पीएम स्वनिधी योजनेला सहा महिने पूर्ण झाल्याबद्दल नॅशनल असोसिएशन ऑफ स्ट्रीट व वेंडर्स ऑफ इंडियाने एका देशव्यापी वेबिनारचे आयोजन केले होते. या वेबिनारमध्ये भारत सरकारचे सहसचिव संजय कुमार, बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी, देशभरातील फेरीवाल्यांसाठी काम करणाऱ्या संस्था व संघटना तसेच देशभरातून लाखो फेरीवाल्यांनी उपस्थिती दर्शविली होती. फेरीवाल्यांना पीएम स्वनिधी योजनेबाबत जास्तीतजास्त माहिती करून देणे, त्यांच्या समस्या केंद्र शासनापर्यंत पोहोचवून त्यावर नियोजनात्मक उपाय शोधणे हे या वेबिनारचे उद्दिष्ट होते.
पीएमस्वनिधी योजनेला देशामध्ये भरपूर चांगला प्रतिसाद मिळालेला असून आतापर्यंत देशभरातून एकूण ३२ लाख ११ हजार ९८ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी १६ लाख ८७ हजार ४९१ अर्ज मंजूर झाले असून आतापर्यंत एकूण १२ लाख ३२ हजार ५२४ फेरीवाल्यांना कर्ज मिळाले आहे. या योजनेअंतर्गत युनिअन बँक ऑफ इंडियाने अद्यापपावेतो एकूण २ लाख३१ हजार फेरीवाल्यांना २ कोटी ३१ लाखांचे कर्ज दिल्याची माहिती बँकेचे मुख्य महाव्यवस्थापक ए. के. गोविंद यांनी यावेळी दिली.
कर्नाटक व महाराष्ट्रामध्ये या योजनेला पुरेसे यश मिळालेले नाही. महाराष्ट्रामध्ये केवळ ८२,७६८ फेरीवाल्यांना व र्नाटकमध्ये केवळ ४६,१६९ फेरीवाल्यांना कर्ज मिळाले आहे. त्याबाबत फेरीवाल्यांच्या संस्था, संघटनांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली. महाराष्ट्रातील मुंबईमध्ये केवळ ४१२३ फेरीवाल्यांना तर वसई-विरारमध्ये केवळ १८९५ फेरीवाल्यांना कर्ज मिळाले आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान जनजागृतीची उणिव, बँक अधिकाऱ्यांचे असहकाराचे वर्तन, कर्ज मिळवण्याच्या प्रक्रियेत असलेली दिरंगाई यामुळे महाराष्ट्र व कर्नाटकमध्ये योजनेला आव्हान येत असल्याचे मत उपस्थितांनी मांडले.
आवास आणि शहरी कार्य मंत्रालयाचे सहसचिव संजय कुमार यांनी भारत सरकारच्या ‘मै भी डिजिटल” या नवीन उपक्रमाबाबत माहिती दिली. ज्यानुसार फेरीवाल्यांना, विशेष करून जे पीएम स्वनिधी योजनेचे लाभार्थी आहेत, त्यांना या उपक्रमामध्ये सहभागी केले जाणार असून बँकांकडून डिजिटीलायझेशनबाबत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे देशभरातील फेरीवाल्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी तसेच केंद्र शासनाच्या विविध योजनांचालाभ त्यांना मिळवून देण्यासाठी फेरीवाल्यांचे त्यांच्या कुटुंबासमवेत एक सर्वेक्षण केले जाईल व त्यानंतर त्यांना केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेता येईल की नाही याचे परीक्षण केले जाईल. या योजनांमध्ये सुरक्षा बिमा योजना, जन धन योजना, जननी सुरक्षा योजना, आयुष्यमान भारत इत्यादी योजनाचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
