Homeडेली पल्स१ एप्रिल २०१९पूर्वीच्या...

१ एप्रिल २०१९पूर्वीच्या वाहनांना बंधनकारक आहे ‘एचएसआरपी’ नंबरप्लेट

केंद्रीय मोटार नियमानुसार सर्व वाहनांना ‘हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट’ (एचएसआरपी) बसविणे बंधनकारक आहे. वाहन विक्रेत्यांकडून ०१ एप्रिल २०१९नंतर नोंदणी झालेल्या वाहनांना ही नंबरप्लेट बसविण्यात येत आहे. मात्र ०१ एप्रिल २०१९पूर्वी नोंदणी झालेल्या वाहनांना ही नंबरप्लेट लावणे बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार या नंबरप्लेट बसवणे बंधनकारक आहे.

देशातल्या बहुतांशी राज्यात जुन्या वाहनांना अशाप्रकारची नंबर प्लेट लावण्याचे काम सुरू आहे. महाराष्ट्र राज्यातील ०१ एप्रिल २०१९पूर्वी नोंदणी झालेल्या वाहनांना ‘एचएसआरपी’ लावण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली होती. त्यानुसार उच्चाधिकार समितीने ३ कंपन्यांचे दर अंतिम केले असून मान्य झालेल्या दरानुसार परिवहन आयुक्त कार्यालयाने कार्यारंभ आदेश जारी केले आहेत.

राज्यात ठरवून दिलेले दर हे ‘एचएसआरपी’ नंबरप्लेट व फिटमेंट चार्जेससह आहेत. तसेच काही राज्यातील दर फिटमेंट चार्जेसशिवाय आहेत. या दरांची माहिती एसआयएएम (SIAM)च्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे, असे सह परिवहन आयुक्त यांनी कळविले आहे.

Continue reading

तांदळाभोवती फिरणार जपानची पुढची निवडणूक!

जपानमध्ये तांदूळ हे केवळ एक मुख्य अन्न नाही, तर ते जपानच्या संस्कृतीचा, अर्थव्यवस्थेचा आणि राष्ट्रीय अस्मितेचा अविभाज्य भाग आहे. मात्र, सध्या तांदळाचा अभूतपूर्व तुटवडा आणि गगनाला भिडलेल्या किमतींमुळे देशात एक मोठे राजकीय संकट निर्माण झाले आहे. गेल्या एका वर्षात...

यंदाच्या ‘इफ्फी’त पदार्पण करणार जगभरातील सात कलाकृती!

यंदाच्या 56व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात (इफ्फी) जगभरातील पदार्पण करणाऱ्या सात कलाकृती प्रदर्शित होणार असून आंतरराष्ट्रीय चित्रपटसृष्टीतील उत्कृष्ट नव प्रतिभेला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने, सर्वोत्कृष्ट पदार्पण पुरस्कारासाठी पाच आंतरराष्ट्रीय आणि दोन भारतीय चित्रपटांची निवड केली जाणार आहे. विजेत्याला रूपेरी मयूर,...

राज्य सरकारकडून कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक

कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा तयार करण्याकरीता गुंतवणूक करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. जून ते सप्टेंबरदरम्यान अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. यातून शेतकऱ्यांना पुन्हा उभारी मिळावी यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला. कृषी समृद्धी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना ड्रोन,...
Skip to content