Homeडेली पल्सअंगणवाडी सेविकांच्या सेवानिवृत्तीचा...

अंगणवाडी सेविकांच्या सेवानिवृत्तीचा दिनांक ३० एप्रिल निश्चित

केंद्र सरकार पुरस्कृत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका व अंगणवाडी मदतनीस यांच्या सेवानिवृत्तीचा दिनांक ३० एप्रिल निश्चित करण्याबाबत काल शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

कार्यालयीन नोंदीनुसार १ जानेवारी ते १ मे (दोन्ही दिवस धरून) या कालावधीत जन्म दिनांक असणाऱ्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना त्याच कॅलेंडर वर्षाच्या दिनांक ३० एप्रिल या दिनांकास सेवानिवृत्त करण्यात येईल.  तसेच जन्म दिनांक २ मे ते  ३१ डिसेंबर (दोन्ही दिवस धरून) यादरम्यान असणाऱ्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना पुढील कॅलेंडर वर्षाच्या ३० एप्रिल या दिनांकास सेवानिवृत्त करण्यात येईल.

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून या योजनेअंतर्गत अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस या नोंदणी कर्मचाऱ्यांचे सेवा समाप्तीचे वय ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयनव्ये निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच सदर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती संदर्भात २ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाने अटी व शर्ती निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया सुलभ होण्याकरिता अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचा दिनांक प्रत्येक वर्षाचा ३० एप्रिल हा निश्चित करण्याबाबत केंद्र शासनाने यापूर्वीच सूचना दिलेल्या आहेत. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेमधील राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीबाबत ३० नोव्हेंबर २०१८ व २ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने कारवाई करताना १३ डिसेंबर २०२३च्या शासन निर्णयातील कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

Continue reading

हक्कभंग समितीसमोर माफी मागण्यास कुणाल कामराचा ठाम नकार

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या उपरोधिक विडंबनामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने गुरुवारी महाराष्ट्र विधान परिषद विशेषाधिकार (हक्कभंग) समितीसमोर हजर होऊन माफी मागण्यास पुन्हा एकदा स्पष्ट नकार दिला आहे. भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी दाखल केलेल्या...

म. गांधीजींच्या गावातच गुजरात सरकारकडून मद्यविक्रीला परवानगी!

महात्मा गांधींचे जन्मस्थान असलेल्या पोरबंदरमध्ये इतिहासात पहिल्यांदाच गुजरात सरकारकडून, एका आलिशान हॉटेलला मद्यविक्रीचा परवाना मंजूर करण्यात आला आहे. गुजरात राज्य उत्पादन शुल्क आणि प्रतिबंध विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शहरात वादाला तोंड फुटले असून, गांधीवादी संस्था आणि स्थानिक नागरिकांनी याविरोधात...

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी पूर्णपणे डिजिटल, जुनी पद्धत बंद!

कल्पना करा, तुमच्या कुटुंबातील एखाद्या गरीब रुग्णाला महागड्या उपचाराची गरज आहे. पूर्वीच्या काळात नातेवाईकांना मंत्रालयापर्यंत धावपळ करावी लागायची, कागदपत्रांची रास भरावी लागायची, दलालांच्या जाळ्यात अडकावे लागायचे आणि उपचारात विलंब होऊन रुग्णाची स्थिती बिघडायची. पण आता ती सगळी कहाणी संपली!...
Skip to content