मी आंतरराष्ट्रीय विषयांचा अभ्यासक नाही. परंतु उपलब्ध साहित्य आणि संदर्भ बघितले तर काही भूमिका घेता येते. भारत आणि चीन या जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशांचे आपसातील संबंध हा बराचसा नाजूक आणि संवेदनशील विषय आहे. या विषयावर लिहिताना सावधपणे लिहिणे बरे. या संबंधांना पार्श्वभूमी आहे ती १९६२मध्ये चीनने केलेल्या आगळिकीची. भारताच्या तिप्पट परिसर असलेल्या चीनची भूभागाची भूक जगजाहीर आहे. आजूबाजूला असलेले बारीकसारीक देश गिळंकृत करता आले तर बरे अशी चीनच्या नेत्यांची भूमिका असते. पण जंगलात महाकाय प्राणी असले तरी ते स्वतःला शंभर टक्के सुरक्षित मानत नाहीत. तशीच चीनची परिस्थिती आहे. भारतीय समाजाच्या मनात चीनचे भय असते. इकडे हजारो किलोमीटर दूर राहणारे भारतीय त्या भयात असतात तेव्हा अरुणाचल प्रदेशातील जनता मात्र चीनच्या विरोधात खंबीरपणे उभी असते. भारतीय समाजाची ही मोठी ताकद आहे.
चीनचा हा विषय आला तो लोकसभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी माजी लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांच्या अजूनही अप्रकाशित असलेल्या पुस्तकातील काही उल्लेखांमुळे. केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या सरकारचे सर्व क्षेत्रांतले कथित अपयश पुढे आणण्यासाठी एका व्यूहरचनेचा भाग म्हणून संसदेत या गोष्टी घडतात. आपल्याला बोलू दिले जात नाही असा आरोप राहुल गांधी सतत करीत असतात. राहुल गांधी यांच्या राजकीय डावपेचांना पाठबळ देणारा एक वर्ग देशभरात आहे. मनोज नरवणे यांच्या पुस्तकाच्या संदर्भातदेखील फारसा तपशील उपलब्ध नसताना आणि स्वतः मनोज नरवणे आणि त्यांच्या पुस्तकाचे हक्क ज्यांच्याकडे आहेत त्या प्रकाशकांनी अजून पुस्तक प्रकाशित झालेले नाही, हे स्पष्ट केलेले असतानादेखील त्यासंदर्भात मराठी पत्रकार लिहितात आणि राहुल गांधी म्हणत आहेत तर सरकारने या गोष्टी मान्य कराव्यात अशी मागणी करतात, याचे आश्चर्य वाटते.
चीनच्या संदर्भात ही पार्श्वभूमी लक्षात घ्यायला हवी. जवाहरलाल नेहरु हे या विषयात नेहमीच टीकेचे धनी झाले आहेत. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आणि महात्मा गांधी, वल्लभभाई पटेल यांचे दोन वर्षांच्या अवधीत निधन झाल्यानंतर जवाहरलाल नेहरु देशाचे अनभिषिक्त नेते झाले हे वास्तव आहे. पुढे त्यांनी आपली सत्ता हळूहळू आपल्या कन्येच्या हाती कशी जाईल याची तजवीज केली. त्याचाच परिणाम आजही देशाच्या राजकीय पटलावर बघायला मिळतो. चीनच्या संदर्भात जवाहरलाल नेहरु यांच्या मनात काय भावना असाव्यात हे समजून घेण्यासाठी इतिहासात जायला हवे. पण हिंदी-चिनी भाईभाई ही नेहरुंची भूमिका भारताला महाग पडली एवढे नक्की. कदाचित नेहरुंचा तो भाबडेपणा असेल आणि त्यातूनच त्यांनी चीनच्या नेत्यांवर विश्वास ठेवला असे समजून भारतीय समाजाने आता जुन्या गोष्टी विसरणे बरे. कारण इतिहासात खणत बसावे तेवढा अधिक चिखल वर येतो. भारताचे सध्याचे परराष्ट्र धोरण या विषयावर काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांची एकंदर भंबेरी उडालेली आहे एवढे नक्की.
