गुप्तवार्ता विभागाचा अहवाल की नुसती जंत्री?

तीन वर्षांपूर्वीची पोस्ट वर काढून फेसबुकने एकप्रकारे सर्व प्रकारणच डोळ्यासमोर आणले. तत्कालीन उद्धव सरकारला अडचणीत आणणारे सर्वजण आता सत्तेत बसलेले आहेत. त्या राजकारणाशी आपल्याला काही देणेघेणे नाही. प्रश्न इतकाच होता की कुणाच्या आदेशाने हे फोन संभाषण चोरून ऐकले गेले. प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले होते. परंतु कायद्याला बगल देऊन म्हणा की कायद्यातील पळवाट शोधून म्हणा सरकारने संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्याला क्लीन चिट दिली असून उच्च न्यायालयानेही ते मान्य केले आहे. गुप्तवार्ता विभागाचा अहवाल म्हटला तर अहवाल आहे, म्हटला तर नुसती जंत्री आहे. तोंडी लावायला मंत्री आहेत.

खरे तर उच्च न्यायालयाने स्वतःची ‘न्यायिक’ बुद्धी वापरून सरकारला किमान काही मूलभूत प्रश्न विचारायला हवे होते. सरकारने क्लीन चिट दिली याचा अर्थ त्या प्रकारणात काहीच तथ्य नव्हते हे आपोआपाच सिद्ध होते. मग अडीच-तीन वर्षांपूर्वी या प्रकरणी राजकीय गदारोळ का केला गेला, इतका साधा प्रश्नही आपले उच्च न्यायालय सरकारला विचारू शकत नाही का? शिवाय अतिउच्च आयपीएस अधिकाऱ्याने बंद पाकिटात काय म्हणणे मांडले ते तरी जाहीर होणे जनतेच्या हिताचे आहे.

फोन चोरून ऐकण्याचे आदेश कुणाचे हॊते? तत्कालीन पोलीस महासंचालकाचे की केंद्रीय गृह खात्याचे? हे सर्वांनाच समजले पाहिजे की वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आपले हिशेब चुकते करण्यासाठी कुणाचेही फोन ऐकू शकतात का? खरोखरच हे संभाषण देशद्रोही या शब्दात बसते का? याचाही उहापोह होणे गरजेचे आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कुणाचाही आदेश नसताना मनमानी करून राजकीय नेते, त्यातही खासदार आणि आमदरांचे बोलणे ऐकणे कुठल्या नैतिकतेत बसते? आणि अशी व्यक्ती पोलीस महासंचालकपदी विराजमान होऊ शकते का? याचाही समाजधुरीणांनी विचार करायला हवा.

“आपण आपल्या लोकांविरुद्ध जाऊन कस चालेल?

लोक लाच देतात, आपण देतो

लोक लाच घेतात, आपण घेतो;

लोक बोलतात खूप भ्रष्टाचाराविरुद्ध

आपणही बोलायलाच हवं;

आपण आपल्या लोकांसोबतच चालायला हवं

आपण आपल्याच लोकांविरुद्ध बोलून कसे चालेल?”

कविवर्य महेश केळुस्कर यांच्या या ओळी माझ्यासमोर पडलेल्या आणि सध्या संपूर्ण देशात आणि खास करून महाराष्ट्रात गाजत असलेल्या गुप्त वार्ता विभागाचा सात-आठ पानी अहवाल पाहून आठवल्या. हाच गुप्त अहवाल राज्य विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस दिल्ली मुक्कामी केंद्रीय गृह सचिवांना सुपूर्द करून आले. याच्याबरोबरच मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांचा लेटर बॉम्बही त्यांच्यासमोर ठेवला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात हा लेटरबॉम्ब पाहिजे तसा फुटला नाही. असे वाटते की गेल्या पावसाळ्यात गच्चीवर ठेवल्याने भिजला असावा. म्हणून धडाडधुम असा आवाज न येता फु~~~स असा फुटला असावा…

असो. आज तो विषय नाही. आज विषय आहे राज्याचे माजी पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांनी तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सीताराम कुंटे यांना पाठवलेला गुप्त वार्ता विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी टॉप सिक्रेट म्हणून शिक्का मारलेला गुप्त अहवाल. हा अहवाल पोलीस खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या देवाणघेवाणीतून होतात व यासाठी एक रॅकेट काम करत असून त्यात काही सत्तारूढ राजकीय पक्षाचे नेतेही सामील असल्याचा खळबळजनक आरोप रश्मी मॅडम यांनी केलेला आहे.

पोलीस अधिकारी मग तो कनिष्ठ असो वा वरिष्ठ असो, त्यांच्या बदल्या सर्वत्रच अर्थपूर्ण सौद्यांनीच होतात हे आता शेवटच्या माणसालाही कळले आहे. त्यात काही नवीन नाही. इतकेच कशाला पोलीस आयुक्तपदाचेही हल्ली दुकान मांडले जाते. ज्याला गुलाबी गांधी देता येत नसतील त्याला राजकीय बॉसची काही नाजूक कामे करावी लागतात, हे उघड गुपित आहे. या अहवालात या रॅकेटमधील काही व्यक्तींची नावे व राजकीय नेत्यांचा उल्लेख हे मात्र नक्कीच हादरवणारे आहे. या रॅकेटमधील मंडळी सुमारे 29 पोलीस अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात होती. या पोलीस अधिकाऱ्यांमध्ये आयपीएस तसेच महाराष्ट्र पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. उपअधीक्षक, अधीक्षक, उपायुक्त, विशेष पोलीस महानिरीक्षक आदी विविध दर्जाचे अधिकारी त्यात होते.

