राज्यात येत्या काळात होणाऱ्या महापालिका, नगरपालिका तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत तिजोरीत खडखडाट असतानाही राज्य सरकारने आज विविध करसवलतींची खैरात केली.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्दीतील पाचशे चौरस फूट किंवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी १ जानेवारी, २०२२ रोजी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक घेतली होती. या बैठकीमध्ये मुंबई महापालिकेच्या मागणीनुसार ४६.४५ चौ.मी. (५०० चौ. फूट) अथवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या निवासी मालमत्तांना संपूर्ण मालमत्ता कर माफ करण्याचे जाहीर केले होते.
मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनुसार आता या निर्णयाची १ जानेवारी २०२२पासून अंमलबजावणी होणार आहे. या निर्णयामुळे मुंबई महापालिका क्षेत्रातील १६.१४ लाख निवासी मालमत्तांना या संपूर्ण कर सवलतीचा लाभ मिळणार आहे. या सवलतीमुळे महापालिकेच्या कर महसुलात सुमारे ४१७ कोटी आणि राज्य शासनाच्या महसुलात सुमारे ४५ कोटी असा एकूण ४६२ कोटींचा महसूल कमी होणार आहे.
शालेय बसेससाठी करमाफी
कोविडमुळे शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहतूकदारांना करमाफी देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
शाळांच्या मालकीच्या तसेच केवळ स्कूल बस म्हणून वापरात येणाऱ्या बसेस, शाळांनी कंत्राटी पद्धतीने घेतलेल्या तसेच केवळ शाळेतील मुलांना ने-आण करण्यासाठी शाळेव्यतिरिक्त इतरांच्या स्कूल बसेसना 1 एप्रिल 2020 ते 31 मार्च 2022 या कालावधीसाठी वार्षिक करातून 100 टक्के कर माफ करण्यात येईल. मात्र ज्या स्कूल बस प्रकारातल्या वाहनांनी वरील कालावधीसाठीचा कर भरला असेल तर अशा कराचे महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियमानुसार आगामी काळात समायोजन करण्यात येईल.
पायाभूत सुविधांच्या कामाकरिता रात्रीदेखील गौण खनिजाचे उत्खनन
केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या पायाभूत अथवा जलसंपदा प्रकल्पाच्या कामाकरीता विभागीय आयुक्त यांना आवश्यकता वाटल्यास रात्रीच्या वेळीदेखील गौण खनिजाच्या उत्खननाची व वाहतूकीची परवानगी देण्याबाबत आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
याशिवाय आपला खाणकामाचा पारंपरिक व्यवसाय चालू ठेवण्यास इच्छुक असणाऱ्या कुंभार आणि वडार समाजाच्या कुंटुंबाच्या बाबतीत अर्ज केल्यावर स्फोटके वापरून अथवा स्फोटकाशिवाय उत्खनन करण्यासदेखील परवानगी देण्यात येईल. राज्यामध्ये होणाऱ्या खनिजाच्या वाहतूकीस राज्य शासन वेळोवेळी विनिर्दिष्ट करील त्याप्रमाणे प्रति मेट्रिक टन किंवा प्रति ब्रास ‘नियमन शुल्क’ आणि सेवा शुल्क वाहतूकदाराने अथवा खाणपट्टाधारकाने राज्य शासनास अदा करावे लागणार आहेत.
महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियमान्वये गौण खनिजाच्या बाबतीत जिल्हाधिका-याने दिलेल्या आदेशाच्या बाबतीत विभागीय आयुक्तासह अपर विभागीय आयुक्त यांचेकडेही अपील दाखल करता येईल.
गौण खनिजावरील रॉयल्टी, डेड रेंट दरात सुधारणा
केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या 31 गौण खनिजाच्या रॉयल्टी (स्वामित्वधन) व डेड रेंट (मृतभाटक) या दरात सुधारणा करण्याचा निर्णयही आज मंत्रिमंडळाने घेतला.
खनिज अगेट, कोरोंडम हे प्रती मेट्रिक टन २०० रुपये किंवा विक्री मुल्याच्या २० टक्के यापैकी जे जास्त असेल ते दर, चायना क्ले, डोलोमाईट, फायर क्ले, लॅटराईट, क्वार्टझाईट, शेल, सिलिका सँड व अन्य घोषित गौण खनिजे ही प्रती मेट्रिक टन १०० रुपये किंवा विक्री मुल्याच्या १० टक्के यापैकी जे जास्त असेल ते दर, फेल्सपार हे खनिज प्रती मेट्रिक टन १०० रुपये किंवा विक्री मुल्याच्या २० टक्के यापैकी जे जास्त असेल ते दर, पायरोफिलाईट प्रती मेट्रिक टन १५० रुपये किंवा विक्री मुल्याच्या २० टक्के यापैकी जे जास्त असेल ते दर, क्वार्टझ प्रती मेट्रिक टन १२० रुपये किंवा विक्री मुल्याच्या १० टक्के यापैकी जे जास्त असेल ते दर. मृतभाटकाचे दर १० फेब्रुवारी, २०१५ रोजीच्या अधिसूचने अन्वये ९ हजार रुपये प्रती हेक्टर असतील.
आता सर्वच दुकानांचे नामफलक मराठीत
राज्यातील सर्व दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेमध्ये असावेत असा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला असून या संदर्भात महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार आहे.
कामगार संख्या 10पेक्षा कमी असलेल्या आस्थापना तसेच 10पेक्षा अधिक असलेल्या आस्थापना, अशा सर्व आस्थापना, देवनागरी लिपीत मराठी भाषेमध्ये नामफलक प्रदर्शित करतील. मालक आस्थापनेचा नामफलक मराठी देवनागरी लिपीबरोबरच इतर भाषेतही लिहू शकतो. परंतु, मराठी भाषेतील नामफलक प्रारंभी लिहिणे आवश्यक आहे आणि मराठी भाषेतील नामफलकावरील अक्षरांचा आकार इतर भाषेतील अक्षरांच्या आकारापेक्षा लहान असू नये. ज्या आस्थापनेत कोणत्याही प्रकारे मद्य विक्री किंवा मद्यपान सेवा दिली जात असेल अशा आस्थापनेस महापुरुष/महनीय महिला यांची किंवा गड किल्ल्यांची नावे देण्यात येऊ नयेत असाही निर्णय घेण्यात आला.
