राज्याचे मत्स्यव्यवसाय विभागाचे व्हिजन डॉक्युमेंट 2047 तयार करत असताना त्यामध्ये वातावरण बदलामुळे मत्स्यव्यवसायावर होणारे परिणाम आणि त्यावरील उपाय यांचा समावेश करावा असे मत्स्यव्यवसाय विभागाने ठरविले आहे. मात्र वर्षानुवर्षे प्रलंबित मागण्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे मच्छीमार प्रस्तावित व्हिजन डॉक्युमेंटबाबत साशंक आहेत. मुख्य म्हणजे व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्याअगोदर वातावरणातील बदल आणि त्याचा मत्स्यव्यवसायावर होणारा परिणाम याचा अभ्यास करण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जपान, इंडोनेशिया, नॉर्वे, स्वीडन, इस्त्राईल या देशांसह भारतातील केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांना भेटी द्याव्यात, असेही या बैठकीत ठरले. या देशांत आणि राज्यांत राबवण्यात येत असलेल्या प्रकल्पांचा अभ्यास करून त्यांचा राज्यात कशाप्रकारे समावेश करता येईल हे पाहवे. किनारपट्टीची सुरक्षा यांचाही समावेश या व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये करावा. “एआय” तंत्रज्ञानाचा वापर, मच्छिमारी बंदरे आणि मच्छीबाजारांत आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सौर उर्जेचा वापर यांचाही समावेश या व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये करावा अशा सूचना राणेंनी दिल्या.
मत्स्यव्यवसाय विभागाचे व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच बैठक झाली. या बैठकीत मत्स्यव्यवसाय सचिव एन. रामास्वामी, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे यांच्यासह मत्स्यव्यवसाय विभागातील अधिकारी उपस्थित होते. या चर्चेत दक्षिण मुंबईतील तारापोरवाला मत्स्यालय, मुंबईतील वॉटर मेट्रो, महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डामार्फत केली जाणारी प्रस्तावित नवीन बंदर उभारणी, विद्यमान बंदराची दुरुस्ती आणि देखरेखीसाठी लागणारा निधी या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी मत्स्यव्यवसाय विभाग आणि बंदरे विभागामार्फत राज्यात हाती घेण्यात आलेल्या प्रकल्पांना आशियाई विकास बँकेकडून (एडीबी) निधी उपलब्ध होण्याबाबत आशियाई बँकेच्या अधिकाऱ्यांशीही चर्चा झाली. यावेळी आशियाई बँकेचे राष्ट्रीय संचालक मिओ ओका, राष्ट्रीय उपसंचालक आरती मेहरा, नगरविकास तज्ञ संजय जोशी, प्रकल्प अधिकारी भावेश कुमार हे दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. या चर्चेमध्ये आशियाई विकास बँक अधिकाऱ्यांनी लोकहिताच्या व विकासाच्या प्रकल्पांमध्ये निधी देण्याविषयी सकारात्मकता दर्शविली असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित कोणत्याही प्रतिनिधीला या बैठकीसाठी आमंत्रण नव्हते.
महाराष्ट्रातील सुमारे दोन लाख पारंपरिक मच्छिमारांना सध्या मत्स्य दुष्काळजन्य परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. बेकायदा पर्ससीन मासेमारीचा अतिरेक, त्यात एलईडी दिव्यांचा वापर करुन केली जाणारी बेकायदा मच्छिमारी यांचा मोठा परिणाम पारंपरिक मच्छिमारांच्या आर्थिक उत्पन्नावर झाला आहे. शिवाय परराज्यांकडून हायस्पीड ट्रॉलर्स महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत घुसून मासेमारी करतात. यामुळे स्थानिक मच्छिमारांचे नुकसान होते. याचबरोबर ठिकठिकाणी जमलेला गाळ उपसण्याबाबतही सरकारकडून कारवाई प्रलंबित आहे. उदाहरणार्थ- रत्नागिरीतील भाट्ये खाडीचे मुख असलेल्या मांडवी बंदरातील गाळाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी गेली अनेक वर्षे मच्छिमारांचा लढा सुरु आहे.
