Homeटॉप स्टोरीशाळेत मराठी नसेल...

शाळेत मराठी नसेल तर मान्यता होईल रद्द!

महाराष्ट्रातल्या सर्व माध्यमांच्या शासकीय व खासगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याबाबतच्या अधिनियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याबाबतची दक्षता सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी घेण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. याबाबतचे परिपत्रक शालेय शिक्षण विभागामार्फत जारी करण्यात आले आहे. ज्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय शिकविला जात नाही, अशा शाळेची मान्यता किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याबाबतची तरतूद मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याबाबतच्या अधिनियमातील कलम 4मध्ये करण्यात आलेली आहे. ज्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय शिकविला जात नसल्याचे विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्या निदर्शनास आल्यास तसा अहवाल शासनास सादर करावा, शासनास अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर शासनस्तरावरुन संबंधित शाळेवर कार्यवाही करण्यात येईल, असेही या अनुषंगाने स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कोविड-19 संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर ताळेबंदीच्या कालावधीत शाळा नियमित सुरू नसल्याने राज्य मंडळाच्या शाळा वगळून इतर परीक्षा मंडळाच्या शाळांमध्ये सन 2022-23च्या आठवीची बॅच 2023-24ला नववीमध्ये व 2024-25ला दहावीला जाईल त्यांना एकवेळची बाब म्हणून मराठी विषयाची परीक्षा गुणांकनाची न ठेवता श्रेणी स्वरुपात मूल्यांकन करण्याबाबत 19 एप्रिल, 2023च्या शासन निर्णयाद्वारे सवलत दिली आहे. ही सवलत दिली असली तरीही राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शासकीय व खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे आहे. त्यामुळे मराठी भाषा

मराठी

विषयाचे श्रेणी स्वरूपात करण्यात आलेल्या मूल्यांकनाच्या नोंदी संबंधित शाळांनी ठेवाव्यात व त्याबाबतचा अहवाल विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना सादर करावा. तसेच 19 एप्रिल, 2023च्या शासन निर्णयाद्वारे श्रेणी स्वरुपात मूल्यांकन करण्याबाबतच्या सवलतीचा चुकीचा अर्थ लावून मराठी भाषा पुरेशा गांभीर्याने शिकविली जात नसल्याचे काही ठिकाणी दिसून येत आहे. या सवलतीचा गैरवापर होत असल्यास विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी तपासणी करुन त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

राज्य शासनाच्या प्रचलित भाषा सूत्रानुसार व महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यात आले असून त्याची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2020 पासून करण्यात येत आहे. यासंबंधीच्या अधिनियमाची सन 2020-21पासून टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. कोविड-19 संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर सन 2022-23च्या आठवीच्या बॅचला एकवेळची बाब म्हणून मराठी विषयाची परीक्षा गुणांकनाची न ठेवता श्रेणी स्वरुपात मूल्यांकन करण्याबाबत सवलत देण्यात आली. ही सवलत फक्त एका बॅचपुरतीच मर्यादित होती. तसेच ही सवलत दिली असली तरीही राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शासकीय व खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे आहे हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. याबाबतच्या अधिनियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना देण्यात आले आहेत.

Continue reading

विधिमंडळात आजही गदारोळ?

विधानसभेत अध्यक्षांसमोरील राजदंडाला स्पर्श करत निदर्शने केल्यामुळे काँग्रेसचे आमदार नाना पटोले यांना विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मंगळवारच्या संपूर्ण दिवसभराच्या कामकाजासाठी सभागृहातून निलंबित केले. विधिमंडळात आजही काँग्रेससह विरोधी पक्षांच्या सदस्यांकडून कृषीमंत्र्यांच्या कथित वादग्रस्त विधानांविरूद्ध आक्रमक भूमिका घेतली जाण्याची शक्यता...

रविवारी आस्वाद घ्या आरती ठाकूर-कुंडलकर यांच्या गायनाचा

मुंबईतल्या दादर माटुंगा सांस्कृतिक केंद्राच्या वतीने कै. पं. के. जी. गिंडे यांच्या स्मरणार्थ आरती ठाकूर – कुंडलकर यांचे गायन येत्या रविवारी, ६ जुलैला सायंकाळी पाच वाजता केंद्राच्या वा. वा. गोखले सभागृहात आयोजित करण्यात आले आहे. यावेळी त्यांना संजय देशपांडे तबला...

सरकारी ‘चरणसेवे’चा १ लाख ४० हजार वारकऱ्यांनी घेतला लाभ

आषाढी वारीच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील लाखो वारकरी पायी चालत विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी पंढरपूरकडे निघाले आहेत. या थकवणाऱ्या प्रवासात त्यांच्या पायांना विश्रांती आणि आरोग्यसुविधा मिळाव्यात यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून साकार झालेल्या ‘चरणसेवा’ उपक्रमाला राज्यभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता...
Skip to content