महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अधिवेशनात दुसऱ्या दिवशी ओबीसी आरक्षणाच्या विषयावरून सभागृहाचं कामकाज लागोपाठ तहकूब करावं लागलं आणि अखेर पुन्हा पुन्हा गदारोळ झाल्यानं ते सोमवारपर्यंत तहकूब करण्यात आलं.
या गोंधळातच राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या संपासंदर्भात, त्यांच्या मागण्यांसदर्भात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने दिलेला अहवाल विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवण्यात आला. एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांची पूर्ण वेळ सरकारी सेवेत समाविष्ट करून घेण्याची मुख्य मागणी मान्य न करण्याची शिफारस या समितीने केलेली आहे.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने कालच महाविकास आघाडी सरकारला चपराक लगावली आहे. त्यामुळे अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यपालमहोदयांनी भाषणातले तीनच परिच्छेद वाचून बहिर्गमन केल्याने नंतर सभागृहाचे कामकाज तहकूब झाले. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाची मुख्यत्वे ओबीसी आरक्षण विषयावर प्रदीर्घ बैठक झाली. या बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर आगामी महापालिका निवडणुका ओबीसींना आरक्षण दिल्याशिवाय घेऊ नयेत, यावर महाविकास आघाडी सरकारचे एकमत झाल्याचे सांगण्यात आले. पण वेगवेगळ्या तीन मंत्र्यांनी नाव न घेण्याच्या अटीवर वेगवेगळ्या स्वरूपाची माहिती दिली. त्यामुळे एकमत झालेय ते फक्त माध्यमांना अधिकृतपणे सांगण्यासाठी, हेही माध्यमकर्मींच्या लक्षात आले.
शुक्रवारी विधानसभेच्या कामकाजावर सावट होते ते ओबीसी आरक्षणाचे. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने ओबीसींना आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी सभागृह डोक्यावर घेतले. त्यामुळे सरकारने स्वतंत्र विधेयक आणण्याचा मनोदय व्यक्त केला.
विधानसभेमध्ये स्वतंत्र विधेयक आणून महाविकास आघाडी सरकार आगामी महापालिका निवडणुका पुढे ढकलू बघत आहे आणि निवडणुकीच्या तारखा ठरवण्याचे अधिकार एकप्रकारे राज्य निवडणूक आयोगाकडून आपल्याकडे घेण्याचा प्रयत्न करणार आहे. मध्य प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर विधेयक आणण्याचा प्रयत्न राज्यातली महाविकास आघाडी करणार आहे.
एकीकडे ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर कालच सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारची गोची केलेली आहे. त्यामुळे सरकारला ओबीसी कमिशनच्या माध्यमातून अचूक माहिती गोळा करावी लागणार आहे. मुळात, सत्तेवर आल्यानंतर ओबीसी कमिशन स्थापन करणे आणि कमिशनला आवश्यक कर्मचारीवर्गासह अन्य सुविधा देणे, हे सरकारने केले नव्हते. परिणामी, ओबीसी कमिशनच्या माध्यमातून करावयाची पूर्तता करता न आल्यानेच ओबीसींच्या आरक्षणाला विलंब होत आहे.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय महापालिका निवडणुका होऊ नयेत, अशी भूमिका सगळेच पक्ष घेताना दिसत असले तरीही मुळात ओबीसींना रक्षण द्यायची इच्छा आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. राजकीय इच्छाशक्ती हा त्यासाठीचा सर्वात प्रमुख मुद्दा असतो. एकीकडे ओबीसी आरक्षणाशिवाय महापालिका निवडणुका होऊ देणार नाही, असं बोलताना सगळेच पक्ष जणू लीप सर्व्हिस म्हणजे बोलाचीच कढी.. बोलाचाच भात.., असे वागताना दिसत आहेत. कारण, ओबीसींची नेमकी संख्या किती, त्यांची सध्याची स्थिती काय आहे, हे शोधून काढायला खरोखर रॉकेट सायन्स म्हणजेच अग्निबाण सोडायला लागते. तितके अद्ययावत विज्ञान-तंत्रज्ञान लागत नाहीच. पण मुळात आडात नसेल तर पोहऱ्यात येणार कुठून? राजकीय इच्छाशक्तीच नसेल, तर ओबीसी आरक्षणाच्या नुसत्या घोषणाच होतील आणि समाज आहे तिथेच राहील.
