कुष्ठरोगासारख्या संवेदनशील विषयावर आरोग्यमंत्रीच संवेदनशील नसल्याचे आज राज्याच्या विधानसभेत स्पष्ट झाले. या विषयावरील लक्षवेधी सूचना जितेन्द्र आव्हाड यांच्यासह सात आमदारांनी उपस्थित केली होती. पण, आरोग्यमंत्र्यांकडे ठोस माहिती नव्हतीच, पण त्यांना नेमके उत्तरही न देता आल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिन्दे यांना या प्रश्नावर सरकारची बाजू मांडायची वेळ आली. अर्धा तास चर्चेनंतरही ठोस उत्तरे न मिळता कुष्ठरोगासंदर्भात एक समिती नेमली जाईल, इतकेच उत्तर मिळाले.
कुष्ठरोग्यांच्या संख्येबाबत भारत जगात क्रमांक एकवर आहे तर महाराष्ट्र भारतात क्रमांक एकवर आहे, अशी माहिती माजी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. मुळात, राज्यात आजमितीला कुष्ठरोगी किती, त्यापैकी बरे होऊ शकणारे किंवा चाळीस टक्के अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र मिळू शकणारे किती आणि त्यांना अपंगत्वाच्या दाखल्यानंतर सरकारी नोकरीत नेमके किती जणांना सामावून घेण्यात आले, अशा कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरे मिळू शकली नाहीत. त्याऐवजी न्यायालयात मिळते काय तर तारीख पे तारीख, अशी हिन्दी चित्रपटातून केल्या गेलेल्या टीकेप्रमाणे विधानसभेत मिळते काय तर आणखी एक समिती, असेच कुष्ठरोगाबद्दलही झाले. मुख्यमंत्र्यांनी या विषयावर एक समिती नेमली जाईल आणि कुष्ठरोग्यांच्या संदर्भातल्या सर्व विषयांवर उपाय शोधले जातील, केले जातील, असे सरकारने सांगितले.
आव्हाड यांनी कुष्ठरोग्यांना अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र मिळत नाही, याकडे लक्ष वेधले. तसेच कुष्ठमुक्त झाल्यानंतरही अपंगत्व आले असल्यास तसे प्रमाणपत्र मिळत नाही आणि अपंग नागरिकांसाठी राखीव असलेल्या नोकऱ्याही मिळत नाहीत, याकडे लक्ष वेधले. मात्र, आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांना याबद्दलची नेमकी माहिती नव्हती. त्यामुळे त्यांनी सारवासारव केल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिन्दे यांना उभे राहून उत्तर द्यावे लागले.
विरोधकांचा सभात्याग
नांदेडला शेतकऱ्यांच्या मोर्चावर पोलिसांनी केलेल्या लाठीमाराच्या निषेधात सर्व विरोधी पक्षांनी सोमवारी विधानसभेतून सभात्याग केला. काँग्रेस आमदार आणि प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर माहितीच्या मुद्द्याच्या आधारे पटोले यांनी हा प्रश्न विचारताना पोलिसांनी अन्नदात्यावर लाठीमार केला, त्याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली. राज्यात मोगलाई लागून गेलीय का, असे विचारताना त्यांनी सरकारकडून उत्तराची अपेक्षा केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिन्दे यांनी आपल्या सरकारने शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या निकषांबाहेर जाऊनही मदत केलेली आहे, असे सांगितले. मात्र, मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर ऐकून न घेता विरोधकांनी घोषणा देत सभात्याग केला.
रिफायनरी महाराष्ट्रात होणारच…
मुंबई, दि. २८ (विशेष प्रतिनिधी)- महाराष्ट्र सरकारला रिफायनरी करायची आहे आणि ही आशियातली सर्वात मोठी ग्रीन रिफायनरी आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधानसभेत सांगितले. मात्र, रिफायनरीसंदर्भात अंतिम भूसंपादनाची वेळही अजून आलेली नाही आणि अद्याप नवी जागा सुयोग्य आहे की नाही, हेही निश्चित झालेले नाही, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारच्या तीन कंपन्या यात गुतंवणूक करणार आहेत आणि दहा ते पंधरा वर्षांत ही रिफायनरी महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देणारी रिफायनरी ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. जामनगरच्या एका रिफायनरीवर गुजरातची अर्थव्यवस्था चालते तशीच ही रिफायनरी महाराष्ट्राला मदत करू शकते आणि ती करताना सर्वांना विश्वासात घेऊनच आपण ती करत आहोत, असेही त्यांनी सांगितले.
आमदार जितेन्द्र आव्हाड यांनी या ठिकाणी मोनोलिथिक रचना असल्याने हा ठेवा जतन करायला हवा, असे मत व्यक्त केले. पण, सर्व प्रकारच्या ना हरकत प्रमाणपत्रांनंतरच रिफायनरीसारखे प्रकल्प सुरू केले जातात. त्यामुळे अशा सर्व गोष्टींची खातरजमा करूनच रिफायनरी केली जाईल, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
आव्हाडांचे आगळे कौशल्य…
उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेन्द्र आव्हाड यांचे कौतुक केले आणि त्यांच्या अंगी एक कौशल्य आहे, असे सांगितले तेव्हा विधानसभेत सर्वांनाच आश्चर्य वाटले. पण, त्याच वाक्यात फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की एखादी गोष्ट सनसनाटी कशी करायची, त्याचे कौशल्य आव्हाड यांच्याकडे आहे, तेव्हा सभागृहात हास्यकल्लोळ उडाला.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील पत्रकार शशिकांत वारिसे यांच्या कथित खुनाबद्दलची लक्षवेधी सूचना अतुल भातखळकर, जितेन्द्र आव्हाड यांच्यासह अन्य १७ आमदारांनी विचारली होती. त्यावर उत्तर देताना फडणवीस यांनी आव्हाड यांच्या सनसनाटी निर्माण करण्याच्या कौशल्याला दाद दिली. रिफायनरीच्या भागात हजारो एकर जागा सरकारी नोकराने घेतल्याचा आरोप आव्हाड यांनी केला. त्यावर उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात कोण कोण कशा पद्धतीने जमिनी खरेदी करते, याची सगळी माहिती सरकारकडे असते. ती माहिती तुम्हाला देऊ पण वारिसे यांच्या प्रकरणात कोणत्याही दबावाविना चौकशी होईल आणि कोणालाही सोडणार नाही.
वारिसे यांच्या वारसांना पंचवीस लाख रुपयांची आर्थिक मदत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा झालेली आहे. वारसांविषयीची खातरजमा करून त्याबद्दलची प्रक्रिया केल्यानंतर ते त्यांना मिळतील, असेही त्यांनी सांगितले. पत्रकारांवर होणाऱ्या हल्ल्यांसंदर्भात कडक कायदा केलेला आहे आणि हा कायदा केल्यानंतर वार्षिक तीस गुन्ह्यांची संख्या दहावर आली आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. वारिसे प्रकरणाची जलदगती न्यायालयात सुनावणी करण्याची विनंती करणार असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.
