महाराष्ट्र शासनाच्या वनविभागाच्या अंतर्गत मुंबई कांदळवन संधारण घटकांतर्गत अधिसूचित राखीव वन घोषित करण्यात आले आहे. या क्षेत्रात अपप्रवेश करणे आणि इतर कृत्ये करण्याची मनाई करण्यात आली आहे. मुंबई कांदळवन संधारण घटकाचे विभागीय वन अधिकारी यांनी हे राखीव वन घोषित केले आहे. कारण भाईंदर, उत्तनपासून ते ठाण्यापर्यंतच्या राखीव वनजमीनींबद्दल आक्षेप घेण्यात आले आहेत. भाईंदर ते ठाणेपर्यंत तब्बल एक हजार 387 हेक्टर जमीन महाराष्ट्र शासनाच्या वन विभागाचीच आहे. त्याची मोजणी करण्याचे काम सुरु आहे. न्यायालय सांगेपर्यंत ही राखीव वनजमीन फॉरेस्टच्याच ताब्यात असणार असल्याचे वरिष्ठ वन अधिकारी यांनी सांगितले.
सध्या काही जमीनींवर स्मशानभमी असून तर काही जुनी कागदपत्रे महापालिकेकडे असल्याची माहिती त्यांनी दिली. मीरा भाईंदरकडे सहा/ सात सर्व्हे असून, काही बांधकामांचे प्रस्ताव वगळण्यासाठीही आहेत, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. भाईंदर, उत्तनपासून ते ठाण्यापर्यंतच्या राखीव वनजमीनींबद्दल काही लोकांनी त्याबद्दल तीव्र आक्षेप घेतला असला असून, ठाणे तालुक्याबद्दल 58 लाख रुपये सरकारकडे जमा करण्यात आले, अशी माहिती वन विभागाच्या अधिका-यांनी दिली. शिकार, खोदकाम, अतिक्रमण, चराई, वृक्षतोड, विस्तव पेटवणे, कचरा टाकणे आणि शेती करणे या कृती या अधिसूचित राखीव वनात आढळून आल्यास भारतीय वन अधिनियम 1927 अनुसार एक वर्ष मुदतीपर्यंतचा कारावास आणि 5 हजार रुपये द्रव्यदंड तसेच नुकसान भरपाई अशी कायदेशीर शिक्षेची तरतूद आहे. हा गुन्हा दखलपात्र व अजामीनपात्र आहे. असे कृत्य केल्यास मुंबई उच्च न्यायालयातील जनहित याचिका क्रमांक 87 / 2006 दि. 17 सप्टेंबर 2018 अन्वये दिलेल्या आदेशाचे सुद्धा उल्लंघन होईल, असे वनविभागाने स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाने 24 तास टोल फ्री क्र. 1926 जाहीर केला आहे.
ही वनजमीन 6 एप्रिल 2023 रोजी सेक्शन 4 नुसार राखीव झाली असल्याची प्रक्रिया झाल्यामुळे भाईंदर, उत्तनपासून ते ठाण्यापर्यंतच्या राखीव वनजमीनींमध्ये काही लोकांची घरे आणि शेती गेल्यामुळे संबंधितांकडून आक्षेप मागवण्यात आले. सेक्शन 4 नुसार त्याची मुदत 15 जानेवारीपर्यंतच होती. आक्षेपात वाढ झाल्यामुळे भाईंदर, उत्तन आणि ठाणे येथील लोकांनी आक्षेप घेतले. त्याचा अहवाल उप जिल्हाधिकारी दर्जाचे फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर (एफएसओ) / वन जमाबंदी यांच्याकडे पाठवण्यात आला आहे, असे वन विभातील सूत्रांनी सांगितले. फॉरेस्ट लँड अंतर्गत काही बांधकामे करण्यात आली असली, तरीही तेथील बांधकामांचे ‘सर्वे क्रमांक’ वन खात्याकडे आले आहेत. शिवाय महाराष्ट्र शासन जुन्या सोसायट्यांना यातून वगळण्यात येणार असल्यामुळे त्यांना दिलासा मिळेल. त्या बांधकामांना, सोसायट्यांना फॉरेस्ट लँडमधून वगळण्यात येणार असून, कारण ती बांधकामे कायदेशीर आहे. ठाणे पूर्वेला स्वामी समर्थ स्वामींचा मठ आहे. त्या मठाच्या बांधकामासंबंधी आक्षेप होते. ते तपासणीत निराधार ठरले, मात्र त्या भागात असलेल्या झोपडपट्ट्या काढून टाकल्या आहेत. वन विभागाच्या जमीनींबाबत कोणतीही संदिग्:धता असता कामा नये, ही वन विभागाची स्पष्ट भूमिका आहे.
