राज्यातील कोविडच्या प्रादुर्भावात लक्षणीय कमतरता आल्यामुळे मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, भंडारा, सिंधुदूर्ग, नागपूर, रायगड, वर्धा, रत्नागिरी, सातारा, सांगली, गोंदिया, चंद्रपूर आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांमध्ये पूर्ण लसीकरणाच्या टक्केवारीच्या आधारे निर्बंध शिथील करण्यात आले आहेत.
या १४ जिल्ह्यांना ‘अ’ यादीत सामील करण्यात आले आहे. राज्याच्या आरोग्य विभाग तसेच कोविड कृती दल (टास्क फोर्स) यांच्यामार्फत राज्यातल्या कोविड स्थितीबाबत प्राप्त माहितीच्या आधारावर राज्यातले निर्बंधांमध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. यासाठी प्रशासकीय घटक ‘अ’ आणि प्रशासकीय घटक ‘ब’ अशी विभागणी करण्यात आली आहे. वेगवेगळ्या भागतील कोविडची सद्यस्थिती, त्या भागात असलेली जोखीम, तिथली लसीकरणाची स्थिती, पॉझिटिव्हिटी दर आणि रुग्णांनी व्यापलेली बेडची संख्या या आधारावर हे वर्गीकरण करण्यात आले आहे.
राज्य कार्यकारी समितीची २५ फेब्रुवारी रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यात निर्देश देण्यात आले आहे. यांची अंमलबजावणी राज्यात शुक्रवार ४ मार्च २०२० मध्यरात्री ००:०० पासून केली जाणार आहे. हे निर्देश पुढील आदेश येईपर्यंत अंमलात राहणार आहेत.
व्यक्तीचे “पूर्ण लसीकरण” याची व्याख्या पूर्वीप्रमाणेच असेल आणि कोविड अनुषंगिक व्यवहार (सी ए बी) करणे बंधनकारक असेल. जर सदर आदेशामध्ये एखाद्या कार्यक्रमाचा उल्लेख नसेल तर अशा स्थितीत त्या कार्यक्रमासाठी भारत सरकारने जारी केलेली सगळी मार्गदर्शक तत्त्वे लागू पडतील. जर एखाद्या बाबतीत राज्य तसेच केंद्र सरकार, असे दोन्हींचीही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केलेले असतील, तर अशा स्थितीत जो निर्बंध जास्त कठोर असेल, त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.
अ- प्रशासकीय घटक
- महानगरपालिकांना एक वेगळे प्रशासकीय घटक आणि जिल्ह्यातील इतर क्षेत्राला दुसरे एकल प्रशासकीय घटक म्हणून गृहीत धरले जाईल.
- जे प्रशासकीय घटक खालील अटी पूर्ण करतील त्यांचा ‘अ’ सूचीत समावेश असेल.
- पहिली लस घेतलेल्यांची संख्या ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल;
ब- दुसरा डोस घेणाऱ्यांची संख्या ७० टक्केपेक्षा जास्त असेल;
क- पॉझिटिव्हिटी दर दहा टक्क्यांपेक्षा कमी असेल;
ड- ज्याठिकाणी प्राणवायू आधारित बेडची संख्या किंवा आयसीयू मधील ४० टक्क्यांपेक्षा कमी बेड रुग्णांनी भरलेले असतील.
ब- वेगवेगळी स्थिती
सर्व ठिकाणी एकसारखी परिस्थिती नसेल आणि यामुळे जिल्ह्याचे आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन सदर मापदंडांचा आकलन करून आपल्या क्षेत्रातील ‘अ’ किंवा ‘ब’ प्रशासकीय घटक सामान्य लोकांसाठी माहिती देतील आणि चालू स्थितीच्या आधारे एखाद्या प्रशासकीय घटकाला यादीमधून वगळायचे की त्यात सामील करायचे, हे ठरवले जाईल. हा निर्णय जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनाच्या संमतीने घेतील. एकदा एखाद्या प्रशासकीय घटकाचा यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात आला किंवा यादीतून वगळण्यात आला, तर त्याठिकाणी निर्बंध/ शिथिलतेचे मापदंड तत्काळ बदलतील.
