पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे देशाला संबोधून केलेले भाषण ऐकले. भाषणाचा निचोड लॉकडाऊन शक्यतो नकोच आणि मर्यादा/निर्बंधांचे पालन करा असाच आहे. बाकी गेल्या वर्षीची परिस्थिती, आम्ही वर्षभर काम केले, वैद्यकीय सेवा-सुविधांमध्ये वाढ केली, आपल्या देशात कमी वेळात लसीचे उत्पादन सुरू केले, आदी.. आदी..
जनतेने मर्यादा वा निर्बंधांचे पालन करण्यासाठी पंतप्रधानांनी चक्क लहानग्यांना हाताशी धरल्यावर बोलण्यासारखे काही उरले आहे का? बरे.. मुलांनी सांगितले आणि मोठ्यांनी ऐकले असे कधी झाले आहे काय? अनेक घरातील प्रमुखांचे हातावर पोट असते. त्यांनी घरी बसावे असा हट्ट मुलांनी धरला तर ते खाणार काय?
खरे तर उत्तर प्रदेशमधील लॉकडाऊनला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याचे दुपारी समजले तेव्हाच मनात पाल चुकचुकली होती. आता उत्तर प्रदेश हे पंतप्रधानांचे राज्य आहे. त्या राज्याचा मुख्यमंत्रीच जर काही शहरातील लॉकडाऊनला उघड विरोध करत असेल तर त्यांच्या पुढे पंतप्रधानांचे काही चालणार आहे का?
उत्तर प्रदेशातील काही शहरांमध्ये कोरोनाने कहर केल्याने उच्च न्यायालयाने तेथे लॉकडाऊन करावा असा आदेश दिला होता. या आदेशानंतर मुख्यमंत्री योगी यांना गरीब माणूस आठवला. गरीब कामगारांच्या वेदनेने योगीजींच्या डोळ्यात अश्रू आले. परंतु हीच कणव वा गरिबांबद्दलची सहानुभूती गेल्या वर्षीचा लॉकडाऊन जाहीर करतेवेळी पंतप्रधानांनी तरी कोठे दाखविली होती. सर्व काही अचानकच झाले होते.
असो. झाले गेले गंगेला मिळाले. लॉकडाऊन हा शेवटचा पर्याय असेल असे सांगताना पंतप्रधानांनी मर्यादा वा निर्बंधांचे उल्लंघन करेल त्यावर काय कारवाई करावी याबद्दल चकार शब्दही काढलेला नाही. खरेतर निर्बंध पाळणार नाहीत त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी, असे त्यांनी सांगणे अपेक्षित होते. म्हणजे वाईट ठरले तर ती राज्ये.. आपण मात्र टाळ्यांचे धनी व्हावे, हे काही योग्य वाटले नाही.
लॉकडाऊनबाबतच्या पंतप्रधानांच्या वक्तव्यामुळे राज्य भारतीय जनता पक्षाला आनंदाच्या उकळ्याच फुटत असतील. कारण येत्या एक-दोन दिवसांत राज्यात लॉकडाऊन जाहीर झाला तर उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर राज्य भाजप उच्च न्यायालयात जाण्याच्या विचारात आहे. उच्च न्यायालयाने जर ऐकले नाही तर हक्काचे सर्वोच्च न्यायालय आहे ना!
कोरोनाच्या कहराबद्दल पंतप्रधान विस्ताराने बोलतील अशी अपेक्षा होती. पुसटसा उल्लेख त्यांनी केला. परंतु तो पुरेसा नव्हता. लॉकडाऊनच्या वक्तव्याने पंतप्रधानांनी नियम मोडणाऱ्यांच्या हाती कोलीतच दिले आहे. आधीच देशातील बहुतांश शहरात नागरिक मनमानी करत आहेत. ज्यांना कामावर जायचे नाही अशी हजारो माणसे निरुद्देश भटकत असतात. आता तर त्यांना हुरूपच येईल आणि अशांना प्रोत्साहन देण्यासाठी काही राजकीय पक्ष संधीच शोधत आहेत. युवा वर्गालाही पंतप्रधानांनी काम दिले आहे. बघूया ते काय काय करतात. एक-दोन दिवसांनंतर फुरर.. करत बाईक उडवत गेले नाहीत म्हणजे मिळवले!
