संसदीय पंरपरेत लोकांनी थेट निवडून दिलेल्या सभागृहांच्या अध्यक्षांचे महत्त्व निराळे आहे. घटनाकारांनी लोकसभेच्या अध्यक्षांना राजशिष्टाचारामध्ये राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांनंतरचे महत्त्वाचे सर्वोच्च स्थान दिले आहे. राज्यातील विधानसभेचे अध्यक्ष आणि विधान परिषदेचे सभापती यांचे स्थानमहात्म्य तसेच उच्च आहे. स्वातंत्र्यापासून लोकसभा आणि राज्याच्या विधानसभेत ज्यांनी ही पदे भूषवली त्यांनी या खुर्चीचे महत्त्व जपले आणि वाढवले. लोकसभेचे पहिले अध्यक्ष मावळकर आणि देशाचे पहिले पंतप्रधान पं. नेहरू यांनी तर लोकसभेचे अध्यक्ष पंतप्रधानांना भेटायला जणार नाहीत, उलट पंतप्रधान हवेतर लोकसभा अध्यक्षांच्या दालनात त्यांच्या भेटीसाठी येतील, ही पंरपरा सुरू केली. तिच विधिमंडळात पाळली जाते. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली इथे बैठका होत नाहीत. विधिमंडळातील महत्त्वाच्या बैठका विधानसभा अध्यक्षांच्या वा परिषदेच्या सभापतींच्या दालनातच होतात आणि तिथे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री हे येत असतात. विधानसभेचे अध्यक्ष हे मोठा अधिकार सहजतेने गाजवू शकतात. त्यांच्याकडे विधिमंडळात कोणता प्रश्न कधी उपस्थित करायचा याचे सर्व अधिकार असतात आणि त्याची जणीव असणारे मंत्री व प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी विधानसभा अध्यक्षांसमोर नम्रतेने येत असतात. तिथे होणाऱ्या निर्णयांना सरकारही तातडीने मान्यता देत असते. त्यामुळे विधानसभेच्या अध्यक्षांनी मनात आणले तर ते राज्याच्या कोणत्याही विभागाचा कितीही जटिल प्रश्नाचा गुंता सोडवून जनतेला न्याय मिळवून देऊ शकतात. यापूर्वी या पदांवर असणाऱ्या नेत्यांनी तशा पद्धतीने मोठे प्रश्न सहजतेने मार्गी लावलेही आहेत.
नाना पटोले हे चौदाव्या विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणून या महत्त्वाच्या व अधिकाराच्या अशा कार्यकारी पदावर परवापरवापर्यंत होते. तिथे त्यांनीही अनेक महत्त्वाचे विषय मार्गी लावले. त्यांच्याकडे कोणत्याही मंत्रालयाच्या, कोणत्याही विषयाच्या बैठका पार पडल्या आहेत! लोकांना दिलासा मिळाला आहे. परवाच त्यांनी देशात सर्वत्र गाजलेला निर्णय घेऊन टाकला. मतदानयंत्रांच्या वापराबद्द्ल काँग्रेससह विविध राजकीय पक्ष शंका व्यक्त करत असतात. नाना पटोलेंनी त्याबाबतीत आदेशच देऊन टाकला की मतदानयंत्रांच्या बरोबरीने मतपत्रिकांच्या वापराचा कायदा करून तो विधिमंडळापुढे आणा! आता प्रत्यक्षात लोकसभा वा विधानसभेच्या निवडणुकीत अशाप्रकारे मतदानाच्या पद्धतीत बदल करण्याचे अधिकार संसदेलाच आहेत, ते राज्य सरकारला वा विधिमंडळाला नाहीतच. राज्याला स्थानिक स्वराज्य सस्थांसदंर्भात कदाचित मतपत्रिकांचा वापर करता येईल. म्हणजे महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या.. या निवडणुकांमधील मतदान पद्धतीत बदल होऊ शकेल. पण त्यालाही सर्व पक्षांची सहमती घ्यावी लागेल. अन्यथा तो कायदा उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यास पात्र ठरेल. त्यामुळे हे प्रत्यक्षात होईल की नाही, हा पुढचा प्रश्न असला तरी नाना पटोलेंनी त्या दिशेने एक मोठे पाऊल तर टाकले!
