राबविणार
जुन्या गृहनिर्माण संस्थांच्या मानीव अभिहस्तांतरण (डिम्ड कनव्हेअन्स) साठी मुद्रांक शुल्काच्या थकबाकीकरिता अभय योजना आणण्यात येईल. म्हाडाच्या ५६ वसाहतीत व इतर म्हाडाच्या भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना वाढीव सेवाशुल्क रद्द करण्याचा निर्णयदेखील यावेळी जाहीर करण्यात आला. ‘म्हाडा आपल्या दारी’ उपक्रम राबविण्यात येईल. पुनर्विकासासाठी लागणाऱ्या सर्व बाबी एकाच ठिकाणी मिळण्यासाठी हा उपक्रम राबविला जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
स्वयंपुनर्विकास आर्थिक महामंडळ विचाराधीन
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पांकरिता कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक आणि मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त करण्यात येईल. पुनर्विकासाबाबतच्या तक्रार निवारण समितीमध्ये सदस्य म्हणून संबंधित जिल्हा को-ऑप. हौसिंग फेडशनच्या प्रतिनिधीचा समावेश करण्यात येईल. स्वयंपुनर्विकास आर्थिक महामंडळ सुरू करण्याचा विचार करण्यात येत आहे. बॅंकांना एकत्र करुन निधी जमा करण्यासाठी हे महामंडळ सुरू करण्याचा विचार राज्य शासन करीत आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
