राज्यातील महसूल खाते पहिल्यापासूनच गैरकारभारासाठी बदनाम आहे. या खात्यामध्ये लक्ष्मीदर्शन केल्याशिवाय अधिकारी कोणतेही काम करत नाहीत. भ्रष्टाचाराला व गैरकारभाराला आळा बसावा म्हणून दस्त नोंदणी कार्यालयात राज्य सरकारने ऑनलाईन स्टॅम्प ड्युटी भरण्याची सोय करत सरकारने एक मोठे पाऊल टाकले. मात्र, सरकारी बाबूंनी यालाही फाटा दिला. एका-एका कार्यालयात 50 लाखांपासून ते 1 कोटीपर्यंत दररोज वरकमाई केली जाते. एखाद्या नागरिकांने संबंधित अधिकार्यास पैसे देण्यास नकार दिल्यानंतर त्याला हे सरकारी बाबू आम्हाला वरपर्यंत पैसे द्यावे लागतात, असे सांगत लोकांची अडवणूक करत असतात. जमीन, मालमत्ता यासारखे महत्त्वाचे विषय असल्यामुळे नागरिक याविरोधात आवाज उठवत नाहीत आणि याचाच गैरफायदा या महसूल खात्यातील अधिकार्यांनी घेतला आहे. सरकारचा उद्देश चांगला असला तरी अधिकारीच पळवाटा काढून भ्रष्टाचाराला एकप्रकारे प्रोत्साहन देत आहेत.
कोरोना काळात गेली आठ ते नऊ महिने बांधकाम व्यवसायात मंदी आली होती. त्यामुळे या व्यवसायावर असणारा गवंडी, सुतार, मजूर यांच्यावर बेरोजगारीची कुर्हाड कोसळली होती. त्यासाठी बांधकाम व्यवसायाला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने 1 सप्टेंबरपासून 3 टक्के कपात करून मुद्रांक शुल्क 3 टक्क्यांवर आणले. मुद्रांक शुल्क कमी होताच नागपूर जिल्ह्यात शहर आणि ग्रामीण भागात दस्त नोंदणी (रजिस्ट्री) वाढल्या. पण गेल्यावर्षीच्या याच महिन्यांच्या तुलनेत शासनाला महसूल कमी मिळाला. 3 टक्क्यांची सवलत 31 डिसेंबर 2020पर्यंत होती. मुद्रांक शुल्क सवलतीमुळे बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळाली. केंद्राची पंतप्रधान आवास योजनेमुळे घरं सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आली. आणि सप्टेंबरपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात घर खरेदी वाढली. सरकारने रोजगार वाढविण्यासाठी त्याचबरोबर व्यवसाय सुरू राहावेत आणि शासनाचे उत्पन्न वाढावे, यासाठी चांगले निर्णय घेतले. ही जरी वस्तुस्थिती असली तरी पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहराबरोबर ग्रामीण भागातदेखील आजच्या स्थितीत बांधकाम व्यवसायाला चांगले दिवस आहेत. मात्र, ही दुय्यम निबंधक कार्यालये भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनली आहेत. यावर राज्य सरकारने कठोर निर्णय घेऊन या सरकारी बाबूंना आवर घालावा, तरच राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार गोरगरीब जनतेचे कैवारी आहे यावर जनतेचा विश्वास बसेल.
राज्याला सर्वाधिक उत्पन्नाचे स्त्रोत म्हणून वस्तू व सेवा कराकडे (जीएसटी) पाहिले जाते. त्यानंतर महसूल, प्रादेशिक परिवहन विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क या विभागातून मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळत असतो. या उत्पन्नातूनच सरकार अधिकारी, कर्मचार्यांचे वेतन, भत्ते देते आणि विकासकामे केली जातात. कोरोना महामारीच्या संकटामुळे देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झालीच. मात्र, महाराष्ट्रासारख्या औद्योगिक प्रगतशील राज्याला सर्वाधिक कोरोनाची झळ बसली. त्यामुळे सरकारने अडचणीच्या काळात राजकीय साठमारीतदेखील चांगली कामगिरी केली. पुणे जिल्ह्याचा विचार केला असता एकूण 27 सह दुय्यम निबंधक कार्यालय आहेत. एकंदरीत दस्त ऐवज नोंदणीचा विचार करता कोरोनाच्या आणि मंदीच्या काळातदेखील पुणे, पिंपरी- चिंचवड आणि जिल्ह्यात दस्त नोंदणी चांगल्या प्रकारची झालेली दिसून येते. एकंदरीत खरेदी-विक्री व त्या अनुषगांने होणार्या कामाचा विचार करता ही कार्यालये कमीच आहेत. एका कार्यालयात वर्षाला 8 हजार दस्त ऐवज नोंदले जावेत, असा नियम असताना दिडपटापेक्षाही अधिक दस्त नोंदणी होत आहे. त्यामुळेच अजून दहा ते बारा कार्यालये वाढण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत राज्य सरकारने जरूर विचार करावा. जेणेकरून जनतेची सोय होईल.