आता पटोले हे असे अती महत्त्वाचे पद सोडून पक्षीय राजकारणात का सक्रीय होत आहेत हा खरेतर सवाल आहे. शिवाय विधानसभेचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी अध्यक्षपद सोडून पायउतार होणारे महाराष्ट्राच्या विधानसभेतील ते पहिलेच अध्यक्ष ठरले आहेत! पण, त्यांच्या रूपाने महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसला एक लढवय्या अध्यक्ष मिळाला आहे. नाना पटोले यांचा आजवरचा सारा इतिहासच मुळी संघर्षाचा आहे. तत्त्वाचे भांडण लढतच ते इथपर्यंत आले आहेत. ते मूळचे काँग्रेसचेच होते. नंतर अपक्ष लढले आणि पुढे भारतीय जनता पक्षात सक्रीय झाले आणि २०१७नंतर पुन्हा काँग्रेसमध्ये दाखल, अशी त्यांची वाटचाल झाली आहे. विदर्भातील भंडारा हा त्यांचा मतदारसंघ. तिथे पक्षाचा सारा कारभार बिडी उद्योगातून सुरू करून नंतर अन्य अनेक व्यवसायात पुढे गेलेल्या पटेल कुटुंबाकडे होता. प्रफुल्ल पटेल राष्ट्रवादीत गेल्यानंतर नानांसारख्या तरूण कार्यकर्त्यांना तिथे काँग्रेसमध्ये संधी मिळाली. पण तरीही काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात आघाडी झाल्यावर पटेलांच्या प्रभावातील भंडाऱ्यात बस्तान बसवणे अवघड झालेच. भंडाऱ्यात नानांची अडचणच होती. राष्ट्रवादीच्या प्रफुल्ल पटेल यांच्याशी जुळवून घेणे शक्य नव्हते. म्हणून त्यांनी काँग्रेसला रामराम ठोकला आणि भंडाऱ्यामधूनच पटेलांना थेट आव्हान देत २००९ची लोकसभा निवडणूक ते लढले. पराभूत जरी झाले तरी त्यांनी पटेलांना पाडले! त्या निवडणुकीत नानांच्या मागे दीड-दोन लाख मतदारही उभे ठाकल्याचे बघून भाजपाने त्यांच्याशी जवळीक साधण्याचे बरेच प्रयत्न केले. २०१४मध्ये ते भाजपाच्या तिकिटावर भंडाऱ्यातून लढले आणि त्यांनी पटेलांना पुन्हा पराभूत केले.
पटोले भाजपाचे खासदार बनले खरे, पण त्यांना त्या पक्षातील निराळी संस्कृती पचनी पडणे कठीणच गेले. तिथे बाबा वाक्यंम् प्रमाणम् हे नाना पटोलेंच्या संघर्षशील स्वभावाला मानवणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे यथावकाश त्यांचा भडका उडालाच. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आणि ओबीसींच्या मुद्द्यांवर त्यांचे व भजपातील पक्षश्रेष्ठींचे वाजलेच. खासदारांच्या भर बैठकीत त्यांनी मोदींपुढे तोंड उघडले. अडचणीचे प्रश्न विचारले. त्यानंतर ते भाजपातून दुरावले. बाहेरही पडले. खासदारकी सोडून ते पुन्हा काँग्रेसमध्ये परतले, तेव्हा त्यांचे स्वागत एखाद्या युद्धवीर हिरोसारखे होणे सहाजिकच होते. कारण जेव्हा मोदी-शाहांना देशात कोणताही पर्याय नाही असे वातावऱण असताना आणि भाजपाचा विजयरथ एकामोगामग एक राज्ये जिंकत असताना पटोले मोदी-शाहांना खडसावून बाहेर पडले होते. ही राजकारणात मोठीच गोष्ट होती. मोदी-शाहांच्या भाजपाच्या विरोधात कडवी झुंज देण्यासठी काँग्रेसने त्यांना २०१९च्या निवडणुकीत नागपुरात आणले. तिथे त्यांनी नितीन गडकरींना लोकसभा निवडणुकीत आव्हान दिले. नाना हरले, पण लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या त्या तीन-चार आठवड्यात ते देशातली प्रत्येक टीव्ही वाहिनीवरून आणि सर्व भाषांतील वृत्तपत्रांतून भाजपाविरोधी चेहरा म्हणून चमकले. तीच चमक नानांना विधानसभेत घेऊन आली तेव्हा त्यांच्याकडे काँग्रेसमध्ये मोठे पद येणार हे ठरललेच होते. तसे ते आलेही. पटोले थेट विधानसभेचे अध्यक्ष बनले.
