लोकसभा निवडणुकीत मतदारांना आपल्याकडे खेचण्याकरीता विविध राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांकडून लाभ देणाऱ्या विविध सरकारी योजनांसाठी सर्वेक्षण तसेच नोंदणीची मोहीम राबविण्याचे प्रकार सुरू करण्यात आले असून केंद्रीय निवडणूक आयोगाने याची गंभीर दखल घेतली असल्याचे कळते. हा मतदारांना लाच देण्याचा तसेच भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करण्याचा प्रकार असून त्याविरोधात कडक कारवाई करण्याचा इशारा आयोगाने दिला आहे.
राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांकडून त्यांच्या प्रस्तावित लाभार्थी योजनांसाठी विविध सर्वेक्षणांच्या नावाखाली मतदारांची माहिती मागवण्याची कृती लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१च्या कलम १२३ (१) अन्वये लाचखोरीचा भ्रष्ट प्रकार म्हणत भारत निवडणूक आयोगाने या कृतीची गंभीर दखल घेतली आहे. काही राजकीय पक्ष आणि उमेदवार वैध सर्वेक्षण आणि निवडणुकीनंतरच्या लाभार्थीभिमुख योजनांसाठी व्यक्तींची नोंदणी करण्याचे पक्षपाती प्रयत्न यांच्यातले सीमा धूसर करणारे उपक्रम राबवत असल्याचे निदर्शनास आले आहे, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
सध्या लोकसभा निवडण्कीच्या रणधुमाळीत सर्व राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय राजकीय पक्षांनी कोणत्याही जाहिराती / सर्वेक्षण / अॅपद्वारे निवडणूकपश्चात लाभार्थीभिमुख योजनांसाठी व्यक्तींची नोंदणी केली जात असलेले उपक्रम तातडीने थांबवावेत, अशी मार्गदर्शक सूचनाही आयोगाने जारी केली आहे. (दुवा: https://www.eci.gov.in/eci-backend/public/api/download?)
निवडणुकीनंतर लाभांसाठी वैयक्तिक मतदारांना नोंदणी करण्यासाठी आमंत्रित करणे / आवाहन करण्यासारख्या कृतींमुळे मतदार आणि प्रस्तावित लाभाचा थेट परस्पर संबंध निर्माण व्हायला हवा असा गैरसमज निर्माण होऊ शकतो. तसेच यामुळे विशिष्ट मार्गाने मतदानासाठी परस्पर व्यवहाराची व्यवस्था निर्माण होण्याची शक्यता आहे आणि ही प्रलोभनाची स्थिती असू शकते असे मत आयोगाने व्यक्त केले आहे.
निवडणुकांमध्ये सर्वसाधारणपणे तसेच मतदारांना केंद्रस्थानी ठेऊन दिली जाणारी आश्वासने ही स्वीकारार्हतेच्या मर्यादेत असल्याबद्दल आयोगाने अधोरेखित केले आहे. मात्र अशा कृतींच्या बाबतीत पुढे दिलेल्या तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे अधिकृत पद्धतीचे सर्वेक्षण आणि राजकीय लाभाच्या उपक्रमांमध्ये लोकांना सहभागी करून घेण्याचा पक्षपाती प्रयत्न यातला फरक धूसर होत असल्याचे म्हटले आहे. आणि अशा सर्व कृती या वैध सर्वेक्षणाच्या कृती असल्याचे किंवा संभाव्य वैयक्तिक लाभांशी संबंधित सरकारी उपक्रम किंवा पक्षाचा कृती कार्यक्रम असल्याचे भासवले जाते, असेही आयोगाने नमूद केले आहे.
अशा प्रकारच्या कोणत्याही जाहिराती प्रसिद्ध केल्या जात असतील तर त्याविरोधात लोकप्रतिनिधी कायदा 1951च्या कलम 127 अ, लोकप्रतिनिधी कायदा 1951च्या कलम 123 (1) आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम 171 (ब) अंतर्गतच्या वैधानिक तरतुदींनुसार योग्य ती कारवाई करावी असे निर्देश केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्व जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
याकरीता खालील मार्गांचा अवलंब केला जाण्याची शक्यता आहे.
| 1) मोबाइलवर मिस्ड कॉल देऊन किंवा दूरध्वनी क्रमांकावर फोन करून वैयक्तिक मतदारांनी लाभासाठी नोंदणी करावी, असे आवाहन करणाऱ्या वृत्तपत्रातील जाहिराती. 2) मतदारांना संभाव्य वैयक्तिक लाभांची माहिती देणाऱ्या पत्रकांच्या स्वरूपातील हमीपत्रकांचे वाटप, ज्यासोबत मतदारांचे नाव, वय, पत्ता, मोबाईल क्रमांक, बूथ क्रमांक, मतदारसंघाचे नाव आणि क्रमांक या आणि अशा प्रकारचा तपशील मागवणारे अर्ज जोडले आहेत. 3)सध्या चालू असलेल्या वैयक्तिक लाभाच्या शासकीय योजनेचा विस्तार करण्याच्या उद्देशाने संभाव्य लाभार्थ्यांचे सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करण्याच्या नावाखाली मतदारांचे नाव, शिधापत्रिका क्रमांक, पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक, बूथ क्रमांक, बँक खाते क्रमांक, मतदारसंघाचे नाव आणि क्रमांक या आणि अशा प्रकारची मतदारांची माहिती मागवणाऱ्या अर्जांचे वाटप. 4) मतदारांचे नाव, पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक, बूथ क्रमांक, मतदारसंघाचे नाव आणि क्रमांक या आणि अशाप्रकारची माहिती मागवणारे राजकीय पक्ष / उमेदवारांचे वेब प्लॅटफॉर्म किंवा वेब / मोबाइल अॅप्लिकेशन, तसेच अशा व्यासपीठांचा प्रचार आणि प्रसार. (या प्रकारात वैयक्तिक लाभ घेण्याचे किंवा मतदानाची पसंती जाहीर करण्यासंबंधी विचारणा केलेली असू किंवा नसूही शकते.) 5)वैयक्तिक लाभाच्या विद्यमान योजनांसंदर्भातील वर्तमानपत्रातील जाहिराती किंवा प्रत्यक्ष अशा प्रकारचे नोंदणी अर्ज ज्यात मतदाराचे नाव, पती / वडिलांचे नाव, संपर्क क्रमांक, पत्ता या आणि अशा प्रकारचा तपशील मागवणे. |