मच्छिमारांचा विरोध-
व्हिजन डॉक्युमेंट फक्त “बोलाची कढी आणि बोलाचाच भात” असून ते मत्स्यव्यवसायासाठी “पॉयझन डॉक्युमेंट” असल्याची टीका अखिल महाराष्ट्र महाराष्ट्र कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी केली आहे. मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी मंत्री झाल्यापासून ड्रोनद्वारे अवैध मासेमारी थांबविणार, वाढवण बंदरामुळे मच्छिमारांना वाऱ्यावर सोडणार नाही आणि मत्स्यव्यवसायाला शेतीचा दर्जा देणार अशा बऱ्याच घोषणा केल्या. परंतु त्या सगळ्या पोकळ निघाल्या. 76,220 कोटी रुपये खर्च करुन 5000 एकर जमिनीवर उभारण्यात येणाऱ्या वाढवण बंदरासाठी महाराष्ट्र शासनाने 3400 कोटी रुपये मंजूरदेखील केले आहेत. मग दिलेल्या आश्वासनांचे काय, असा सवाल त्यांनी केला.
मच्छिमारांच्या प्रलंबित मागण्या-
पर्ससीन नेट मासेमारी आणि अवैध एलईडी मासेमारी अजून रोखण्यात आली नाही. मच्छिमारांना 808 कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली नाही. पालघर जिल्ह्यातील दालदा मच्छिमारांना देण्यात आलेल्या चुकीच्या नोटीसा मागे घेण्यात आलेल्या नाहीत. केळवे गावात “रिलायन्स टेक्सटाइल पार्क”मुळे होणाऱ्या पर्यावरण ऱ्हासाकडे लक्ष देण्यात आले नाही. मासळी विक्रेत्या कोळी महिलांना विरोध करणाऱ्या जैन समुदायाची “अस्पृश मानसिकता”ही सरकारने गांभीर्याने घेतली नाही. पर्ससीन नेटने किती अंतरावर मासेमारी करावी याबाबत काही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. मात्र त्यांची अंमलबजावणी होत नाही. हे 2025मधील प्रश्न जर सोडवले नाहीत तर मग 2047चे व्हिजन डॉक्युमेंट काय करणार? असा गंभीर सवाल तांडेल यांनी केला आहे.
बर्फ उत्पादकांना विजेच्या दरात सवलत द्यावी, मच्छिमार संस्थांना डिझेल पंप जे कंझ्युमर वर्गात मोडतात, त्यांना विशेष दर्जा देऊन डिझेल पुरवठा करण्यात यावा, ग्रामपंचायत, नगरपरिषद, नगरपालिका व महानगरपालिका यांच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या सर्व मासळी बाजारांना विशेष निधी देऊन मासळी बाजार अद्ययावत करावेत अशा सर्व मागण्या प्रलंबित आहेत. डिझेल खरेदीवरील सरकारतर्फे देण्यात येणारी सबसिडी दोन-दोन वर्षे शासनाकडे थकीत राहते. याचबरोबर मासळी उतरवण्याच्या ठिकाणी जेट्टी, पिण्याचे पाणी इत्यादी सोयी उपलब्ध करून द्याव्यात, समुद्रात गस्तीसाठी स्पीड बोट तैनात करावी जेणेकरून मच्छीमार आजारी पडल्यास या बोटीचा ॲम्ब्युलन्ससारखा वापर करता येईल, दरवर्षी तेल व वायू शोधण्याकरिता ओएनजीसीतर्फे केल्या जाणाऱ्या सर्व्हेच्या वेळी मासेमारी बंद करण्यात येते, पण त्याची भरपाई केली जात नाही. कोळ्यांच्या राहत्या घराच्या जमिनी त्यांच्या नावे करून देण्यात याव्यात आणि एमआयडीसीच्या अखत्यारीतील कारखान्यांद्वारे सोडले जाणारे सांडपाणी आणि रसायने यामुळे मृतावस्थेत असलेल्या खाड्यांचे पुनुर्रूजीवन करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात अशा वर्षानुवर्षांच्या कित्येक मागण्यांकडे सरकारने लक्ष दिलेले नाही, याकडेही तांडेल यांनी लक्ष वेधले.
