अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने 8 ऑगस्ट 2015 रोजी जागतिक बँकेकडून 50% निधीसह नयी मंझिल नावाची केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) सुरू केली. ज्यांच्याकडे शाळा सोडल्याचा औपचारिक दाखला नाही अशा अल्पसंख्याक युवकांना म्हणजे, शाळा मध्येच सोडलेल्या किंवा मदरशासारख्या समाज शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेतलेल्या युवकांना याचा लाभ मिळावा हा यामागचा उद्देश आहे.
कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय, वस्त्रोद्योग मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय, महिला आणि बाल विकास मंत्रालय आणि ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने अल्पसंख्याक, विशेषत: समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि कमी विशेषाधिकारप्राप्त घटकांसह प्रत्येक स्तराच्या कल्याणासाठी आणि उन्नतीसाठी विविध योजना लागू केल्या आहेत. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय सहा (6) केंद्रीय अधिसूचित अल्पसंख्याक समुदायांच्या सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक सक्षमीकरणासाठी देशभरात विविध योजना राबवते. या योजनेने औपचारिक शिक्षण (इयत्ता आठवी किंवा दहावी) बरोबरच कौशल्य शिक्षण देखील प्रदान केले आणि लाभार्थ्यांना उत्तम रोजगार आणि उपजीविका मिळवण्यासाठी सक्षम बनवले.
एकूण 1,00,000 च्या उद्दिष्टापैकी, 99,980 लाभार्थ्यांची मंत्रालयाने निवड केली, त्यापैकी 98,712 लाभार्थ्यांना प्रशिक्षित करण्यात आले आहे आणि यासाठी आतापर्यंत एकूण 456.19 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. प्रकल्प अंमलबजावणी संस्थांना जारी केलेल्या निधीसह लाभार्थ्यांचे राज्यनिहाय /लिंगनिहाय तपशील मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर www.minorityaffairs.gov.in उपलब्ध आहेत.
केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री स्मृती झुबिन इराणी यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
