लोकसंख्या नि विकास हातात हात घालून चालतात हे वैश्विक सत्य आहे. मात्र, भारतात वाढते औद्योगिकरण झाले असले तरी एक मोठा वर्ग जो अजूनही अशिक्षित आहे, गावखेड्यात राहतो, मोलमजुरी करून जगतो. त्यांच्यात याविषयीची फारशी माहिती पोहोचली नाही म्हणा किंवा काही घटक लोकसंख्यावाढीला प्रोत्साहन देतात म्हणा, त्यामुळे कुटुंब लहान राहू शकत नाही, अशी स्थिती आहे. देशातील एक वर्ग यासाठी सतत प्रयत्नशील असतो. आतापर्यंत बरीच चर्चा यावर होत आलीय.
जागतिक लोकसंख्येचा आकडा पाहता आपण स्पर्धा करतोय ती चीनशी! यात मागेपुढे होत असले तरी नजीकच्या काळात काय होईल सांगता येत नाही. सध्याच्या कोरोना काळात आपल्या आरोग्यव्यवस्थेवर मोठा दबाव आला आहे. देशाच्या आदिवासी भागात कुपोषण-अनास्था, आरोग्य हेळसांड आहे असे नाही तर शहरी क्षेत्रातही हे आहे. शहरी भागात वैद्यकीय सुविधा असल्या तरी त्या बहुतांश खासगी असल्याने येथील सरकारी इस्पितळावर शहरी नि ग्रामीण असा मोठाच ताण असतो. तशातच अपुरा वैद्यकीय वर्ग, आरोग्य कचऱ्याची विल्हेवाट, आदी बाबी आहेतच. कोरोना लसीकरण इतर देशांचे वेगाने झाल्याचे दाखले देणारे राजकारणी आपल्या लोकसंख्येचा विचार करतात की नाही? खरंतर अन्य देशाशी आपली आरोग्याच्या क्षेत्रात तुलना होऊ शकत नाही.
लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रयत्न झाले ते सरकारी पातळीवर! ते अपुरे पडले. हेच राजकीय इच्छाशक्तीने केले असते तर चित्र वेगळे असते. त्यात शिक्षण, भाषा, सांस्कृतिक वैविध्ये आदींची भर पडली ती अलगच! या प्रश्नाला पुन्हा वाचा फुटली ती काही महिन्यांपूर्वी आलेल्या हेमंत विश्वकर्मा सरकारमुळे! सरकारी योजनांच्या लाभासाठी दोन मुलांवर अधिक असलेल्यांना तो मिळणार नाही असा निर्णय घेतला आहे. बरीच सरकारे धडाकेबाज निर्णय घेतात पण निर्धार कमी पडल्यास त्याचा व्यवहार्य फोलपणा दिसून येतो. बांगलादेशी घुसखोर नि त्यांच्या ताब्यात असलेली जमीन, गरिबी हटाव, स्त्री शिक्षण आदी गोष्टींवर बोलताना लोकसंख्या नियंत्रण याकडे लक्ष देणार असल्याचे ते म्हणाले.
प्रगतीपथावरील देश, महासत्ता भारत देश हे चांगलं वाटत असलं तरी आव्हानं मात्र खूप आहेत. लोकानुनयामुळे आपण समस्यांचा निर्धाराने सामना करण्यास कमी पडलो हे 75 वर्षांच्या सत्तेतील पक्षांना मान्य करावे लागेल. करोडो लोकांना निवाऱ्याची सोय नाही, रोजगार धड नाही, लोकसंख्या वाढीने बेरोजगारांची फौज, जमिनीचे क्षेत्र कमी नि लोकसंख्येची घनता जास्त. तशातच निसर्ग संतुलन नाही. पर्यावरण, नैसर्गिक साधनांवर ताण, अशा अनेक बाबी आहेत. त्यावर लोकांनी विचार केला पाहिजे. ज्या देशात जास्त लोकसंख्या ते अविकसित राहिले, जिथे कमी तिथे विकास दिसतो.
