महाराष्ट्राच्या विधानसभेने लोकपाल विधेयक बुधवारी एकमताने मंजूर केले. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांसह मंत्रिमंडळातील सदस्य लोकपालामार्फत केल्या जाऊ शकणाऱ्या चौकशीच्या कक्षेत येऊ शकणार आहेत.
केंद्र सरकारने केलेल्या लोकपाल कायद्याच्या धर्तीवरच महाराष्ट्रातील कायदा करण्यात येत आहे आणि त्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सुचवलेल्या प्रतिनिधींनाही स्थान देण्यात आले होते, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी सभागृहाला दिली.
मुख्यमंत्र्यांचे आणि सभागृहाचे लोकपाल विधेयक मंजूर केल्याबद्दल आभार मानताना फडणवीस म्हणाले की, विरोधी पक्षांनी सभात्याग केलेला असल्याने ते सभागृहात उपस्थित नाहीत. त्यामुळे एकमताने हे विधेयक मंजूर झाले आहे. पण संपूर्ण सभागृहाने एकमताने ते मंजूर केले असते, तर अधिक चांगले झाले असते. केंद्राच्या कायद्यानंतर अशाप्रकारचे विधेयक आणि कायदा करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरेल.
स्वतःचेच भ्रष्टाचार मांडणारा पहिलाच विरोधी पक्ष
हा पहिलाच विरोधी पक्ष असेल की जो आपल्याच काळातले भ्रष्टाचार सभागृहात बाहेर काढत आहेत, अशी टीका करून उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या कन्येला नोकरी देण्यात आलेली नाही, असे राज्याच्या विधानसभेत बुधवारी स्पष्ट केले.
त्याआधी टीईटी घोटाळ्याचा प्रश्न विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी उपस्थित केला होता. त्यानंतर या प्रकरणात घोटाळा झाला नसल्याचा निर्णय अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिला. त्यामुळे घोषणा देत विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला. त्यानंतर फडणवीस यांनी विरोधकांवर टीका केली आणि या सभागृहातील हा पहिला विरोधी आहे जो आपल्याच काळातले सगळे भ्रष्टाचार सभागृहात मांडत आहे, अशी टीका केली.
मुळात टीईटी घोटाळा मंत्रालयातून झालेला आहे आणि तो करताना न्यायालयीन निर्णयांची पायमल्ली झालेली आहे. त्यामुळे त्याची सर्वंकष चौकशी केली जाईल, अशी घोषणाही उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी केली.
त्यानंतर मंत्री अब्दुल सत्तार यांना निवेदन करण्याची संधी देण्यात आली. त्यावेळी सभागृहात विरोधी पक्षाचा एकही सदस्य नव्हता, कारण त्यांनी सभात्याग केलेला होता. सत्तार यांनी आपण भ्रष्टाचार केलेला नसल्याचा आणि केलेल्या सर्व बाबी नियमानुसारच केलेल्या आहेत, असाही दावा निवेदनातून केला.
भुजबळांचा चिमटा, सामंतांचे प्रत्युत्तर…
महाराष्ट्रातले फॉक्सकॉन आणि इतर अनेक प्रकल्प गुजरातला गेले कारण त्या राज्यात निवडणुका होत्या. त्या निवडणुका झाल्या आणि या लोकांना भरघोस यशही मिळाले. निवडणुका जिंकल्या… आता हे सारे प्रकल्प पुन्हा महाराष्ट्रात आणण्याचा प्रयत्न करणार का, असा प्रश्न राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ आमदार छगन भुजबळ यांनी विचारला आणि सभृहात हंशा उसळला.
उद्योगमंत्री उदय सामन्त यांनी त्यांना चोख प्रत्युत्तर दिले. सामन्त म्हणाले की, हे सर्व उद्योग महाराष्ट्रात येणार होते. पण गेल्या सरकारमध्ये महाविकास आघाडी सरकारने १६ ते १८ महिन्यांत या उद्योगांना काही सवलती किंवा सोयीसुविधा देण्याबद्दल बैठकच घेतली नाही. त्यामुळे हे उद्योग गुजरातला गेले, याची माहितीही सरकारकडे आहे.
विधानसभेत पुन्हा सीमाप्रश्न…
महाराष्ट्राच्या विधानसभेत कर्नाटकच्या निषेधाचा ठराव केल्यानंतर कर्नाटकमधील मंत्री तसेच इतर नेत्यांनी मुंबईवर हक्क सांगण्याचा दावा केला आहे आणि त्याबद्दल त्यांचा निषेध राज्याच्या विधानसभेत करण्यात आला. मुंबई महाराष्ट्राचीच.. कोणाच्या बापाची नाही आणि त्यावर कोणाचा दावाही खपवून घेतला जाणार नाही, अशा शब्दात सभागृहाने कर्नाटक सरकारला निषेध पोहोचवण्याचा निर्णय घेतला.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत दोन्ही राज्यांकडून नव्याने काही दावे केले जाणार नाहीत, हे ठरवण्यात आले होते. पण नवे दावे करून कर्नाटकमधील मंत्री तसेच काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष त्या निर्णयाची पायमल्ली करत आहेत, हेही केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या निदर्शनाला आणून दिले जाईल, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी हा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला होता.
दिल मांगे मोअर…
महाराष्ट्र विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन ३० डिसेंबरला संपवण्याचा निर्णय कामकाज सल्लागार समितीच्या बुधवारी सकाळी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. विधानसभेचे नियमित कामकाज सुरू होण्याआधी विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी आजही निदर्शने केली. नागपूरची संत्री, भ्रष्ट आहेत मंत्री… दिल मांगे मोअर, सत्तार आहे चोर… अशा घोषणा विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी दिल्या.
दरम्यान, विधानभवनाच्या बाहेर पत्रकारांशी बोलताना आपण हिवाळी अधिवेशन आणखी एक आठवडा वाढवण्याची विनंती केल्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सांगितले. सरकारकडून सांगण्यात आले की, मुख्य कामकाज झाले असून विदर्भाच्या प्रश्नावरही चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे वेळापत्रकानुसार कामकाज ३० डिसेंबरपर्यंत चालवण्याचा निर्णय कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