क- पूर्ण लसीकरणासाठी आवश्यकता
- सार्वजनिक क्षेत्राशी निगडीत असलेले सर्व आस्थापनांच्या संपूर्ण स्टाफला पूर्णपणे लसीकरण असणे आवश्यक असेल;
- होम डिलिव्हरी करणाऱ्या संपूर्ण स्टाफला पूर्णपणे लसीकृत असणे अनिवार्य असेल;
- सार्वजनिक वाहतुकीचा उपयोग करणाऱ्या सर्वांसाठी पूर्ण लसीकरण आवश्यक असेल;
- सर्वसामान्य लोक जमा होतात अशा सर्व ठिकाणी म्हणजेच मॉल, थिएटर, नाट्यगृह, पर्यटनस्थळ, उपहारगृह, क्रीडा सामने, धार्मिक स्थळ अशा ठिकाणी भेटी देणाऱ्या सर्व अभ्यागतांना पूर्णपणे लसीकरण असणे आवश्यक असेल;
- जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन अशा सर्व ठिकाणी पूर्णपणे लसीकरण झालेल्या लोकांना भेट देण्याची परवानगी देतील की जेथे जास्त लोकांचा संपर्क येतो आणि कोविड-१९चा प्रसार होण्याची शक्यता आहे किंवा कोविड सुयोग्य व्यवहार करणे अत्यावश्यक आहे.
- लोकांशी संपर्क येत असलेल्या कोणत्याही खाजगी, सार्वजनिक किंवा शासकीय कार्यालयांमध्ये किंवा आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पूर्णपणे लसीकरण आवश्यक असेल.
- औद्योगिक कार्यकलापात असणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना पूर्ण लसीकृत असणे अनिवार्य असेल.
ड- ‘अ’ यादीतील प्रशासकीय घटकांमध्ये ज्या सामाजिक, क्रीडा, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजकीय, सणासुदीशी संबंधित कार्यक्रम, विवाह समारोह, अंतिम यात्रा किंवा इतर गर्दीच्या ठिकाणी क्षमतेच्या पन्नास टक्क्यांपर्यंत उपस्थिती मुभा देण्यात आली आहे. परंतु एखाद्या ठिकाणी जर एक हजारापेक्षा लोक जमणार असतील तर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनास त्याची माहिती द्यावी लागेल आणि ते यावर निर्बंध घालू शकतील. ज्या प्रशासकीय घटकांचा ‘अ’ यादीमध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही, त्याठिकाणी वरीलप्रमाणे कोणत्याही कार्यक्रमासाठी क्षमतेच्या ५० टक्क्यांपर्यंत उपस्थितीची परवानगी असेल किंवा २०० जणांच्या उपस्थितीची (जी कोणती कमी असेल) मुभा असेल.
ई- सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या प्रशासकीय विभागाच्या आदेशाच्या अधीन राहून ऑफलाईन वर्ग घेण्यास परवानगी असेल. अशा सर्व शैक्षणिक संस्थांच्या प्रशासकांना ऑफलाईन सहित ऑनलाईन वर्ग येण्यासाठी प्रोत्साहित करावे. सर्व अंगणवाड्या व प्री-शाळांना भौतिक वर्ग घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. परंतु अशा सर्व संस्था आणि आस्थापनांना कोविड सुयोग्य व्यवहाराचे अनुपालन करावे लागतील.
फ- सर्व प्रशासकीय घटकांसाठी सर्व प्रकारचे होम डिलिव्हरी सेवांसाठी मुभा असेल.
