कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीतील इमारतींना महारेराचा बनावट क्रमांक देऊन घरांची विक्री केल्याप्रकरणी विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) सुरू असलेली चौकशी तीन महिन्यांत पूर्ण केली जाईल. त्याचबरोबर महारेरा प्राधिकरणाची रिक्त असलेली दोन पदे लवकरच भरली जातील, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निरंजन डावखरे यांनी विधान परिषदेत विचारलेल्या तारांकित प्रश्नावरील उत्तरात दिली.
ठाण्यातील कळवा, मुंब्रा, दिवा, कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीतील २७ गावे आणि भिवंडीलगत खारबाव परिसरात उभ्या असलेल्या बेकायदा इमारतींमधील सदनिकांची विक्री, तसेच मनाई असतानाही या इमारतीतील सदनिकांची दुय्यम निबंधकांकडून झालेली दस्तनोंदणी आदींबाबत निरंजन डावखरे, प्रविण दरेकर, प्रसाद लाड आदी सदस्यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी सविस्तरपणे माहिती दिली.
महारेरा हा कायदा ग्राहकांच्या संरक्षणासाठी मे २०१७ मध्ये आला. पण त्याच्या अंमलबजावणीत असलेल्या ढिलाईचा बिल्डरांकडून फायदा घेतला जात आहे. राज्यातील १००७ बिल्डरांच्या ६२४ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचे जप्तीचे आदेश दिले गेले. तर स्थानिक जिल्हा प्रशासनाकडून केवळ १०५ कोटींची वसुली झाली. ठाणे जिल्ह्यात १४० प्रकल्पांकडून ६० कोटी रक्कम वसूल करावयाची आहेत. पण त्यांच्याकडून केवळ १ कोटी ७७ लाख रुपये वसूल झाले, याकडे डावखरे यांनी लक्ष वेधले. महारेरा प्राधिकरणाकडे वर्षभरात ६ हजार ३९० प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अनेक सुनावण्या `नॉट बीफोर मी’ म्हणून टाळल्या जातात. त्याचबरोबर महारेरा प्राधिकरणाकडील दोन रिक्त पदे भरण्याची मागणी त्यांनी केली.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीतील ६५ बांधकामांवर महारेराचा बनावट क्रमांक वापरण्यात आला. त्यात दोन हजार ७८४ ग्राहकांकडून घरखरेदी केली गेली. या ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी नगर विकास विभागाकडून विचार केला जात आहे, अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री सावे यांनी दिली. या प्रकरणी दुय्यम निबंधकांचा पदभार काढून घेण्यात आला असला, तरी त्यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
देशभरातील महारेरा प्राधिकरणाच्या प्रमुखांची महिनाभरापूर्वी पुणे येथे बैठक झाली होती. या बैठकीत महारेरा कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत येणाऱ्या अडचणी व उपायांबाबतचा अहवाल महाराष्ट्रातील महारेराचे अध्यक्ष अजय मेहता यांच्याकडून मागविण्यात आला आहे. त्यातील शिफारशींनुसार कायद्यात बदलासाठी पुढाकार घेतला जाईल, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