नैसर्गिक आपत्ती, जमीन नापिकी, तंत्रज्ञानाचा अवलंब कमी, हवामान पाऊस याचा लहरीपणा आदी कारणांमुळे शहरी भागात स्थलांतर करण्याचे प्रमाण वाढले. मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगळुरू, पुणे नाशिक यासाह देशाच्या अन्य ठिकाणी ही दाटी वाढत आहे. जल मलनिस्सारण, स्वछता, घरबांधणी आदी व्यवस्था तोकडी झाली आहे. नेमकी लोकसंख्या किती असावी याची आकडेवारी ठरली नसली तरी ती मर्यादित असेल तर सुविधा जास्त देता येतात. घरात चार मुलं असणाऱ्या नि एक किंवा दोन मुलं असतील तर तिथे परिस्थिती वेगळी असते. यासाठी चीनने 80च्या दशकात एकापेक्षा जास्त मूल जन्माला घालण्यास बंदी केली होती. अलीकडच्या काही वर्षांत तरुण घटू लागल्याचे पाहत त्यात काहीशी शिथिलता आणली. त्यामुळे त्यांचा लोकसंख्यावाढीचा वेग मंदावला. त्याचा फायदा आज चीन ताकदवान देश म्हणून ओळखला जातोय.
अनेक समस्या या वाढत्या कुटुंबकबिल्यामुळे तयार होतात हे आपण आपल्या आजूबाजूला पाहतो. शहरी सोडा, ग्रामीण भागातही बकालपणा वाढत आहे. गरीबीमुळे नि आता कोरोना काळामुळे शिक्षणावर मर्यादा यायला सुरुवात झाली आहे. शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण वाढू शकते असे अंदाज व्यक्त होत आहेत. मध्यमवर्ग नोकरीअभावी गरिबी स्तराकडे चालल्याचे इशारे अर्थतज्ज्ञ देत आहेत. याचा परिणाम गुन्हेगारी, बेकायदेशीर कृत्ये, बाह्य देशातून होणारी घुसखोरी त्यामुळे येथील साधनसुविधांवर येणारा ताण तशातच वाढते. प्रदूषण, निसर्ग विनाश, पृथ्वीचे वाढते तापमान, हेही प्रश्न भयानकता वाढवत आहेत.
नुकतीच बातमी वाचनात आली की, जगातील सर्वात आनंदी देश म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या फिनलँड देशात कामगारांची तीव्र टंचाई जाणवत असून इतर देशातील लोकांनी इकडे येऊन वास्तव्य करावे यासाठी हा देश प्रोत्साहन देत आहे. इथली लोकसंख्या म्हातारी होऊ लागल्याने इथे तरूणांची गरज आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अहवालप्रमाणे शंभर लोकांमागे 40पेक्षा जास्त लोक 65 किंवा त्यापेक्षा पुढील वयाचे आहेत. 2030पर्यंत हा आकडा 48पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. वर्ल्ड हॅपिनेस रिपोर्टनुसार सतत चार वर्षे फिनलँडने पहिला क्रमांक ठेवला आहे. आता कामगार नि तरुण लोकसंख्येच्या टंचाईमुळे देशासमोर नवीन संकट उभे राहिले आहे.
लोकसंख्या मर्यादा आणणे हा राष्ट्रीय विषय. त्याचा धर्माशी संबंध जोडणे गैर आहे. सर्वपक्षीयांनी मतभेद विसरून देशासाठी एकत्र आले पाहिजे. निर्णय घेण्याची प्रगल्भता दाखवली पाहिजे. ती आपल्यात नसल्याने हा प्रश्न अधिक विक्राळ रूप धारण करेल. यासाठी लोकप्रबोधन करून जुन्या समजुती, धार्मिक दाखले सोडले पाहिजेत. केवळ जागतिक लोकसंख्या दिन साजरा करून काही होणार नाही. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कठोर कायदा केला पाहिजे. राष्ट्रीय धोरण ठरवायला हवे. आपल्याकडील काही राज्यांनी दोनपेक्षा जास्त मुले असल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक लढण्यास बंदी घातली आहे तर काहींनी सरकारी सेवा मिळवण्यास प्रतिबंध घातला आहे. यात तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक, ओडिशा, गुजरात यांचा समावेश आहे. सदर यादीत अधिकची भर पडून देशभरात असा निर्णय सक्तीने लागू केला पाहिजे. केवळ आसाम सरकार काही करतेय त्याचा वापर टिकेसाठी करून उपयोग नाही. त्यासाठी सरकारवर अवलंबून न राहता ठोस काही केलं पाहिजे. कुटुंब नियोजनाचे महत्त्व प्रत्येक माणसापर्यंत पोहोचवले पाहिजे! या विषयावर सातत्याने बोलले गेले तर मानसिकतेत फरक पडू शकतो. तेव्हा देशभरात सर्व घटकांनी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी मोठी मोहीम राबवण्याची, चळवळ चालवण्याची आवश्यकता आहे. भारत महासत्ता होण्याचे स्वप्न एका पक्षाचे असू शकत नाही. देशातील लोकांचा सहभाग यासाठी आवश्यक आहे!
