Homeब्लॅक अँड व्हाईटपेटीएमचा पेमेंट्स व्‍यवसाय...

पेटीएमचा पेमेंट्स व्‍यवसाय वाढवण्यावर भर

पेटीएम ही भारतातील आघाडीची पेमेंट्स व आर्थिक सेवा वितरण कंपनी आणि क्‍यूआर, साऊंडबॉक्स व मोबाईल पेमेंट्सच्‍या अग्रणी कंपनीने गुरूवारी आपल्‍या २४व्‍या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (एजीएम)मध्‍ये अनुपालनकेंद्रित दृष्टिकोनासह लाभक्षमतेप्रती कटिबद्धतेची पुष्‍टी दिली. कंपनीने आपल्‍या मुलभूत पेमेंट्स व्‍यवसायावर लक्ष केंद्रित केले आहे.

एजीएममध्‍ये पेटीएमचे संस्‍थापक व मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी शेखर शर्मा यांनी क्‍यूआर कोड व साऊंडबॉक्‍स यासारख्‍या कंपनीच्‍या अग्रगण्‍य नाविन्‍यतांच्‍या माध्‍यमातून भारतातील डिजिटल पेमेंट्स क्रांतीमध्‍ये पेटीएमच्‍या मोठ्या भूमिकेला दाखवले. ते म्‍हणाले की, आम्‍ही भारतातील व्‍यवसाय आणि लघु व्‍यापाऱ्यांसाठी नेहमी जागतिक दर्जाचे उत्‍पादन निर्माण करण्‍याप्रती कटिबद्ध आहोत, त्यासाठी जागतिक बेंचमार्क स्‍थापित करत आहोत. आज, आमचा व्‍यवसाय जागतिक स्‍तरावर अनुकरणीय टेम्प्लेट बनला आहे. टीम आर्टिफिशियल इंटेलिजन्‍समध्‍ये तेच यश संपादित करण्‍यास सज्‍ज आहे. आमची टीम तंत्रज्ञान, उत्‍पादन, व्‍यवसाय आणि कार्यसंचालन या सर्व क्षेत्रांमध्‍ये एआयचा वापर करत आहे.

पेटीएमने आपला व्‍यापारीवर्ग विस्‍तारित करण्‍यावर लक्ष केंद्रित केले असून सध्‍या जवळपास ४० दशलक्ष व्‍यापाऱ्यांना सेवा देत आहे. देशभरातील १०० दशलक्ष व्‍यापाऱ्यांपर्यंत पोहोचण्‍याचे त्यांचे ध्‍येय आहे. अध्‍यक्ष व ग्रुप सीएफओ मधुर देवरा यांनी अर्ध-बिलियन भारतीयांना मुख्‍य प्रवाहातील अर्थव्‍यवस्‍थेमध्‍ये आणण्‍याच्‍या पेटीएमच्‍या मिशनला सादर केले. त्‍यांनी ८,५०० कोटी रूपयांच्‍या रोख शिल्‍लकीसह प्रबळ ताळेबंदाचा उल्‍लेख करत कंपनीची आर्थिक स्थिती निदर्शनास आणली.

Continue reading

हक्कभंग समितीसमोर माफी मागण्यास कुणाल कामराचा ठाम नकार

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या उपरोधिक विडंबनामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने गुरुवारी महाराष्ट्र विधान परिषद विशेषाधिकार (हक्कभंग) समितीसमोर हजर होऊन माफी मागण्यास पुन्हा एकदा स्पष्ट नकार दिला आहे. भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी दाखल केलेल्या...

म. गांधीजींच्या गावातच गुजरात सरकारकडून मद्यविक्रीला परवानगी!

महात्मा गांधींचे जन्मस्थान असलेल्या पोरबंदरमध्ये इतिहासात पहिल्यांदाच गुजरात सरकारकडून, एका आलिशान हॉटेलला मद्यविक्रीचा परवाना मंजूर करण्यात आला आहे. गुजरात राज्य उत्पादन शुल्क आणि प्रतिबंध विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शहरात वादाला तोंड फुटले असून, गांधीवादी संस्था आणि स्थानिक नागरिकांनी याविरोधात...

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी पूर्णपणे डिजिटल, जुनी पद्धत बंद!

कल्पना करा, तुमच्या कुटुंबातील एखाद्या गरीब रुग्णाला महागड्या उपचाराची गरज आहे. पूर्वीच्या काळात नातेवाईकांना मंत्रालयापर्यंत धावपळ करावी लागायची, कागदपत्रांची रास भरावी लागायची, दलालांच्या जाळ्यात अडकावे लागायचे आणि उपचारात विलंब होऊन रुग्णाची स्थिती बिघडायची. पण आता ती सगळी कहाणी संपली!...
Skip to content