पूर्ण माहिती न घेता विधानसभेत बोलले की तोंडघशी पडायला होते, याचे प्रत्यंतर कॉँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांना आज, गुरुवारी आले. त्यांच्या सर्व प्रश्नांवर सडेतोड उत्तरे देत मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी नाना पटोले यांना शालजोडीतले शेरेही मारले आणि नानांवर तोंडघशी पडण्याची वेळ आली.
नाना पटोले यांनी विधानसभेत कामकाजविषयक मुद्दा उपस्थित करत विरोधकांचा अंतिम आठवडा प्रस्ताव आजच्या कार्यक्रमपत्रिकेत कसा आला, अशी विचारणा केली. पुढच्या आठवड्यात २७ तारखेपर्यंत कामकाज असताना शेवटच्या आठवड्याचा प्रस्ताव आज कसा आला, हे पटोले यांनी विचारले. तसेच कामकाज सल्लागार समितीची बैठक या आठवड्यात का झाली नाही, अशी विचारणाही त्यांनी केली. पुढच्या आठवड्यात कामकाज संपत असताना अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशीच्या आदल्या दिवशी अंतिम आठवडा प्रस्ताव घेण्याची परंपरा असताना तो आज कसा घेतला, अशी विचारणा भास्कर जाधव यांनी केली.
मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले की, अधिवेशनाच्या काळात कामकाज सल्लागार समितीची बैठक घेण्याची गरज लागली तर घेतली जाते. पण या अधिवेशनाच्या काळात कामकाज सल्लागार समितीची बैठक घ्यायची गरज नाही, कारण सभागृहाची मुदत २६ तारखेपर्यंत आहे आणि त्यात शेवटचे दोन दिवस संविधानाच्या गौरवावर चर्चा करायची, हेही अधिवेशनाआधी झालेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत ठरले होते. त्यामुळे अंतिम आठवडा प्रस्ताव आज, गुरुवारी कार्यक्रमपत्रिकेत दाखवला आहे.
फडणवीस यांनी नाना पटोले यांना टोमणा मारत लक्षात आणून दिले की, पटोले तुम्ही त्या बैठकीला उपस्थित राहिला नाहीत. बैठकीच्या दिवशी राज्यव्यापी दौरे करत फिरता. पण, अधिवेशनापूर्वी झालेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीतच २५ आणि २६ तारखेला संविधान गौरवाची चर्चा घ्यायची आणि आजच्या दिवशी अंतिम आठवडा प्रस्ताव विरोधकांना मांडू द्यायचा, ही मागणी विरोधी पक्षानेच केली होती. त्यानुसार मंगळवारी आणि बुधवारी संविधान गौरव चर्चा होणार असून अंतिम आठवडा प्रस्तावाला पूर्ण न्याय देता यावा, यासाठीच आज, उद्या हा प्रस्ताव असून त्यावर पूर्ण चर्चा होऊन सरकारचे उत्तरही दिले जाणार आहे. हा सर्व कार्यक्रम छापील असून तो सर्वांना देण्यातही आला आहे, याकडेही फडणवीस यांनी लक्ष वेधले.
लढण्याआधीच विरोधकांकडून तलवारी म्यान…
सत्ताधारी महायुतीला मोठे बहुमत असल्याने एकीकडे सरकार पक्षांकडून विरोधकांना किंमत दिली जात नाही, असे चित्र असतानाच विरोधी बाकांवरील तीनही पक्षांनी लढण्याआधीच तलवारी म्यान केल्याचे चित्र आहे. विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील अनुदानांच्या मागण्यांवर विभागनिहाय चर्चेला त्या विभागांचे मंत्री उपस्थित नसणे, लक्षवेधी सूचना देणारे आमदार उपस्थित नसणे, प्रश्नोत्तराच्या तासाला लेखी प्रश्न देणारे आमदारच सभागृहात न येणे, अशा सर्व बाबींवरून सरकारला धारेवर धरणे तर राहोच पण विरोधी पक्षांनी लढण्याआधीच हार मान्य केलीय की काय असे चित्र आहे.
विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गुरुवारी दिशा सालियनच्या मृत्यूवरून आमदार अमित साटम यांनी चौकशीची आणि कारवाईची मागणी केली. एसआयटी चौकशीचा अहवाल सादर करावा, ही मागणी केली. या विषयात विरोधी पक्षांकडून विशेषतः शिवसेना उबाठाकडून या गोष्टीचा प्रतिवाद केला गेला नाही. तसेच, कॉँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या सदस्यांनीही कोणत्याही प्रकारे सत्ताधारी आमदारांना विरोध केला नाही.
विधानसभेत साटम यांच्यानंतर मंत्रीपदावर असलेल्या नितेश राणे आणि शंभूराज देसाई यांनी दिशा सालियनप्रकरणी संबंधितांवर अटकेची कारवाई करावी, अशी मागणी केली. वास्तविक, मंत्री सरकारचे प्रतिनिधित्व करतात आणि त्यांनी अशी मागणी करणे म्हणजे तसे सरकारचेच मत आहे, असा सर्वसाधारणपणे अर्थ होतो. पण, दोन मंत्र्यांनी भाषणे करूनही विरोधी बाकांवरील एकाही आमदाराने या गोष्टीला विरोध केला नाही. सामान्यतः विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी गदारोळ केल्यानंतर किंवा विरोधी पक्षांचे सदस्य विधानसभेच्या हौद्यात येऊन घोषणा देऊ लागल्यानंतर सभागृह तहकूब होते. पण, आज दिशा सालियनच्या प्रकरणात कारवाई करावी, या मागणीसाठी सत्ताधारी महायुतीचेच सदस्य सभागृहाच्या हौद्यात म्हणजेच वेलमध्ये जमले आणि त्यांच्या घोषणाबाजीनंतर सभागृहाचे कामकाज दहा मिनिटांसाठी तहकूब करावे लागले.