या कार्यालयात साधारणः खरेदीखत, साठेखत, मुखत्यारपत्र, भाडेपट्टा, गहाणखत, हक्क सोडपत्र आणि वेगवेगळे करारनामे अशी विविध प्रकारची कामे चालतात. यासाठी लागणारे स्टॅम्प, त्यावर नियमाप्रमाणे भरावी लागणारी स्टॅम्प ड्युटी यामुळे राज्य सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळत असतो. मात्र, महसूल जरी मिळत असला तरी सर्वसामान्य जनेतीच अडवणूक मोठ्या प्रमाणात होत असते. या कार्यालयातील अधिकारी आपल्या सोईनुसार नियम लावत असतात. नियम बदलत असतात. महापालिका, नगरपालिका, कॉन्टोमेंट बोर्ड या विभागात तुकडा बंदी कायदा लागू नाही. तरीदेखील हे अधिकारी तुकडा बंदी कायदा लागू असल्याचे भासवून नागरिकांची अडवणूक करतात. अशी वस्तुस्थिती असेल तर अधिकार्यांनी तुकडा बंदीची साठेखत त्याचबरोबर कुलमुखत्यार पत्र कधीपासून बंद ठेवले आहेत, हे जाहीर करावे. वास्तविक तुकडा बंदी कायदा शेतीसाठी लागू आहे. हे सर्वसामान्य जनतेला माहित आहे. मात्र, आपली अडचण होऊ नये म्हणून नागरिक या सरकारी बाबूंच्या नादाला लागत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. तुकड्यांची व पूर्ण क्षेत्राची साठेखते, कुलमुखत्यारपत्र, खरेदी-खते कधी-कधी सुरू असतात. बर्याच वेळा ती बंद असतात. नोंदणी निरीक्षक नोंदणीस नकार देतात. या संदर्भातले लेखी आदेश कोणताही नोंदणी निरीक्षक अधिकारी दाखवत नाही.
दुसरी बाब, नोंदवलेले दस्त अथवा इंडेक्स-2 शासनाने ठरवून दिलेल्या वेळेत ज्यादा पैसे दिल्याशिवाय नागरिकांना परत मिळत नाहीत. काही वेळा तर खरेदीखते व्यक्ती मयत असतानासुध्दा सातबारा उतार्यावर त्यांची नावे नसतानासुध्दा नोंदविली जातात.
भोसरीमध्ये नुकतेच एक प्रकरण नोंदवले गेले आहे. इंडेक्स 198 भोसरी वर्ग-2ची जमिनीची कुळ कायद्यामुळे खरेदी-विक्री होत नाही. मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीची नोंदणी होत नाही. तरीदेखील अशा प्रकारचे उद्योग सुरू आहेत. त्याची चौकशी करावी. सत्य समोर येईल. भोसरीतील रेड झोनच्या जमिनीची खरेदी-विक्री बंद असतानादेखील लक्ष्मीदर्शन केल्यानंतर खरेदीखत केले जात आहे. याबाबतचीही महसूल खात्याने चौकशी करावी. भोसरी, काळेवाडी, थेरगाव, रूपीनगर, मोशी, जाधववाडी, तळवडे, सांगवी, वाल्हेकरवाडी या परिसरात अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणात होत आहेत, झाली आहेत. याठिकाणीही कधी-कधी अनधिकृत बांधकामाची खरेदीखत-साठेखत केली जातात. एका गुंठ्याला दहा हजार रूपये वरकमाई घेतली जाते. कधी-कधी वीस हजार रूपयेदेखील घेतले जातात. आणि जमिनीच्या पट्टीत पैसे वाढविले जातात. गरजवंताला अक्कल नसते, त्याप्रमाणे नागरिकांनी जमिनीसाठी अथवा घरासाठी लाखो रूपये घातलेले असतात. जागा अथवा घर कोणी बळकावू नये, म्हणून बिचारे अधिकारी सांगतील त्याप्रमाणे पैसे देत असतात. विशेष म्हणजे या अधिकार्यांनी दलालदेखील पोसले आहेत. या दलालांच्या मार्फत देवाण-घेवाण होत असते. कधी-कधी एका-एका दिवसात 50 लाखापासून ते 1 कोटीपर्यंत वरकमाई या सरकारी बाबूंना मिळत असते. कोणी विचारलेच तर एवढे ज्यादा पैसे का? तर आम्हाला वरपर्यंत पैसे पोहोचवावे लागतात, असे निर्लज्जपणाने सांगून मोकळे होतात.
घर खरेदी करताना ग्राहकांना भरावे लागणारे मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) आता विकासकांना भरावी लागणार आहे. या संबंधीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने नुकताच घेतला आहे. हा निर्णय जरी चांगला असला तरी याचा भार बांधकाम व्यावसायिक ग्राहकांच्याच माथी मारणार हे निश्चित. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार ‘आपले सरकार’ म्हणून जनतेला साद घालत आहे. मात्र, ही साद घालताना खरेच आपले सरकार आहे का? याची चाचपणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी करावी. हे सरकारी बाबू आपल्याला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याचा जर खर्या अर्थाने सोक्षमोक्ष लावला तर जनतादेखील म्हणेल ‘आपले सरकार’ आहे.
