बीडच्या मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्त्याप्रकरणी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्यावरील चर्चेला आज जवळजवळ पूर्णविराम मिळाला. राजधानी दिल्लीत होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराकरीता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आजपासून तीन दिवसांच्या दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. मुख्यमंत्री दिल्लीत असतानाच धनंजय मुंडे दिल्लीत धडकल्याने त्यांच्या राजीनाम्यावर दिल्लीत निर्णय होणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासमोर मुख्यमंत्री फडणवीस आणि धनंजय मुंडे यांची बैठक होणार असून त्यात यावर निर्णय होईल, अशी अटकळ काहींनी बांधली. परंतु आपण ना मुख्यमंत्री फडणवीस यांना भेटायला दिल्लीत आलो ना अमित शाह यांच्या भेटीसाठी. महाराष्ट्रातल्या शिधावाटप यंत्रणेपुढे असलेल्या अडचणी सोडविण्यासाठी आपण दिल्लीत केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांची भेट घेतल्याचे मुंडे यांनी माध्यमांपुढे स्पष्ट केल्यानंतर त्यांच्या राजीनाम्याची शक्यता धूसर झाल्याचे दिसून आले.
सरपंच देशमुख यांच्या हत्त्याप्रकरणातल्या आरोपीला फाशी झाली पाहिजे, अशी आपली भूमिका आहे. या प्रकरणात आपला संबंध आहे की नाही याबाबत आपण मुख्यमंत्री फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्र्यांना विचारू शकाल. मुख्यमंत्र्यांनी आपला राजीनामा मागितला तर आपण देऊ, असेही धनंजय मुंडेंनी सांगितले. इतकेच नव्हे तर ज्या पद्धतीने धनंजय मुंडे यांनी आपल्या मंत्रालयाच्या कामकाजाला सुरूवात केली ते पाहता मुंडे यांच्या राजीनाम्याचा प्रश्न जवळजवळ निकालात निघाला असल्याचे आता बोलले जात आहे.
महाराष्ट्र राज्याला लाभार्थ्यांचे सुधारित वाटप NFSA अधिनियम – २०१३ अंतर्गत तत्कालीन लोकसंख्येच्या आधारावर ७ कोटी १६ हजार इतके लक्ष्य दिलेले होते. मात्र मागील दशकात वाढलेल्या लोकसंख्येनुसार हे लक्ष्य वाढवून ८ कोटी, २० लाख, ६१ हजार इतके करण्यात यावे. याबाबत अन्न व नागरी पुरवठा विभाग महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकारला २०२१ साली प्रस्ताव दिलेला आहे, त्यास मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणी आज मुंडे यांनी प्रल्हाद जोशींकडे केली. ऑनलाईन वितरण प्रणालीत भासणाऱ्या लहानमोठ्या समस्या दूर कराव्यात, Epos मशीन संदर्भातील तांत्रिक अडचणी दूर करणे, आदी समस्यांबाबत धनंजय मुंडे यांनी जोशी यांना माहिती दिली.
फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाअंतर्गत प्रलंबित परतावे, सीएमआर खरेदीबाबत थकबाकी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना विचारात घेऊनच वितरण आदेश बदलणे, रेल्वे रेकदरम्यान अन्नधान्य उचलण्यास FCI दुपारी तीननंतर परवानगी देत नाही, त्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन कार्यवाही करणे, इत्यादीविषयी या बैठकीत चर्चा झाली, असेही मुंडेही म्हणाले.
