राज्यात लोकशाही बंद आणि केवळ ‘रोक’शाही व ‘रोख’शाही सुरू आहे. चहापानाचे निमंत्रण आम्हाला मिळाले. ‘रोक’शाही आणि ‘रोख’शाहीवर केवळ ज्यांचा विश्वास आहे आणि जे लोकशाही पायदळी तुडवत आहेत, अशा सरकारच्या चहापानाला जाण्यात आम्हाला रस नाही, असे सांगत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी भारतीय जनता पार्टीसह सर्व विरोधी पक्ष मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुंबईतल्या सह्याद्री अतिथीगृहात बोलावलेल्या चहापानावर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली.
भाजपा तसेच मित्रपक्षांच्या बैठकीनंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांशी संवाद साधला. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, आशिष शेलार, विनायक मेटे, सदाभाऊ खोत, अविनाश महातेकर आदी यावेळी उपस्थित होते.
संख्याबळ कमी करण्यासाठी निलंबन
सभागृहात कोणतीही घटना घडली नसतानाही केवळ आमचे संख्याबळ कमी करण्यासाठी आमचे १२ सदस्य या सरकारने वर्षभरासाठी निलंबित केले. निलंबनाची गरज नसताना केवळ आवाज बंद करण्यासाठी आणि सरकार केव्हाही धोक्यात येऊ शकते, याची भीती असल्याने आमचे आमदार वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आले. अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यासाठी आमची संख्या कमी करण्याचा हा प्रयत्न आहे. इतके करूनही यांना आपल्या आमदारांवर विश्वास नाही. त्यामुळेच नियम बाजूला सारून नियमात बदल करून आवाजी पद्धतीने अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याचा घाट रचला जात आहे. त्यामुळे १७० आमदारांचा पाठिंबा आहे, असे म्हणणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांचा दावा किती पोकळ आहे, हे स्पष्ट होते. अशा नियमबदलाला आमचा विरोध राहणार आहे, असेही ते म्हणाले.
राज्यसभेतील निलंबन आणि विधानसभेतील निलंबन यात मोठे अंतर आहे. तेथे संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाली. प्रकरण समितीपुढे गेले, पुरावे गोळा केले गेले आणि नंतर निलंबन झाले. तेही एका अधिवेशनासाठी. याला लोकशाही म्हणतात. महाराष्ट्रात यापैकी काहीच झाले नाही. याला तानाशाही म्हणतात, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
ओबीसी आरक्षणावर सरकार उघडे
सरकार परंपरेप्रमाणे चर्चा टाळण्याच्याच प्रयत्नात आहे. त्यामुळेच जेमतेम पाच दिवसांचे अधिवेशन घेण्यात येत आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर हे सरकार सर्वोच्च न्यायालयात उघडे पडले. आधी सांगत होते, केंद्राचा डेटा मिळत नाही आणि आता सांगतात की, तीन महिन्यांत तो गोळा करतो. यांच्या नाकर्तेपणामुळे हे ओबीसी आरक्षण गेले. याबद्दल आम्ही सरकारला जाब विचारणार आहोत, असे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांप्रती असंवेदनशील
शेतकऱ्यांप्रति हे सरकार असंवेदनशील आहे. कोणतीही मदत सरकारने केली नाही. केंद्र सरकारने पाठवलेली मदतही शेतकऱ्यांपर्यंत यांनी पोहोचवली नाही. पीक विमा कंपनीच्या घशात घातला. आमच्या काळात सहा हजार कोटींचा विमा शेतकऱ्यांना मिळवून दिला होता. तेव्हा सत्तेत असतानाही विमा कंपन्यांवर मोर्चा काढणारी शिवसेना आता गप्प का, असा सवालही फडणवीस यांनी विचारला.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात केंद्र सरकारने पाच-दहा रूपयांची कपात केल्यानंतर देशातल्या २७ राज्यांनी आपला व्हॅट कमी केला. पण, या सरकारने हे पाऊल उचलले नाही. महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य असे आहे जे पेट्रोल-डिझेलचे भाव कमी करीत नाही आणि विदेशी दारूचे कर ५० टक्क्यांनी कमी करते, असे ते म्हणाले.
कायदा-सुव्यवस्थेचे तीनतेरा
राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था धोक्यात आली आहे. वसुलीचे टार्गेट घेऊन अधिकारी काम करत आहेत. गृहमंत्रीच अटकेत आहेत. महिलांवरील अत्याचार तर इतके वाढले आहेत की, येथे एखाद्या महिलेवर वर्षभर बलात्कार होतो. ४००-४०० जण बलात्कार करतात. परीक्षांचे घोळ, घोटाळे तर इतके आहेत की त्याची सीबीआय चौकशी व्हायला हवी. तरच खरे सूत्रधार बाहेर येतील, असेही ते म्हणाले.
विद्यापीठ कायदा बदलाला कडाडून विरोध
कुलपतींचे व कुलगुरूंचे अधिकार कमी करणाऱ्या कायद्याला आम्ही कडाडून विरोध करू. विद्यापीठ ताब्यात घेणारा कायदा देशात कोणत्याही राज्याने केलेला नाही. शक्ती कायदा करण्यासाठी आम्ही सरकारला पाठिंबा देऊ. मात्र, तो अंमलबजावणीसाठी उपयोगी असावा यादृष्टीने तयार केला जावा, असेही त्यांनी सांगितले.
कोरोना काळात मोठा भ्रष्टाचार झाला. मृत्यूची आकडेवारी लपवली गेली. हे सारे घोटाळे बाहेर काढू. भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे आम्ही उघड करणार आहोत. आमचा भर चर्चेवर असेल. गोंधळ घालण्यात आम्हाला रस नाही. मात्र, सत्ताधाऱ्यांकडून जर तसा प्रयत्न झाला तर सभागृहात तसेच सभागृहाबाहेर आम्ही संघर्ष करणार, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
सरकारचे अस्तित्त्वच नाही
मुख्यमंत्र्यांना लवकर बरे होण्यासाठी आमच्या शुभेच्छा आहेतच. पण गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यात सरकारचे अस्तित्त्वच आहे तरी कुठे?, असा सवाल त्यांनी केला.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान झाल्याबद्दल कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. महाराजांचा अपमान कोठेही झाला तरी तो सारखाच. तिथे अपमान झाल्याबद्दल येथे आंदोलन करायचे आणि येथे त्यांचाच एक आमदार बूट घालून महाराजांच्या पुतळ्यावर जातो, हा अपमान नाही का, असा सवालही त्यांनी केला. शिवसेना नेते आणि कार्यकर्ते यांना उत्पन्नाचे साधन निर्माण करून देण्यासाठी शिवभोजन योजना आणली. महाराजांच्या नावाने आणलेल्या या योजनेत किती भ्रष्टाचार होत आहे. हा छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा किती मोठा अपमान आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