जवाहरलाल नेहरु यांच्या मंत्रिमंडळात परराष्ट्र खाते ते स्वतः बघत. तरीदेखील काँग्रेस पक्षातून परराष्ट्र खात्यावर ठसा उमटवणारे कोणी नेते होते की नाही हा विषयदेखील चर्चेचा आहे. तरी मोदी सरकारला परराष्ट्र धोरणाच्या संदर्भात सतत धारेवर धरण्याचा प्रयत्न काँग्रेस पक्षातून होतो. चीनच्या संदर्भात हे प्रकर्षाने दिसते. पण काँग्रेस पक्षाची बाजू या विषयात केविलवाणी आहे हे मान्य करावे लागेल. फक्त राहुल गांधी या विषयात बोलताना दिसतात. पक्षाकडे नटवरसिंग यांच्यासारखा परराष्ट्र धोरणाचा अभ्यास असलेला नेता होता. पण त्यांना पक्षाने बाहेरचा रस्ता दाखवला. आता पक्षाकडे शशी थरुर आहेत. पण पक्ष त्यांना गंभीरपणे घेत नाही. शिवाय परराष्ट्र धोरणाच्या संदर्भात उपस्थित करण्यात येणारे प्रश्न बरेचसे हंगामी स्वरुपाचे आहेत. ते बहुधा अधिवेशनात उपस्थित करण्यात येतात आणि पक्षाची इको सिस्टीम नंतर चर्चा करीत राहते. यातून राजकीय मायलेज मिळण्याऐवजी पक्षाचे हसे होते हे महत्त्वाचे. हरणाऱ्या पहिलवानाला प्रेक्षकांची सहानुभूती असते. अशी सहानुभूती देशात राहुल गांधी यांना आहे तशी महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांनादेखील आहे. पण या सहानुभूतीने त्यांचे मोठे नुकसान केले आहे.
मनोज नरवणे यांच्या पुस्तकात गलवानचा उल्लेख आहे. त्या कथित उल्लेखावरुन हे वादळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. ज्या चकमकीचा उल्लेख करण्यात येतो ती २०२०मधील आहे. पण त्याआधी २०१७मध्ये याच भागात चकमकी झाल्या होत्या. याचा तपशील उपलब्ध आहे. या सगळ्या विषयात महत्त्वाचे म्हणजे मनोज नरवणे मराठी आहेत. विजय गोखले हे मराठी व्यक्तिमत्त्व चीनमध्ये अनेक वर्षे भारताचे उच्चायुक्त होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या शेजारी देशांबरोबर संबंध कशा पद्धतीने ठेवले हे आपल्या पुस्तकात नमूद करणारे गोखले हे या विषयाचे अभ्यासक आहेत. २०१७मध्ये भारत आणि चीनदरम्यान संघर्ष होण्याची वेळ आली होती ती सिक्कीम, भूतान आणि तिबेट या भागात. भारताचे सैन्य सिक्कीमच्या विनंतीवरून तिथे गेले होते. शेजारी देशांचा भूभाग बळकावणे हे चीनचे व्यसन आहे. मात्र या संघर्षाच्या काळात भारताने म्हणजे केंद्रात असलेल्या सरकारने परिस्थिती कशी हाताळली हा विषय आहे. दुसऱ्या देशाच्या सीमेवर रस्ते बांधणे हा चीनचा आवडता उपक्रम. सिक्कीममध्ये भारताचे सैन्य होते. त्यामुळे त्यावेळी चीनचा तो प्रयत्न फसला. जवाहरलाल नेहरूंच्या काळात जर भारताने तिबेटला मदत केली असती तर तिबेट गिळंकृत करणे चीनला कठीण गेले असते आणि भारतीय सीमा चीनला भिडल्या नसत्या. आता परिस्थिती गुंतागुंतीची आहे. पण राहुल गांधी यांच्या बेजबाबदार वक्तव्यांना पाठबळ देणारे कदाचित याकडे दुर्लक्ष करीत असावेत.
