बारसू रिफायनरीचा प्रकल्प होऊ नये याकरीता ग्रीन पीससारख्या संस्थांचा प्रयत्न आहे का, याची खातरजमा राज्य सरकार करत असल्याचे समजते. आज विधान परिषदेत बोलताना उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी असे सूचित केले.
विधान परिषदेमध्ये सत्ताधारी तसेच विरोधकांनी मांडलेल्या तीन विविध प्रस्तावांना उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर दिले. बारसू रिफायनरीचा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या हिताचा होता. परंतु त्याला झालेल्या विरोधामुळे उशीर झाला आणि येथे येणारी कंपनी आता पाकिस्तानात गेली आहे. तरीही आपल्या सरकारी कंपन्या तेथे रिफायनरी उभी करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत, असे ते म्हणाले.
बारसूमध्ये रिफायनरी हवी आहे या मताचे बहुसंख्य लोक आहेत. काही ठराविक लोकांनी त्याला विरोध केला आहे. हे लोक संख्येने कमी आहेत. परंतु असे आढळून आले आहे की, बारसू रिफायनरीला विरोध करणारे जे लोक आहे त्यातलेच लोक आरेच्या आंदोलनातही दिसत होते. बुलेट ट्रेनविरोधात असलेल्या आंदोलनातही दिसत होते. इतकेच नाही तर नर्मदा बचाओ आंदोलनातही हे चेहरे दिसत होते. वारंवार ही माणसे बेंगळुरूला जात असल्याचे आढळून आले आहे. त्यातले काही लोक ग्रीन पीस, या संस्थेच्या संपर्कातही आहेत, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
बारसू परिसरातील कातळशिल्प संरक्षित राहिलेच पाहिजे. ते संरक्षित ठेवून उरलेल्या जागेचा रिफायनरीसाठी विचार केला जातोय. पुढची वीस वर्षे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा दृष्टिकोनातून असे प्रकल्प होणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले.
मुंबई महापालिकेच्या नव्हे तर राज्यातल्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आम्हालाही हव्या आहेत. परंतु सर्वोच्च न्यायालयामध्ये हे प्रकरण आहे. मुंबईतल्या वार्डरचनेच्या संदर्भामध्ये आलेला विषय सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहे. त्याच विषयाला इतर अनेक विषय जोडले गेले आहेत. अशामुळे सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयापुढे आहे आणि निवडणूक राज्य सरकार घेत नाही तर निवडणूक आयोग निवडणुका घेते. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लगेच घ्याव्यात यासाठी आपण सर्वांनीच आयोगाकडे विनंती करायला हवी, असेही फडणवीस म्हणाले.
मुंबई महापालिकेत सध्या लोकप्रतिनिधी नाहीत. त्यामुळे लोकांची गाऱ्हाणी ऐकण्याकरीता पालकमंत्र्यांनी महापालिका मुख्यालयात आपले कार्यालय सुरू केले आहे. ज्या क्षणाला मुंबई महापालिकेत लोकनियुक्त शासन सुरू होईल त्यावेळेला हे कार्यालय बंद केले जाईल, असे आश्वासनही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.
मुंबई अवैधपणे चालणाऱ्या किंवा परवानाबाहेर चालवल्या जाणाऱ्या बारच्या विरोधात कारवाई करताना तीन वेळा कारवाई झाल्यास त्यांचे परवाने काही विशिष्ट कालावधीसाठी निलंबित करण्याबाबतचा निर्णय आपण घेऊ, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. राजकीय गुन्हे दाखल असलेल्या व्यक्तींविरुद्धचे कोणते गुन्हे मागे घ्यायचे यासंदर्भात पुढच्या आठवड्यातच विधि आणि न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
अंमली पदार्थाचा वापर रोखण्यासाठी कुरिअर कंपन्यांवर लक्ष ठेवण्यात येत असून त्यांना तसेच टपाल कार्यालयांना कुरिअरच्या माध्यमातून येणाऱ्या पार्सल स्कॅन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे समाजमाध्यमांवरून चालणाऱ्या असल्या प्रकारच्या रॅकेटवर लक्ष ठेवण्यात येत आहे. अंमली पदार्थांचा साठा करण्याची परवानगी असलेल्या आस्थापनांना त्यांचा कोटा कमी करण्याच्या दृष्टिकोनातून कायद्यात बदल करावा, अशी विनंती केंद्र सरकारला करण्यात येईल असे आश्वासनही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
गुन्हेगारी व नियंत्रण ठेवण्यासाठी शहरी भागात दोन पोलीसठाण्यांमध्ये चार किलोमीटरचे अंतर तर ग्रामीण भागामध्ये दोन पोलीसठाण्यांमध्ये दहा किलोमीटरचे अंतर राहील अशा पद्धतीने पोलीसठाणी उभारण्यात येतील. त्याचप्रमाणे बँका, वित्तीय संस्था, धार्मिक स्थळे, मोठमोठी धरणे, अणुऊर्जा प्रकल्प आदींच्या जवळही पोलीसठाणी तयार करण्यात येतील, असेही गृहमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
पोलीसठाण्यांमधील आरोपींची केस डायरी आता डिजिटल करण्यात येत असून त्यामुळे एका क्लिकवर एखाद्या आरोपीचा पूर्ण तपशील मिळू शकेल आणि देशभर तो सर्वत्र उपलब्ध होईल त्यामुळे गुन्हेगारीवरील नियंत्रण अधिक कडक होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
