राज्यातल्या ठाकरे सरकारच्या आतापर्यंतच्या काळात विधिमंडळाचे कामकाज पाच दिवसही चालले नाही. उद्यापासूनही फक्त दोन दिवसांचे अधिवेशन उरकले जाणार असून यामध्ये सदस्यांना संसदीय आयुधे वापरण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. कोविडच्या नावाखाली लोकशाहीला कुलूप लावण्याचा हा प्रकार आहे, अशी टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी संध्याकाळी एका पत्रकार परिषदेत केली.
विधिमंडळातील सदस्य विविध प्रश्नांची माहिती घेऊन ३५-३५ दिवस आधी अधिवेशनाकरीता प्रश्न पाठवतात. या प्रश्नांवर सरकारकडून उत्तरे अपेक्षित असतात. परंतु, या सरकारने अधिवेशनात प्रश्न, लक्षवेधी सूचना आदी कणतेही विषयच ठेवले नाहीत. इतकेच नाही तर विधिमंडळाकडे गेलेले सर्व प्रश्न व्यपगत (बाद) झाल्याचे जाहीर केले आहे. सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याचीही हिम्मत या सरकारमध्ये नाही. प्रश्नांना उत्तरे द्यायची नाहीत मग, हे अधिकारी कशाला, माशा मारायला बसवले आहेत का, असा सवालही त्यांनी विचारला.
दोन दिवसांच्या या अधिवेशनात पहिल्या दिवशी पुरवणी मागण्या मांडल्या जातील आणि शोकप्रस्तावावर चर्चा होईल. दुसऱ्या दिवशी फक्त पुरवणी मागण्यांवरच बोलता येईल. म्हणजेच त्यात नमूद केलेल्या विषयावरच बोलायला परवानगी असेल. आज मराठा, ओबीसी आरक्षण, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, कोरोनातल्या मृत्यूंची लपवाछपवी, दुधाला मिळणारा भाव, कोरोनावरील उपाययोजना, लसीमागचे राजकारण, धानाचा घोटाळा, प्रत्याके खात्यात चाललेला भ्रष्टाचार, कायदा-सुव्यवस्था, अशा १००पेक्षा जास्त विषयांवर आम्हाला बोलायचे आहे. यातील ९० टक्के विषय पुरवण्या मागण्यांमध्ये नसतील. सर्व आयुधे वापरण्यास बंदी असल्यामुळे त्यावर आम्ही चर्चाच करू शकणार नाही. तरीही आम्ही या अधिवेशनात जास्तीतजास्त विषय मांडण्याचा प्रयत्न करू. जे विषय मांडता येणार नाहीत ते माध्यमांसमोर, जनतेसमोर मांडले जातील, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे उद्या कोणी आंदोलन कशाला करता, असे म्हणू नये, असेही त्यांनी बजावले.
चहापान ही छोटी गोष्ट
जे सरकार विधिमंडळात आम्हाला संसदीय आयुधांचा वापर करू देत नाही. ३५-३५ दिवस आधी पाठवलेले प्रश्न व्यपगत करते, त्यांच्याकडून अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला चहापानाला बोलावले जाईल, अशी अपेक्षाच करणे चूक आहे. चहापानाच्या निमित्ताने चर्चा करण्याचे निमंत्रणच त्यांच्याकडून येणार नाही, हे गृहितच धरले पाहिजे, असे ते म्हणाले.
अध्यक्षांच्या निवडीची शक्यता नाही
सत्ताधारी तीन पक्षात एकमत नाही. जर तुमच्याकडे बहुमत आहे तर अध्यक्षांच्या निवडणुकीपासून पळ का काढता? या अधिवेशनातही अध्यक्षांची निवड होईल, असे चित्र दिसत नाही, असे त्यांनी सांगितले.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरच चौकशा
राज्याच्या विविध मंत्र्यांच्या चौकशा हा केंद्र सरकारने लावलेला ससेमिरा नसून या साऱ्या चौकशा उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे केल्या जात असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्य सरकारचे हात वर
मराठा आरक्षण असो वा ओबीसी आरक्षणाचा विषय असो, इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम राज्य सरकारचेच असते. मागासवर्ग आयोगाचेच काम असते. परंतु, हे सरकार मोदी सरकारकडे बोट दाखवून आपले काम टाळण्याचाच प्रयत्न करत आहे, असेही ते म्हणाले.
एमपीएससीवर सदस्यच नाही
एमपीएससी विद्यार्थ्याची आत्महत्त्या हा खरोखरच दुर्दैवी प्रकार आहे. या सरकारने अजून एमपीएससीवर सदस्यच नेमलेला नाही. त्यामुळे परीक्षा कोण घेणार, इन्टरव्ह्यू कोण घेणार, पास झालेल्या विद्यार्थ्यांची नेमणूक कोण करणार, कसला कशाला पत्ताच नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
प्रसिद्धीसाठी तब्बल २४६ कोटी
या सरकारने प्रसिद्धीसाठी तब्बल २४६ कोटी खर्च केले आहेत. यामध्ये नेमकी कोण कोणाची प्रसिद्धी करत आहे हे कोणालाच कळत नाही. सरकारमध्ये तीन पक्ष आहेत. त्यातल्या कोणत्या पक्षाच्या कोणत्या नेत्याच्या प्रसिद्धीवर किती खर्च झाला व होत आहे, हे स्पष्ट झाले पाहिजे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
भाजपा-सेनेत वैचारिक मतभेद
भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेत दुष्मनी नाही. दोन्ही पक्षात वैचारिक मतभेद आहेत. राजकीय परिस्थिती जरतरवर अवलंबून नसते. परिस्थितीनुसार निर्णय घेतले जातात, असेही त्यांनी सांगितले.