जेव्हा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी विधानसभेच्या व परिषदेच्या पहिल्या संयुक्त बैठकीत अभिभाषणासाठी आले तेव्हा त्यांचे आणि नानांचे हास्यविनोद पाहून लोक हैराण झाले. नानांनी नंतर सांगितले की, कोश्यारी व ते एकाच वेळी लोकसभेत भाजपाचे सदस्य होते व त्यांची ती जुनी मैत्री आहे. असे नाना गेल्या वर्षभरात विधानसभेचे कामकाज चालवताना तिथेही अनेक नवनव्या गोष्टी करत होते. नागपूर आणि पुण्याची विधानभवने वापराविना पडून असतात. तिथे वर्षभर काही ना काही, उपक्रम घेतले जावेत हा प्रयत्न असेल वा वर्षभरातील विधिमंडळाच्या बैठकांमध्ये काही नव्या प्रथा तयार करणे असेल, नाना अनेक गोष्टीत पुढे होते. त्यांना डिसेंबर २०२० ते फेब्रुवारी २०२१ असा जेमतेम तेरा महिन्यांचा अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ मिळाला. त्यात विधानसभेची चार अधिवेशने झाली खरी, पण पहिले, शपथविधीचे सुरुवातीचे अल्पकाळाचे होते. नागपुरातील अधिवेशनाचे कामकाजाचे आठ दिवस आणि मुंबईतील अंदाजपत्रकी अधिवेशनाचे तीन आठवडे इतकाच काय तो त्यांना अध्यक्ष म्हणून सभागृह चालवण्याची संधी मिळाली. नंतरचे कामकाज कोरोनाचे ठरले. पावसाळी अधिवेशन तीन दिवस आणि हिवाळी अधिवेशनही नागपूरऐवजी मुंबईतच, दोन दिवसांचे असा सारा मामला होता. आताचे येणारे अंदाजपत्रकी अधिवेशन १ मार्चपासून सुरू होईल तेच खरे त्यांचे पहिले अधिवेशन मानावे लागले असते. पण त्याआधीच ते बाहेर पडले आहेत. पण आता त्यांनी महाराष्ट्राच्या इतिहासातील पहिली गोष्ट करून दाखवली आहे. त्यांनी विधानसभेचे अध्यक्षपद वर्षभरातच सोडून दिले आणि ते पक्षाचे अध्यक्ष बनले आहेत. कोणत्याही निवडणुका समोर दिसत नसताना एखाद्या नेत्याने विधानसभा अध्यक्षांसारखे कार्यकारी व कामाचे पद सोडून पक्षाचे अध्यक्ष व्हावे यातच मोठे आश्चर्य आहे.
