ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली सध्या निकालाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या 5.5 लाखांहून अधिक प्रकरणांपैकी, गृहनिर्माण क्षेत्राशी संबंधित प्रकरणांची संख्या 54,000पेक्षा जास्त आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी काल दिली.
केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने, महाराष्ट्र सरकारच्या सहयोगाने काल (18 एप्रिल, 2023) मुंबईमध्ये “बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित तक्रारींचे प्रभावीपणे निवारण कसे करावे” या विषयावर गोलमेज परिषदेचे आयोजन केले होते. बांधकाम क्षेत्रातील गृहखरेदीदार आणि बांधकाम व्यावसायिकांना भेडसावणाऱ्या महत्त्वाच्या समस्यांवर कारवाई करण्यायोग्य उपाय शोधण्यासाठी, या परिषदेत, सरकारी अधिकारी, रियल इस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA), दिल्लीचे अध्यक्ष, महारेराचे अध्यक्ष, गृहनिर्माण आणि नगरविकास मंत्रालय (MOHUA), IBBIचे अधिकारी, कायदेतज्ज्ञ, उद्योग क्षेत्रातील नेते आणि ग्राहक हक्क कार्यकर्ते यासह विविध भागधारक गटांचा समावेश होता. या परिषदेत बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये, गृहनिर्माण क्षेत्राशी संबंधित खटल्यांची संख्या कमी करण्यासाठी पद्धतशीर धोरणात्मक हस्तक्षेप, गृहनिर्माण क्षेत्रातील प्रकरणांसाठी रेरा (RERA)सारखी स्वतंत्र प्राधिकरणे अस्तित्त्वात असूनही ग्राहक आयोगासमोर मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे दाखल होण्यामागची कारणे, आणि गृहनिर्माण क्षेत्रातील प्रकरणांचे प्रभावीपणे आणि वेळेवर निराकरण सुनिश्चित करणे, यासारख्या मुद्द्यांचा समावेश होता.
भारत सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव, रोहित कुमार सिंग यांनी आपल्या भाषणात, विविध ग्राहक आयोगांमध्ये गृहनिर्माण क्षेत्राशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांची चिंता करण्याजोगी संख्या अधोरेखित केली. सध्या निकालाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या 5.5 लाखांहून अधिक प्रकरणांपैकी, गृहनिर्माण क्षेत्राशी संबंधित प्रकरणांची संख्या 54,000 पेक्षा जास्त आहे. प्रकरणांचा हा अनुशेष न्यायप्रक्रियेला वेग देण्याचे आणि घर खरेदीदरांसाठीची एकूण प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करतो.
ग्राहक व्यवहार विभागाच्या सचिवांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 2019चे महत्त्वदेखील अधोरेखित केले, ज्यामध्ये गृहनिर्माण, ही एक सेवा म्हणून, तर विकासक, हे उत्पादन विक्रेते म्हणून त्यांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे.
ही मान्यता हे सुनिश्चित करते, की घर खरेदीदारांना इतर कोणत्याही प्रकारचे उत्पादन अथवा सेवा खरेदी करताना मिळणारे ग्राहक संरक्षण, घर खरेदी करतानादेखील मिळेल. भारतातील गृहनिर्माण क्षेत्रावर, विशेषत: ग्राहकांचे संरक्षण आणि गृहखरेदी प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्याच्या दृष्टीने, सतत लक्ष केंद्रित करण्याची गरजदेखील त्यांनी अधोरेखित केली. मॉडेल खरेदीदार करार आणि प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा यासारख्या उपायांची अंमलबजावणी करून, प्रकरणांचा अनुशेष दूर केला जाऊ शकतो, आणि घर खरेदीदारांना योग्य वागणूक आणि संभाव्य गैरवर्तनापासून संरक्षण सुनिश्चित केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
भारत सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या अतिरिक्त सचिव निधी खरे यांनी तपशीलवार सादरीकरणामधून गृहखरेदीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या विविध कायद्यांमधील कायदेशीर तरतुदींची विस्तृत माहिती दिली. त्यांनी रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायदा, 2016 (RERA), ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 आणि दिवाळखोरी आणि कर्जबाजारीपणा संहिता, 2016 अंतर्गत घर खरेदीदारांची भूमिका आणि जबाबदाऱ्या, याची माहिती दिली. सादरीकरणामध्ये गृहखरेदीदारांद्वारे दाखल केलेल्या प्रकरणांची वाढती संख्या आणि या वादांचा गृहखरेदीदार आणि बांधकाम व्यावसायिक दोघांवरही होणारा परिणाम, ज्यामुळे या क्षेत्राबाबत अविश्वास निर्माण होतो, याबाबत माहिती देण्यात आली.
विवाद आणि तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी अधिक प्रभावी आणि कार्यक्षम चौकट निर्माण करण्याच्या वचनबद्धतेवर सर्व भागधारकांनी सहमती दर्शवली आणि या गोलमेज परिषदेचा समारोप झाला. सरते शेवटी, यामुळे बांधकाम क्षेत्र अधिक पारदर्शक आणि ग्राहकांसाठी अनुकूल होईल.
थोडक्यात, ग्राहक आणि बांधकाम क्षेत्रावरील ही गोलमेज परिषद, ग्राहक आयोगामधील बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांच्या समस्येच्या निराकरणासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी आणि त्यावर कृती करण्या जोगे उपाय शोधण्यासाठी प्रमुख भागधारकांना एकत्र आणून, ग्राहक व्यवहार विभागाने ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी आणि सर्व गृह खरेदीदारांसाठी एक निष्पक्ष, पारदर्शक आणि कार्यक्षम गृहनिर्माण बाजारपेठ सुनिश्चित करण्यासाठीची आपली वचनबद्धता प्रदर्शित केली आहे.
