आसाम-बंगालची निवडणूक फळली? पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ नाही!

पश्चिम आशियामध्ये निर्माण झालेल्या वाढत्या भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात (एक्साईज ड्युटी) कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणारी संभाव्य वाढ आणि त्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत निर्माण होणारी महागाईची स्थिती रोखण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे तेल कंपन्यांना होणारा तोटा भरून काढणे हा आहे. त्यामुळे ग्राहकांसाठी तूर्तास तरी पेट्रोल+डिझेल दर कमी होणार नाहीत. पेट्रोल पंपावरील इंधन विक्री दर ग्राहकांसाठी सध्यातरी स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. आसाम, प. बंगाल, तामिळनाडू, केरळ आणि पुद्दूचेरी, या ५ राज्यांत येत्या महिन्यात, एप्रिलमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टी तसेच त्यांच्या मित्रपक्षांना पेट्रोल व डिझेलच्या दरवाढीचा फटका बसू नये म्हणून भाजपाप्रणित केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचे बोलले जाते.

केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात करण्याबाबतचे अधिकृत परिपत्रक गुरुवारी, २६ मार्च रोजी उशिरा प्रसिद्ध केले. त्यानुसार, पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर ₹ १० इतकी कपात केली आहे. त्यामुळे पेट्रोलवरील शुल्क ₹ १३वरून ₹ ३, तर डिझेलवरील शुल्क ₹ १०वरून शून्य करण्यात आले आहे. पश्चिम आशियातील संकटामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल $ १२२च्या वर गेल्या आहेत. तेल कंपन्यांना प्रति लिटर ₹ २४ ते ₹ ३०पर्यंत तोटा होत असल्याने, सरकारने दिलेली ही सवलत कंपन्यांचा तोटा कमी करण्यासाठी वापरली जात आहे. तेल कंपन्यांवरील भारात केंद्राच्या उत्पादन शुल्काशिवाय राज्याचा व्हॅट, डीलर कमिशन आणि वाहतूकखर्च यांचा समावेश असतो, जो प्रत्येक शहरानुसार बदलतो.

सर्वसामान्य ग्राहकांना फायदा किंमत स्थिर राहण्यात

केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात मोठी कपात केली असली, तरी सर्वसामान्य ग्राहकांना याचा फायदा ‘किंमत कमी होण्यापेक्षा’ ती स्थिर राहण्यात जास्त होणार आहे. या निर्णयामुळे नेमका काय परिणाम होईल:

१. दरवाढीपासून संरक्षण (प्राईस शील्ड): सध्या पश्चिम आशियातील संकटामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल $ १२२च्या पार गेल्या आहेत. जर सरकारने उत्पादन शुल्कात ही कपात केली नसती, तर तेल कंपन्यांना होणारा तोटा भरून काढण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलचे दर प्रति लिटर २० ते ३० रुपयांनी वाढवावे लागले असते. म्हणजेच, हा निर्णय ग्राहकांना मोठ्या संभाव्य दरवाढीपासून वाचवणारे एक ‘कवच’ ठरला आहे.

२. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर नियंत्रण: डिझेलच्या किमती स्थिर राहिल्यामुळे मालवाहतुकीचा खर्च वाढणार नाही. याचा थेट फायदा म्हणजे, भाजीपाला, दूध आणि धान्य आदी शेतीमाल आणि जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक महागणार नाही, ज्यामुळे बाजारातील महागाई नियंत्रणात राहील. याशिवाय, सार्वजनिक वाहतूक, एसटी बस किंवा खाजगी ट्रॅव्हल्सच्या तिकीट दरात होणारी संभाव्य वाढ टळेल.

३. इंधन किती स्वस्त होईल?: सध्याच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये पंपावरील दरात आज तरी कोणतीही मोठी घट झालेली नाही. कारण, तेल कंपन्यांना सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे प्रति लिटर २४ ते ३० रुपयांचा तोटा (अंडर रिकव्हरी) होत आहे. सरकारने दिलेली १० रुपयांची सवलत या तोट्याचा भार हलका करण्यासाठी वापरली जात आहे. जर येत्या काळात जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्या, तर या उत्पादन शुल्क कपातीचा पूर्ण फायदा ग्राहकांना मिळून पेट्रोल-डिझेल प्रत्यक्षात स्वस्त होऊ शकते.

प्रमुख शहरांतील २७ मार्च रोजीचे प्रति लिटर दर

शहर | पेट्रोल | डिझेल

• मुंबई | ₹ १०३.५४ | ₹ ९०.०३
• पुणे | ₹ १०४.१९ | ₹ ९०.८४
• नाशिक | ₹ १०४.७४ | ₹ ९१.२५
• नागपूर | ₹ १०४.०० | ₹ ९०.७६
• छत्रपती संभाजीनगर | ₹ १०६.३६ | ₹ ९२.०३
• ठाणे | ₹ १०३.६४ | ₹ ९०.२०

देशात लॉकडाऊनच्या चर्चा पूर्णपणे निराधार!

