Homeटॉप स्टोरी२७ जानेवारीला बँकांचा...

२७ जानेवारीला बँकांचा देशव्यापी संप?

पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी देशभरातील बँक कर्मचारी व अधिकारी येत्या २७ जानेवारीला देशव्यापी संपावर जाणार असल्याची घोषणा युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (UFBU)च्या वतीने करण्यात आली.

या मागणीसाठी काल मुंबईतील आझाद मैदानात सकाळी ११ ते दुपारी २ वाजेपर्यंत धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते. या आंदोलनात २००हून अधिक बँक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. यावेळी उपस्थितांनी सरकारच्या भूमिकेचा तीव्र निषेध करत जोरदार घोषणाबाजी केली. या आंदोलनाला संबोधित करताना युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सचे निमंत्रक कॉ. देविदास तुळजापूरकर यांनी सांगितले की, बँकर्सनी मान्य केलेल्या पाच दिवसांच्या आठवड्याच्या मुद्द्यावर सरकार गेली दोन वर्षे जाणीवपूर्वक मौन बाळगत आहे. रिझर्व्ह बँक, नाबार्ड, सेबी तसेच केंद्र व राज्य सरकारांच्या कार्यालयांमध्ये पाच दिवसांचा आठवडा लागू असताना, फक्त बँक कर्मचाऱ्यांनाच त्यापासून वंचित ठेवणे ही सरकारची आडमुठेपणाची भूमिका आहे. या अन्यायाविरोधात देशभरातील दहा लाखांहून अधिक बँक कर्मचारी व अधिकारी २७ जानेवारी रोजी संपावर जातील.

या धरणे कार्यक्रमाला AIBOC च्या वतीने निलेश पवार, NCBE च्या वतीने वायबर अँटोनी, AIBOA च्या वतीने फ्रान्सिस, INBOC च्या वतीने सेबॅस्टिन, NOBO च्या वतीने योगेश बिडकर तसेच INBEF च्या वतीने स्नेहल पेटकर यांनी संबोधित केले. कार्यक्रमाचा समारोप AIBEA च्या वतीने कॉ. एन. शंकर आणि ललिता जोशी यांनी केला.

Continue reading

हक्कभंग समितीसमोर माफी मागण्यास कुणाल कामराचा ठाम नकार

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या उपरोधिक विडंबनामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने गुरुवारी महाराष्ट्र विधान परिषद विशेषाधिकार (हक्कभंग) समितीसमोर हजर होऊन माफी मागण्यास पुन्हा एकदा स्पष्ट नकार दिला आहे. भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी दाखल केलेल्या...

म. गांधीजींच्या गावातच गुजरात सरकारकडून मद्यविक्रीला परवानगी!

महात्मा गांधींचे जन्मस्थान असलेल्या पोरबंदरमध्ये इतिहासात पहिल्यांदाच गुजरात सरकारकडून, एका आलिशान हॉटेलला मद्यविक्रीचा परवाना मंजूर करण्यात आला आहे. गुजरात राज्य उत्पादन शुल्क आणि प्रतिबंध विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शहरात वादाला तोंड फुटले असून, गांधीवादी संस्था आणि स्थानिक नागरिकांनी याविरोधात...

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी पूर्णपणे डिजिटल, जुनी पद्धत बंद!

कल्पना करा, तुमच्या कुटुंबातील एखाद्या गरीब रुग्णाला महागड्या उपचाराची गरज आहे. पूर्वीच्या काळात नातेवाईकांना मंत्रालयापर्यंत धावपळ करावी लागायची, कागदपत्रांची रास भरावी लागायची, दलालांच्या जाळ्यात अडकावे लागायचे आणि उपचारात विलंब होऊन रुग्णाची स्थिती बिघडायची. पण आता ती सगळी कहाणी संपली!...
Skip to content