ते नाना कसे काय करू शकले असा प्रश्न कुणला पडलाच असेल तर त्याचे उत्तर नानांच्या धाडसी स्वभावातच आहे. आव्हाने घेणे आणि आव्हाने देणे म्हणजेच नाना पटोले! प्रश्न इतकाच आहे की नाना पटोलेंइतका आक्रमक आणि भांडणारा नेता काँग्रेसला परवडेल का? कदाचित म्हणूनच त्यांना विदर्भातील व मराठवाड्यातील काही मंडळींनी जोरदार विरोध केला होता. अशोक चव्हाण हे काँग्रेसचे राज्यातील एक प्रमुख नेते आहेत. त्यांनी प्रांताध्यक्ष म्हणूनही कामगिरी केली आहे आणि ते राज्याचे मुख्यमंत्रीही होते. त्यांनी पटोलेंऐवजी विजय वडेट्टीवार यांच्या नावाचा आग्रह धरला होता, असे सांगितले जाते. वडेट्टीवारही तितकेच आक्रमक नेते आहेत. पण ते शिवसेनेमधून काँग्रेसमध्ये आले आहेत. हा एक नकारात्मक मुद्दा ठरला असण्याची शक्यता आहे. दुसरे, विदर्भातलीच डॉ नितीन राऊत. हे अखिल भारतीय स्तरावरील मागासर्वगीय विभागाचे काँग्रेसचे नेते आहेत. अमरावतीच्या काँग्रेसच्या आमदार व आक्रमक महिला नेत्या यशोमती ठाकूर यांचेही नाव चर्चेत होते. नाना नकोत म्हणणाऱ्यांचा आग्रह विलासराव देशमुखांचे सुपुत्र अमित देशमुख वा डी. वाय. पाटील यांचे सुपुत्र बंटी पाटील यांच्यासारख्या तरुणांकडे नेतृत्त्व द्यावे असाही होता. पण पक्षांतर्गत गटबाजीतही नानांचा नंबर लागला आहे. स्वतः सोनिया गांधी व त्यांच्याहीपेक्षा, राहुल गांधी यांनी नानांच्या प्रांताध्यक्षपदावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
नाना प्रांताध्यक्ष झाले व त्यांच्या जोडीला सर्व विभागांचा सर्व जातीधर्मांचा समतोल सांधण्याची कसरत करत काँग्रेसने प्रथा-परंपरांनुसार सहा कार्याध्यक्षपदे दिली आहेत, तर दहा उपाध्यक्षांच्याही नियुक्त्या केल्या आहेत. कार्याध्यक्षपद काँग्रेसला नवे नसले तरी थेट प्रत्येक प्रादेशिक विभागात एकेक कार्याध्यक्ष ही व्यवस्था याचवेळी प्रथम झाली आहे. या पूर्वीचे गाजलेले कार्याध्यक्ष विलासराव देशमुख होते. सुशिलकुमार शिंदे अध्यक्ष आणि विलासराव कार्याध्यक्ष अशी त्यांची जोडी, काँग्रेस विरोधी बाकांवर होता तेव्हा म्हणजे १९९८मध्ये जमली होती. आता शिवाजीराव मोघे, बसवराज पाटील, कुणाल पाटील, प्रणती शिंदे अशी नव्या-जुन्यांची फळी पटोलेंच्या जोडीला आली आहे. पण काँग्रेसुपढचा सर्वात मोठा प्रश्न ठरणार आहे तो विधानसभेचे अध्यक्षपद काँग्रेसकडे राहणार की नाही, हा. ते पद गमवायचे तर काँग्रेसला मिळणार काय, हाही सवाल आहे. शिवसेना व राष्ट्रवादी यांच्याकडे ते पद जावे असा त्या दोन्ही पक्षांचा प्रयत्न दिसतो. पुन्हा एकदा महाविकास आघाडीत सेना व रा.काँ. एकीकडे तर त्याविरुद्ध काँग्रेस अशी रस्सीखेच होणार आहे. जर विधानसभेच्या अध्यक्षपदाऐवजी काँग्रेसने सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्रीपद घेतले तरी काँग्रेसमध्ये या पदासाठी कोण, हा संघर्ष रंगणार आहे. पाहुया..
