सन 2021मध्ये प्रख्यात उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटीलिया या आलिशान बंगल्याबाहेर जिलेटिन कांड्या ठेवल्याप्रकरणी व त्यातील एका आरोपीच्या मृत्यूसंदर्भात अटकेत असलेल्या चकमकफेम पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. इतकेच नव्हे तर त्यांना बेकायदा कृत्य संबंधित कायदा लावणे हेच मुळात चुकीचे असल्याचे स्पष्ट करून एकप्रकारे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला मोठा धक्काच दिला आहे. दरम्यान राज्यात गाजलेल्या (की गाजवलेल्या) राजकीय नेत्यांच्या टेपप्रकरणी गुप्तवार्ता खात्याच्या संगणकामध्ये कुतीतरी अद्यात इसमाने ‘विषाणू’ सोडल्याचा सीबीआयने काढलेला निष्कर्ष मान्य करून उच्च न्यायालयाने वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्याविरुद्धची केस बंद करण्याची परवानगी सरकारला दिली.
या दोन्ही प्रकरणाला तत्कालीन विरोधी पक्ष व सध्याच्या सत्तारूढ पक्षाने बऱ्यापैकी हवा दिलेली होती हे सर्वांना आठवत असेलच. विधानसभेचे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या दोन्ही प्रकरणी महाविकास आघाडीच्या सरकारवर चौफेर टीका केली होती. पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांप्रकरणी सत्तारूढ पक्षाचे मंत्री पोलीस महासंचालकांना भंडावून सोडत आहेत तसेच या प्रकरणी गुप्तचर विभागाकडे कॉल रेकॉर्ड्स असल्याचेही त्यांनी कागद फडकावले होते. प्रत्यक्षात त्या कागदपत्रात काही दमच नव्हता. कोणाची नावेही त्यात स्पष्ट नव्हती. या कागदपत्रासंबंधी ठाकरे सरकारने चौकशी लावली. या चौकशीमुळे पोलीस अधिकाऱ्यांचीच पंचाईत झाली.
आता सत्तेत आल्यानंतर गृहमंत्री असलेल्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना रश्मी शुक्ला यांना क्लीन चिट द्यायची होती. परंतु सुरू असलेली चौकशी त्यांना काही थांबवता आली नाही. दरम्यान शुक्ला यांना राज्य पोलीस सेवेत घेण्याचेही प्रयत्न झाले. पण त्यात यश आले नाही. त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने शुक्ला यांचे हे सर्व प्रकरण सीबीआयकडे सोपवले आणि सीबीआयने नुकताच अहवाल देऊन गुप्तचर खात्यातील संगणकात कुणीतरी विषाणू सोडल्याने त्या तथाकथित यादीत भेसळ झाल्याने शुक्ला यांना त्या संबंधात जबादार धरणे योग्य नाही, असा शेरा मारून फाईल बंद करून टाकली. मात्र संगणकात विषाणू सोडल्याप्रकारणी कुणालाही जबादार धरण्यात आलेले नाही. विषाणू कुणीतरी कोणाच्यातरी सांगण्यावरून सोडलाच असणार. ती अद्यात व्यक्ती कोण हे मात्र अखेरपर्यंत गुलदस्तातच राहणार असे दिसते. खरे तर सीबीआयने याचा पर्दाफाश करणे गरजेचे होते.
अँटीलिया प्रकरण दीर्घ काळ चालणार!
प्रदीप शर्मा यांना जामीन देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपपत्र दाखल झाले असले तरी अजून सहआरोपपत्र दाखल व्हायचे बाकी असल्याचे नमूद करून ही प्रक्रिया दीर्घ काळ चालणार असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. या प्रकरणाला दोन वर्षे झाली असून तिसरे वर्ष सुरू झाले आहे. अजून हे प्रकरण म्हणावे तसे वेगच घेत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. सरकार आणि आरोपी दोन्ही बाजूंकडून ज्येष्ठ वकिलाची फौज उभी करण्यात येईल. कायद्याचा किस पाडला जाईल. न्यायालय आणि न्यायालयात एक प्रकारचे पिंगपॉंग खेळले जाईल हे नक्कीच. तसेच आरोपपत्रात शर्मा यांच्यावर या कटात (जिलेटिन ठेवण्याच्या) थेट सहभाग असल्याचा ठपकाही ठेवण्यात आलेला नाही. सचिन वाझे आणि इतर आरोपींना मदत केल्याचा आरोप शर्मा यांच्यावर आहे. तोही अजून नीट तपासून झालेला नाही, असेही मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
जाता जाता…
“बुद्धिभ्रंश बुद्धीचा झाला
सरळ भावना रडे पोरकी!!
… कोसळणारे कोसळतीच
डगडग हलते जीर्ण मनोरे
आणि उताणे होणारच ते
गगनी भिडले ताबूत सारे” (मुक्तीबोध)
राज्यात चाललेल्या विविध चौकशी समित्या आणि विविध न्यायालयात सुरू असलेल्या हाय प्रोफाइल केसेस कधी ना कधी तरी संपतील का?