ग- ‘अ’ यादीत सामील असलेल्या प्रशासकीय घटकातील सर्व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, चित्रपटगृह, उपहारगृह, बार, क्रीडा संकुल, व्यायामशाळा, स्पा, जलतरण तलाव, धार्मिक स्थळ, नाट्यगृह, पर्यटन स्थळ, मनोरंजन पार्क इत्यादींना शंभर टक्के क्षमतेने संचलन करण्यास परवानगी असेल. इतर प्रशासकीय घटकांना क्षमतेच्या ५० टक्के उपस्थितीने संचलनात परवानगी देण्यात आली आहे.
ह- पूर्णपणे लसीकरण झालेल्या व्यक्तींना आंतरराज्य तसेच राज्य अंतर्गत प्रवास करण्यास परवानगी असेल. इतर राज्यांमध्ये ये-जा करणाऱ्या पूर्णपणे लसीकृत नसलेल्या लोकांना ७२ तासांच्या आत चाचणी करून आणलेले आर टी पी सी आर अहवाल दाखवणे बंधनकारक असेल. आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनाची हरकत नसल्यास, अशा प्रकारच्या प्रवासासाठी कोणतेही ना हरकत प्रमाणपत्राची गरज नसेल.
शासकीय व खाजगी कार्यालयांना पूर्ण क्षमतेने कार्य करण्याची परवानगी असेल.
सर्व उद्योग आणि वैज्ञानिक संस्था पूर्ण क्षमतेसह काम करू शकतील.
या आदेशात सामील नसलेल्या कोणत्याही कार्यक्रमासाठी फक्त ‘अ’ यादीमध्ये समावेश असेल तरच शंभर टक्के क्षमतेने संचलनाची परवानगी असेल आणि यादी ‘ब’मध्ये समाविष्ट असलेल्या ठिकाणी ५० टक्के क्षमतेची अट लागू असेल. अन्वयार्थ लावण्यात वाद असल्यास जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन अंतिम निर्णय घेतील.
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनास राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनाच्या परवानगीने आणखी जास्त कठोर निर्बंध लादण्याची अनुमती असेल. जिल्हास्तरावर या प्रशासनाने वारंवार बैठका, किमान आठवड्यातून एक बैठक, घेऊन संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा घ्यावा.
जिल्ह्यांना सूचित करण्यात येते की, त्यांनी १०० टक्के लसीकरण करण्यासाठी प्रवृत्त करावे आणि लसीकरणाची गती वाढवावी. ‘अ’ यादीमध्ये समाविष्ट नसलेल्या प्रशासकीय घटकांतर्गत घरोघरी जाऊन लसीकरण मोहीम राबवावी. सध्याला १८ वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्यांसाठी लसीकरण आवश्यक नसले तरी निकट भविष्यात त्यांनाही लस घेणे आवश्यक ठरू शकते. पात्र वयस्क लोकांनीही सावधगिरीचा उपाय म्हणून डोस घ्यावे. सर्व शाळांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी लस घेतलेली आहे की नाही याची जिल्हा प्रशासनाने शहानिशा करून घ्यावी. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करावे.
चालू कोविड परिस्थितीबद्दल सार्वजनिक आरोग्य विभागाने माहिती द्यावी. त्याचप्रमाणे चाचणीसाठीची मूलभूत सुविधा याबाबतची लोकांना माहिती द्यावी. त्यामुळे चुकीची माहिती प्रसारित होणार नाही आणि लोक घाबरणार नाही. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यामध्ये लोकांना या कार्यात समाविष्ट करून घ्यावे आणि कोविड सुयोग्य वर्तन होत असल्याची खात्री करावी. समाजाला पुरावे आधारित माहिती वेळोवेळी द्यावी.
हे लक्षात असावे की, कोविड-१९च्या परिस्थितीत कधीही बदल होऊ शकते. म्हणून जिल्हा प्रशासन तसेच राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी सजग राहवे आणि दररोजच्या स्थितीबाबत माहिती द्यावी. पुढील आदेशापर्यंत सदर आदेश लागू असेल.