देशात पुन्हा एकदा लॉकडाऊन लागू होणार असल्याच्या सोशल मीडियावर पसरणाऱ्या चर्चा पूर्णपणे चुकीच्या आणि निराधार असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. विविध केंद्रीय मंत्र्यांनी आज अधिकृत निवेदनांद्वारे या अफवांचे जोरदार खंडन केले असून, जनतेने अशा कोणत्याही दिशाभूल करणाऱ्या दाव्यांवर विश्वास ठेवू नये, असे कळकळीचे आवाहन केले आहे. सध्याच्या जागतिक स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर देशात निर्बंध लादले जाणार असल्याच्या बातम्या काही माध्यमांतून आणि समाजमाध्यमांवर फिरत होत्या. मात्र, गृह मंत्रालय आणि संबंधित विभागांनी स्पष्ट केले आहे की, सरकारचा असा कोणताही विचार नाही. अर्थव्यवस्थेला बाधा पोहोचेल किंवा जनजीवन विस्कळीत होईल, असा कोणताही निर्णय केंद्र स्तरावर प्रलंबित नसल्याचे मंत्र्यांनी नमूद केले आहे.

केंद्रीय मंत्र्यांनी नागरिकांना विनंती केली आहे की, सोशल मीडियावर येणाऱ्या अनधिकृत आणि संशयास्पद संदेशांना घाबरून जाऊ नका किंवा ते पुढे पाठवू नका. कोणत्याही महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयाची माहिती केवळ अधिकृत सरकारी वाहिन्या आणि ‘पत्र सूचना कार्यालय’ (PIB) यांच्या माध्यमातूनच दिली जाते. अफवा पसरवून समाजात भीती निर्माण करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे संकेतही प्रशासनाने दिले आहेत. सद्यस्थितीत देशातील सर्व अत्यावश्यक सेवा, वाहतूक, बाजारपेठा आणि उद्योग नेहमीप्रमाणे सुरळीत सुरू राहतील. नागरिकांनी आपले दैनंदिन व्यवहार करताना कोणत्याही प्रकारची भीती बाळगू नये. सरकार परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असून जनतेच्या हितालाच सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल, असे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले आहे.

नाशिकमध्ये पेट्रोल-डिझेलचा मुबलक साठा

गेल्या दोन दिवसांपासून नाशिक शहर आणि जिल्ह्यातील पेट्रोल पंपांवर इंधन भरण्यासाठी लागलेल्या लांबच लांब रांगा आणि नागरिकांमध्ये पसरलेली भीती या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी शुक्रवारी अत्यंत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. जिल्ह्यात इंधनाचा कोणताही तुटवडा नसून, केवळ सोशल मीडियावरील अफवांमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. गेल्या २४ ते ४८ तासांपासून सोशल मीडियावर इंधन तुटवडा होणार असल्याच्या अफवा वेगाने पसरल्या होत्या. यामुळे सर्वसामान्यांमध्ये घबराट निर्माण झाली आणि नागरिकांनी तातडीने पेट्रोल पंपांवर गर्दी करण्यास सुरुवात केली. नाशिक शहरासह मालेगाव, सिन्नर, निफाड आणि दिंडोरी यांसारख्या प्रमुख तालुक्यांमध्येही पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा पाहायला मिळाल्या.

जिल्हाधिकाऱ्यांचा महत्त्वपूर्ण खुलासा

परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी अधिकृत माहिती दिली आहे. त्यांनी सांगितले की, नाशिक जिल्ह्यात ५०० पेक्षा जास्त पेट्रोल पंप कार्यरत असून, त्या सर्व ठिकाणी पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. कंपन्यांकडून इंधनाचा पुरवठा नियमित सुरू असून कुठेही साठ्याची कमतरता किंवा इंधन तुटवडा नाही. सोशल मीडियावर सुरू झालेल्या एका निराधार अफवेमुळे नागरिकांमध्ये गैरसमज निर्माण झाला, ज्याचा परिणाम म्हणून पंपांवर गर्दी झाली.

प्रशासनाचे नियोजन आणि देखरेख

वाढती गर्दी लक्षात घेता जिल्हा प्रशासनाने पोलीस दल आणि पुरवठा विभागाला सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पंपांवर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी काही प्रमुख ठिकाणी पोलीस बंदोबस्तही तैनात करण्यात आला आहे. तसेच, इंधन कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी प्रशासन सतत संपर्कात असून टँकर्सची वाहतूक सुरळीत राहील, याची काळजी घेतली जात आहे. जिल्हा प्रशासनाने सर्व नाशिककरांना आवाहन केले आहे की, केवळ गरजेपुरतेच इंधन भरावे. साठवणूक करण्याच्या उद्देशाने किंवा भीतीपोटी पंपांवर गर्दी करू नये, कारण यामुळे वाहतूककोंडी आणि इतर तांत्रिक अडचणी निर्माण होत आहेत.