भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या आक्षेपार्ह वक्तव्यानंतर शिवसेनेने केलेल्या हिंसक कारवायांमुळे महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्थेचे राज्य राहिले नाही, हे पुन्हा दिसून आले आहे. त्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करा, या भाजपाच्या मागणीला नव्याने जोर येण्याची शक्यता आहे.
जन आशिर्वाद यात्रेत रायगड जिल्ह्यात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत काल नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केले होते. त्यानंतर आज नाशिकमध्ये, पुण्यात असे दोन गुन्हे त्यांच्याविरूद्ध नोंदविण्यात आले. नंतर त्यांच्याविरोधात अटकेची कारवाईही करण्यात आली. नारायण राणे केंद्रीय मंत्री आहेत. ते जे काही बोलले ते कायदेशीरदृष्ट्या कितपत चुकीचे आहे हे न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर स्पष्ट होईल, पण या घटनेमुळे सर्वसामान्य जनतेची सहानुभूती मिळविण्यात भाजपा यशस्वी झाली आहे.
नारायण राणे यांना संगमेश्वरमध्ये अटक करणे, त्यावेळी ते जेवत असणे, मधुमेह आणि रक्तदाबाचे रूग्ण, त्यातही सत्तरीकडे झुकलेले वय, पुन्हा केंद्रीय मंत्री आणि गुन्हा दखलपात्र की अदखलपात्र इथपासून सुरू होण्याची शक्यता. अशा वातावरणात राणे यांना जेवताना झटापट करून अटक करण्याने राणेंबद्दल सहानुभूती वाढली यात शंका नाही. त्यातही संगमेश्वरहून त्यांना रत्नागिरीला नेणे, तेथून रायगड जिल्ह्यात महाडला आणणे यामुळे भाजपाच्या कोकणातल्या जन आशिर्वाद यात्रेला अपेक्षेपेक्षा जास्तच यश मिळाले असे सर्वसामान्यांचा कानोसा घेतल्यावर दिसून आले.
एकीकडे हे सारे चालू असतानाच राज्यात अनेक ठिकाणी शिवसैनिकांनी हिंसा केली. राज्यात शिवसेनेचा मुख्यमंत्री आहे आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्वतः शिवसेनेचे पक्षप्रमुख. त्यांनी या शिवसैनिकांना आवरण्याच्या दृष्टीने कोणत्याही स्वरूपाचे आवाहन केले नाही. इतकेच नव्हे तर हिंसा करणाऱ्या शिवसैनिकांचा नंतर सन्मानही करण्यात आला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना स्वतः शाबासकी दिली. या साऱ्या घटनाक्रमांमुळे ही हिंसा शासनपुरस्कृत होती, या भाजपाच्या दाव्याला बळकटी मिळणार आहे.
जेव्हापासून राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आले आहे तेव्हापासून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात विस्तव जात नाही. त्यातच मुंबई पोलिसांचा गुन्हेगारी कारवायांमध्ये असलेला सहभाग, १०० कोटींचे वसुली प्रकरण, शिवसेनेचे मंत्री संजय राठोड आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री अनिल देशमुख यांना द्या लागलेला राजीनामा, इडीने केलेल्या कारवाया, शिवसेनेचे सचिव आणि उद्धव ठाकरे यांचे पीए मिलिंद नार्वेकर यांनी दापोलीत उभारलेला अनधिकृत बंगला, शैक्षणिक धोरणावरून न्यायालयाने मारलेली चपराक, कोरोनाला अटकाव करण्यात राज्य सरकारला आलेले अपयश, लसीकरणाच्या प्रक्रियेत समन्वयाचा अभाव, कंगना राणावत, अर्णब गोस्वामी प्रकरणात उघडे पडलेले डावपेच आदी विविध कारणांखाली महाराष्ट्रातले हे सरकार बरखास्त करावे, अशी मागणी भाजपा करत आहे. त्यांच्या राष्ट्रपती राजवटीच्या मागणीच्या कारणांमध्ये आज राणे प्रकरणाचीही भर पडली आहे. या भरीमुळे तरी भाजपाची मागणी पूर्णत्वाकडे जाते का, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