दुसरीकडे ओबीसींच्या अचूक माहितीनंतर सध्याच्या आरक्षणाच्या टक्केवारीत बदल करावा लागतोय, हे लक्षात आले तर काय करणार? ओबीसी प्रवर्गापैकी विशिष्ट समाज हे श्रीमंत आहेत आणि तेच ओबीसी आरक्षणाचा फायदा सर्वाधिक घेणार आहेत, असाही आक्षेप घेतला जातोय. त्यामुळे आरक्षणाचा फायदा मिळून समाजातले पददलित किंवा समाजातले त्या-त्या वर्गातले खरे मागास किंवा गोरगरीब यांना आरक्षणाचे फायदे मिळून ते मुख्य प्रवाहात येऊ शकणार का, हा प्रश्न आहेच. त्यामुळे, आरक्षणाचे फायदे घेऊन त्या-त्या समाजातले प्रबळ घटक आणखी प्रबळ होतील आणि दुबळे वर्ग तुलनेने गरीब लोक तसेच राहतील, ही शंकाही व्यक्त केली जात आहे.
या सगळ्या गुंतागुंतीवर गुंता सोडवणं हा उपाय असतानाही आणि त्यासाठी वास्तविकतेला सामोरे जाण्याऐवजी तात्पुरत्या मलमपट्टीचे उपाय केले जात आहेत. त्यामुळेच मग विधेयक आणून निवडणुका पुढे ढकलणे, वास्तविक माहिती उपलब्ध न करता वेळ मारून नेणे, असले थातूरमातूर उपाय केले जात आहेत. पण मरण कितीही पुढे ढकललं तरी कधी ना कधी ते येणारच आहे, हे सोयीस्करपणे विसरले जाते. तसाच प्रकार ओबीसी आरक्षणाबद्दल आणि अन्य आरक्षणांच्या गुंतागुंतीबद्दल केला जात आहे.
एसटी कर्मचारी ‘सरकारी’ नाहीच!
एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना महामंडळाचे स्वतंत्र अस्तित्त्व कायम ठेवून शासकीय कर्मचारी म्हणून समाविष्ट करून घेता येणार नाही, अशी स्पष्ट शिफारस मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालच्या समितीनं राज्य सरकारला केली आहे. महामंडळाचे शासनामध्ये पूर्ण विलिनीकरण करून सर्व कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून समजणे आणि महामंडळाचा प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय शासनाच्या विभागामार्फत करणे, ही मागणी मान्य करणंदेखील कायदेशीर तरतुदींचा विचार करता आणि प्रशासकीय व्यावहारिक बाबी विचारात घेता शक्य नसल्याचेच मत समितीने व्यक्त केले आहे.
महामंडळाची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन अदा करण्यासाठी पुढील चार वर्षे शासनाने अर्थसंकल्पामध्ये महामंडळाला आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी शिफारसही समितीने केलेली आहे. हा अहवाल मुख्यमंत्र्यांनी सही केल्यानंतर २५ फेब्रुवारी २०२२ला उच्च न्यायालयाला सादर करण्यात आला आहे, असेही विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
विधिमंडळाच्या अधिवेशनात पहिला दिवस राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार या संघर्षाच्या पुढल्या अध्यायाच्या प्रारंभाने वाया गेला तर दुसरा दिवस शुक्रवारी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर वाया गेलाय. थोडक्यात, पहिला आठवडा संपलाय आणि पुढेही फार काही अर्थपूर्ण होण्याची चिन्हंही नाहीत!