त्यावेळी म्हणजे २०१७मध्ये डोकलाम भागात जी परिस्थिती निर्माण झाली होती तेव्हा दोनही देशांचे सैन्य समोरासमोर येण्याची भीती होती. त्यावेळी सुषमा स्वराज परराष्ट्रमंत्री होत्या. त्यावेळी मोदींचा चीन दौरा होता. ब्रिक्स संमेलनासाठी ते जाणार होते. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असता त्यांनी चीनला अनेकदा भेट देऊन औद्योगिक करार केलेले होते. चीनचे सध्याचे नेते शी जिनपिंग हे मोदी पंतप्रधान होण्याआधी दोन वर्षे चीनच्या नेतेपदी आले होते. त्यांनी चीनमधील भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्याने बरेच अप्रिय झाले होते. मोदी यांनी त्यांच्याशी मैत्री प्रस्थापित केली. विदेशी नेत्यांशी वैयक्तिक मैत्री प्रस्थापित करण्यात इंदिरा गांधी यांनीदेखील कौशल्य प्राप्त केले होते. पण त्याला नेहरूंच्या नेतृत्त्वाची पार्श्वभूमी होती. मोदी यांनी स्वतः ही बाब सांभाळली होती. तर मुद्दा असा की, डोलांग, डोकलाम आणि डाँगलांग असे वेगवेगळे उच्चार होतात त्या परिसरात ही परिस्थिती निर्माण झाली होती. मोदी यांचा दौरा होणार होता. पण चीनमधील सरकारी वर्तमानपत्रे या परिस्थितीत भारताला धमक्या देणाऱ्या बातम्या प्रसिद्ध करीत होती. १९६२चा विसर भारताला पडला आहे का? वगैरे बातम्या तिथे प्रकाशित झाल्या होत्या. पण त्याचा फारसा परिणाम झाला नाही. उलट या परिस्थितीत मोदी यांचा दौरा रद्द होऊन आपली नाचक्की होईल ही भीती चीनच्या नेत्यांना होती. इकडे परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी संसदेत एका वाक्यात कथित संघर्षाचा विषय संपवला.भारतीय सैन्य कोणत्याही आव्हानाला तोंड देईल एवढेच त्यांनी सांगितले.
तिकडे पंतप्रधान मोदी चीनला गेले. हँबुर्ग येथे परिषद होती. शी जिनपिंग त्याआधी २०१४मध्ये गुजरातला येऊन गेले होते. तिथे मोदींबरोबर झोपाळ्यावर बसून चर्चा करतानाचे छायाचित्र लोकांनी बघितले आहे. पण हँबुर्ग येथे मोदी यांनी जे केले त्यामुळे औपचारिक वातावरणात एक अनौपचारिक गोष्ट घडली. सगळे नेते आपसात बोलत असताना मोदी यांनी शी जिनपिंग आणि त्यांच्या पत्नी यांना पाहिल्यानंतर ते थेट त्यांच्याकडे गेले आणि त्यांनी शी जिनपिंग यांच्याशी हस्तांदोलन केले. त्यांच्या पत्नीला अभिवादन केले. या अनपेक्षित घटनेने वातावरणातील तणाव काही क्षणांत नष्ट झाला आणि मैत्रीचे वातावरण निर्माण झाले. यातील मुद्दा असा की मोदी सरकारचे सर्वेसर्वा असले तरी परराष्ट्र व्यवहार खात्यासाठी स्वतंत्र मंत्री आहेत. मोदींच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात सुषमा स्वराज परराष्ट्रमंत्री होत्या. त्यावेळी परराष्ट्र खात्यात सचिव असलेले जयशंकर आता परराष्ट्रमंत्री आहेत. सुषमा स्वराज यांना देशाने खूप लवकर गमावले. अरुण जेटली आणि मनोहर पर्रीकर यांच्यासंदर्भात हेच म्हणता येईल. आताचे परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांचा परराष्ट्र धोरणाचा सखोल अभ्यास आहे आणि त्यांना स्वातंत्र्य आणि मोकळेपणादेखील आहे.
मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणावर सवंग अशी टीका करण्यात काँग्रेस पक्षाचे युवराज पुढे असतात. पण काँग्रेस पक्षाकडे स्वतःचे असे परराष्ट्र धोरण आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न. राहुल गांधी यांच्या आजूबाजूला चौकडी जमा झाली आहे. त्यात के. वेणुगोपाळ यांचा उल्लेख मणिशंकर अय्यर यांनी जाहीरपणे केला आहे. लोकसभेत राहुल गांधी यांच्या बाजूला उभे राहून त्यांना बोलू द्यावे, अशी मागणी वेणुगोपाळ करताना दिसतात. भारतीय संसदेत हे चित्र भयंकर असे आहे. वाईट असे वाटते की, भारतीय माध्यमे आणि मोदी यांच्यासंदर्भात वैयक्तिक असूया असलेले पत्रकार याला खतपाणी घालत असतात. परराष्ट्र धोरण रस्त्यावर टीका करण्याचा विषय नाही. विशेषतः चीनच्या संदर्भात काही वक्तव्ये करताना ही काळजी घ्यायला हवी. पत्रकारांनी संदर्भ बघणे आवश्यक आहे. ते उपलब्ध आहेत. ते बघण्याचे कष्ट करायला पाहिजेत.
(लेखक मनोहर सप्रे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