पुढे जाण्याआधी असेच एक रॅकेट किंवा मोठ्या पोस्ट इच्छित स्थळी मिळवून देणारे दलाल विरोधी पक्षनेते गृह मंत्रिपदाचा भार सांभाळत असताना 2017मध्येही उघडकीस आले होते. तेव्हाही असेच फोन टॅपिंग करून दलालांना पकडण्यात आले होते. परंतु 25 ऑगस्ट 2020पर्यंत याप्रकरणी फक्त आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. अजून संपूर्ण न्यायप्रक्रिया बाकी आहे. अशा दलालांना शोधून काढणे हे खरोखरच चांगले काम आहे. परंतु हेच काम जर जलदगतीने होऊन दलालांना जरब बसली असती तर पुन्हा त्यांनी डोके वर काढले नसते आणि पुन्हा कोणाचे फोन चोरून ऐकण्याची वेळ आली नसती.

आता पुन्हा मूळ विषयाकडे. पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्याविषयी संशयास्पद हालचाली लक्षात येताच त्यातील काही दलालांची संभाषणे ऐकण्याची रीतसर परवानगी घेण्यात आली. या संभाषणात काही प्रभावशाली व्यक्तींची नावे आली. राजकीय नेत्यांची नावे आली. कोण कुणाला कुठे भेटले याची माहितीही यात मिळत होती. कोणी महादेव इंगळे ही व्यक्ती दोन-तीन मोबाईलद्वारे बदली इच्छुकांच्या संपर्कात होते. इतरही काहीजण होते. परंतु प्रमुख इंगळेच होते. पैशाचा मोबदला घेऊन बदलीची कामे करतात असे निष्पन्न झाले आहे. पैशाचा मोबदला समजू शकतो. परंतु रेड पडली तर गोची होऊ शकते हे जाणून काही जणांनी 10 ग्रॅम सोन्याची अंगठी त्याला पोवळा खडा लावून (सर्व खर्च अंदाजे सव्वा लाख) अधिक ठरलेली रक्कम अशी जणू पैशांची बरसातच!! पांचो उँगलिया घी मे..च्या चालीवर दोनो हातों मे गुलाबी गांधी बाबा!! किती मज्जा ना..

आम्ही अशी बदलीची कामे पूर्वीही केलेली आहेत. तुम्ही घाबरू नका. आमचे दादाभाई आहेत. मामाही आहेत. अगदीच कठिण झाले तर नाना सांभाळून घेतील असे सांगण्यासही ही दलाल मंडळी विसरत नाहीत. कारण जाळ्यात गावलेला मासा त्यांना असाच सोडायचा नसतो. येथपर्यंत सर्व ठीक आहे. परंतु राजकीय नेत्यांची नावे या संभाषणात आहेत याचा गाजावाजा करण्यात आला. परंतु कोठल्याही राजकीय नेत्याने कुणाला संबधीत फोन केला किंवा त्यांचे प्रत्यक्ष संभाषण या अहवालात कुठेच नाही. मान्य आहे राजकीय नेत्यांची नावे आहेत. परंतु ती दलालांनी घेतलेली आहेत. कोणीही राजकीय नेता प्रत्यक्ष संभाषण करत आहे असा उल्लेख कुठेच नाही. बदली करून देणारा दलाल आपला रेट वाढवण्यासाठी कोणाही नेत्यांचे नाव घेईल त्याला पुरावा मानता येईल का? असा साधा विचारही आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याला येऊ नये याचे सखेद आश्चर्य वाटते.

दुसरे एक नाव देवानंद भोजे यांचे आहे. हे भोजे पोलीस दलातील आहेत. त्यांच्यावर संशय होता तर त्यांना थेट उचलायचे होते. कोणाच्या तरी सांगण्यावरून कोणाचे तरी नाव दातात बसते म्हणून कोणीही दादा दोषी का? पैसे घेऊन बदल्यांचे काम करत असतील म्हणजे पूर्वीपासून हा सिलसिला सुरू असेल मग त्याआधी कारवाई करून प्रश्नांचा सोक्षमोक्ष का लावला नाही? काही पैसे आणि मोठ्या रकमाही ट्रान्सफर झाल्या आहेत. या प्रकाराची चौकशी करण्यापासून कोणी रोखले होते? तसेच उमेश राठोड, विशाल कदम, उमेश पाटील हेही पोलिसांच्या बदल्यात सक्रिय असतात. कोणी राजकुमार ढाकणे हे प्रकरण मात्र काहीसे गंभीर दिसते. त्यांच्याविरुद्ध पुणे शहरातील विविध पोलीसठाण्यात गुन्हे नोंदवले असतानाही त्यांची पोलीस समितीवर नेमणूक कशी केली गेली हा प्रश्नच आहे. परंतु या गोष्टीला तत्कालीन पोलीस महासंचालक आक्षेप घेऊ शकत होते. एका फोनवर ढाकणे यांना काढून टाकता येऊ शकत होते. ते का केले गेले नाही हे समोर आले पाहिजे.

“doughty, indulged and cherished is in danger of becoming denial; but it honest and bent of thorough investigation it may soon lead full establishment of truth” असा तपास होण्याची खरी गरज आहे. राजकीय गदारोळ बराच झाला. आता तपासयंत्रणांना शांतपणे तपास करू देणार की नाही, हा खरा यक्ष प्रश्न आहे..