एखाद्या जमिनीवर बांधकाम परवानगी अथवा रेखांकन मंजुरी देण्यात आली असताना अशा जमिनीमध्ये प्रस्तावित अकृषिक म्हणजेच एनए प्रयोजनाचा वापर अनुज्ञेय असल्याची खात्री करण्यात येते. ही खात्री केल्यानंतर अशा जमिनींकरिता स्वतंत्रपणे अकृषिक परवानगीची गरज नसल्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
महसूल व वन विभागामार्फत 23 मे 2023 रोजी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयात याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. या शासन निर्णयानुसार अकृषिक प्रयोजनांचा वापर अनुज्ञेय असल्याची खात्री केल्यानंतर या जमिनींकरिता महाराष्ट्र जमीन संहिता, 1966च्या कलम 42-अ, 42-ब, 42-क, 42-ड किंवा 44-अ अन्वये स्वतंत्रपणे अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. अशा जमिनी अकृषिक वापरात रुपांतरित झाल्याचे मानण्यात येत असल्याने, अशा जमिनींबाबत सक्षम प्राधिकरणाने बांधकाम परवानगी दिल्यास संबंधित जमीनधारकास/ भूखंडधारकास/ विकासकास स्वतंत्रपणे अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
जमीन भोगवटदार वर्ग-१ या धारणाधिकाराची असल्यास बीपीएमएस प्रणालीतच आवश्यकता असेल तिथे रुपांतर कर वसूल केला जाईल व विकास परवानगी सोबतच अकृषिक वापराची सनद निर्गमित करण्यात येईल. जमीन वर्ग-२ धारणाधिकाराची असल्यास, नजराणा किंवा अधिमुल्य आणि इतर शासकीय रकमांची देणी इ. रकमांची परिगणना करण्यात यावी आणि या रकमांचा भरणा केल्यावर सक्षम महसूल अधिकारी यांनी तसे प्रमाणित केल्यानंतर बीपीएमएस यंत्रणेद्वारे विकास परवानगी देणे बंधनकारक राहील व अशा प्रकरणी सुद्धा अकृषिक वापराची सनद सोबतच निर्गमित होईल. ही सनद स्वयंचलित स्वरुपाची असेल व अशा सर्व प्रकरणांमध्ये सनदेची एक प्रत ऑनलाईन गाव दप्तरात नोंद घेण्यासाठी जाईल व परवानगी घेणाऱ्यावर पुढे नियमित देय अकृषिक सारा भरणे बंधनकारक राहील, असेही विखे पाटील म्हणाले.
