कोस्टल रोडच्या कामात ऑक्टोबर २०१८ ते डिसेंबर २०२० याकाळात सुमारे १ हजार कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार करून शिवसेनेने या घोटाळ्यात भागिदारी केली आहे काय? असा सवाल करत भारतीय जनता पार्टीचे नेते आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटीमार्फत मुख्यमंत्र्यानी चौकशी करावी अशी मागणी आज एका पत्रकार परिषदेत केली.
मुंबईकरांना वाहतूक कोंडीतून बाहेर काढण्यासाठी तत्कालीन भाजपा सरकारने हाती घेतलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या कोस्टल रोड प्रकल्पाला आर्थिक गैरव्यवहार व भ्रष्टाचाराची किड लागल्याचे आता उघड होत आहे. यामुळे मुंबईकरांना मेट्रोप्रमाणे मोठे नुकसान सहन करावे लागणार आहे. ह्या प्रकल्पात अंदाजे १ हजार कोटी व अधिकचा घोटाळा झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. भाजपाची टीम यावर लक्ष ठेवून आहे. यामध्ये काही मोठे लागेबांधे असल्याची शक्यता असल्याने याप्रकरणी तातडीने एसआयटी चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारे पत्र आमदार शेलार यांनी पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांना दिले आहे.
हा संपूर्ण घोटाळा स्थायी समितीच्या सहमतीने झाला आहे का? जेव्हा मुंबईकर कोरोना काळात घरात बंद होते तेव्हा शिवसेनेचे हे घोटाळे सुरू होते का? याची कंत्राटे कोणाला दिली हे सगळे आम्ही उघड करू. मात्र आधी या सगळ्याची उत्तरे सताधारी म्हणून शिवसेनाला द्यावी लागतील. अन्यथा आम्ही कायदेशीर मार्गाने ही लढाई लढू असेही ते म्हणाले.
कोस्टल रोडच्या टप्पा एकमधील भरावासाठी लागणारा दगड आणि साहित्य शासनाच्या परवानाधारक खाणीतून न उचलता ते अन्य ठिकाणाहून उचलण्यात आल्याने सदर कंत्राटदार कंपनीने महाराष्ट्र सरकारला रॉयल्टीतून मिळणाऱ्या रुपये 437 कोटींची अफरातफर केली आहे. कुणाचा वरदहस्त यामागे आहे? भरावासाठी टेंडरमधे नमूद केलेल्या अटींपेक्षा उच्च घनतेच्या व कमी दर्जाच्या भराव साहित्याचा वापर करुन महापालिकेकडून अतिरिक्त रुपये 48.41 कोटी वसूल करण्यात आले आहेत. हे महापालिकेचे नुकसान का करण्यात आले? कोस्टल रोड कंत्राटदारांने भराव सामग्रीची वाहतूक करताना बेकायदेशीर व ओव्हरलोड वाहतूक केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र पोलीस वाहतूक विभागाने आकारलेला दंड सुमारे 81.22 कोटी रुपये का भरण्यात आला नाही? हा दंड माफ करुन यामध्ये कोणी कट कमिशन घेण्यासाठी काही षडयंत्र रचते आहे का? तसेच ३५ हजार बोगस फेऱ्या दाखवण्यात आल्याची माहिती आमच्याकडे आहे. हे खरे आहे काय, असे सवालही शेलार यांनी केले.
कंत्राटदारांनी पुरवलेले निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वादळांमध्ये वाहून गेले. ते नुकसान महापालिकेकडून वसूल करण्यात आले का? साहित्यामुळे महापालिकेचे 17.86 कोटी नुकसान का करण्यात आले? हा भुर्दंड पालिकेला का? आक्टोबर 2018 ते डिसेंबर 2020 या काळात केवळ टप्पा 1मधील विविध कामात महाराष्ट्र सरकार आणि पालिकेची रुपये ६८४ कोटींची फसवणूक झाल्याची दिसून येत आहे. सर्वात चिंताजनक म्हणजे डिसेंबर २०२०नंतर, आजपर्यंत एकट्या पॅकेज १मध्ये अतिरिक्त २३ लाख टन पुनर्प्राप्ती भरण्याचे साहित्य वापरले गेले आहे आणि वरीलपैकी बहुतेक बेकायदेशीर गोष्टी अजूनही केल्या जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
