केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आज साथी (SATHI) (बियाणांची ओळख, प्रमाणीकरण आणि समग्र यादी) पोर्टल आणि मोबाईल ऍपचा प्रारंभ केला. बियाणांचे उत्पादन, दर्जेदार बियाण्यांची निवड आणि प्रमाणीकरण या आव्हानांना सामोरे जाण्याच्या दृष्टीने तयार केलेली ही केंद्रीय ऑनलाईन प्रणाली आहे. त्यामुळे दर्जेदार बियाण्यांसाठी आता बळीराजा या एपचे वापर करू शकेल.
‘उत्तम बीज – समृद्ध किसान’ या संकल्पनेवर केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या सहकार्याने एनआयसीने हे विकसित केले आहे. केंद्र सरकार विविध योजना आणि कार्यक्रमांच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रासमोरील आव्हाने आणि अडचणींवर मात करण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत आहे. साथी पोर्टल हे या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. जेव्हा तळागाळापर्यंत त्याचा वापर सुरू होईल, तेव्हा ते कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
भारतासाठी कृषी क्षेत्र खूप महत्त्वाचे आहे. बदलत्या परिस्थितीत याचे महत्त्व वाढले आहे. पूर्वी शेतीद्वारे आपल्या गरजा पूर्ण करणे एवढेच आपले ध्येय होते. मात्र सध्या भारताकडून जगाच्या अपेक्षाही वाढत आहेत. अशा परिस्थितीत शेती, हवामान बदल आदी सर्व आव्हानांना तोंड देत जगाला अन्नधान्य पुरवणे ही आपली जबाबदारी आहे. बियाणे, कीटकनाशके, खते आणि सिंचन यांची शेतीमध्ये मोठी भूमिका आहे. निकृष्ट दर्जाचे किंवा बनावट बियाणे कृषी क्षेत्राच्या वाढीवर विपरीत परिणाम करतात. यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होतेच, शिवाय देशाच्या कृषी उत्पादनावरही त्याचा परिणाम होतो. बनावट बियाण्यांच्या बाजारपेठेला आळा बसेल आणि दर्जेदार बियाणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतील, अशी यंत्रणा आपण तयार करावी, असे वेळोवेळी म्हटले जात होते आणि त्यासाठी आज साथी पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे, असे तोमर म्हणाले.
हवामान बदलाच्या या युगात नवीन प्रकारच्या कीटकांचा पिकांवर परिणाम होत असून, या संकटाचे उच्चाटन करण्यासाठी कृषी शास्त्रज्ञांनी त्यांच्या संशोधनावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. हे नुकसान आपण वाचवू शकलो तर संपूर्ण कृषी उत्पादनाच्या 20 टक्के बचत आपण करू शकतो. साथी (सीड ट्रेसेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन आणि होलिस्टिक) पोर्टलचा पहिला टप्पा नुकताच सुरू करण्यात आला आहे. दुसऱ्या टप्प्याला जास्त वेळ लागणार नाही याची काळजी घेण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
त्याचा पुरेपूर लाभ शेतकऱ्यांना मिळेल यासाठी जनजागृतीचे प्रयत्न करावेत. या प्रणाली अंतर्गत एक QR कोड असेल, ज्याद्वारे बियाण्यांचा शोध घेता येईल. भारतीय कृषी संशोधन परिषद, कृषी विज्ञान केंद्रे आणि राज्य सरकारांमार्फत याचे प्रशिक्षण दिले जावे. त्यांनी सर्व राज्यांना सीड ट्रेसेबिलिटी प्रणालीमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहनही केले.
