पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर वनक्षेत्रातील बिबट्यांची सख्या प्रचंड वाढली असून हे बिबटे आता वनाबाहेर पडून अन्यत्र अतिक्रमण करू लागले आहे. मांजराच्या जातकुळीतील हा हिंस्त्र प्राणी, लहान आकारमानाचे प्राणी मारून ताजे मांस खात असतो. जंगलात त्याला भक्ष्य कमी पडू लागल्यावर बिबटे मानवी वस्तीकडे वळू लागले आहेत. या सर्व विभागात असणाऱ्या ऊस शेतीचा मोठा फायदा बिबट्यांची वीण वाढायला होतो आहे. उपमुख्यमंत्री तथा पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवारांनी परवा एका भाषणात शिरूरकरांना सांगितले की, तुम्ही शेतात ऊस लावता आणि मग वर्षभर तिकडे फिरकत नाही. फक्त पाणी सोडत राहता. त्याचा लाभ बिबटे घेतात.
एक बिबट मादी वर्षात चार वेळा पिले देते. एकाचे आठ बिबटे व्हायला वेळ लागत नाही. आता ही संख्या दोन हजारांच्या घरात पोहोचली आहे. माणसांवर हल्ले करण्याच्या घटना शिरूर, आंबेगाव, जुन्नर व खेड तालुक्यांतील गावकऱ्यांना प्रशासनाच्या कागदी उपाययोजनांचा काहीही उपयोग झाला नसून मानव-बिबट संघर्ष रोखण्यासाठी तयार करण्यात आलेला सर्व विभागनिहाय जिल्हास्तरीय कृती आराखडा लाल फितीत धूळ खात पडला आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस बिबट्याच्या हल्ल्याच्या घटना वाढत असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. मानव-बिबट संघर्ष लक्षात घेऊन जुलै २०२४मध्ये तत्कालीन उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते यांनी सर्व विभागांचा समन्वय साधून मानव-बिबट संघर्ष टाळण्यासाठी सविस्तर कृती आराखडा तयार केला होता. त्यावर पुण्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी २४ जुलै २०२४ रोजी शिक्कामोर्तबही केले व बिबट आपत्तीप्रवण क्षेत्रातील २३३ गावांमध्ये कृती आराखड्यातील उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले. त्यात प्रत्येक शासकीय विभागाला जबाबदारी ठरवून दिली. मात्र सोळा महिने उलटले तरी या कृती आराखड्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. काही कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना या आराखड्याची कल्पनाच नसल्याचे आढळते.
पुणे जिल्ह्यात दररोज बिबट्यांच्या हल्ल्याच्या घटना घडत असताना प्रशासन मात्र फक्त कागदी घोडे नाचवत असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. बिबट्या हा गावकऱ्यांच्या भीतीचा विषय होता. मात्र आता तो थेट जीवनमरणाचा प्रश्न होऊनदेखील बहुतांश उपाययोजना केवळ कागदांवरच व जबाबदाऱ्या हवेतच विरल्या आहेत. खरेतर या अहवालातील शिफारसींची शासनाच्या विभागांकडून उपाययोजनांची अंमलबजावणी व्हायला हवी. तशी ती होत नसून प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या अहवालात शासनाच्या विविध विभागांनी काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत याची सविस्तर शिफारसच आलेली असून त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्त्याच्या दुतर्फा वाढलेले मोठे गवत, घाणेरी आणि तत्सम झाडेझुडपे काढून टाकून साफसफाई करणे गरजेचे आहे. अशा झुडपांचा फयादा घेऊन बिबट हल्ला करतो. जर माणसांना समोर येणारा, दबा धरून बसलेला प्राणी दिसला तर सहाजिकच एक जीव वाचू शकतो. त्यामुळे मनुष्य व वन्य प्राणी यांच्यासाठी दृश्यमानता वाढून वन्य प्राण्यांना रस्ता सहज दिसेल, असी व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. तसेच आवश्यक ठिकाणी गतिरोधक व माहिती फलक बसवायला हवेत. यामुळे मनुष्यावरील बिबट हल्ल्याच्या घटना, वन्यप्राणी व दुचाकी अपघात कमी होण्यास मदत होईल.
पोलिस प्रशासनाने ग्रामपंचायतमार्फत नोंद झालेल्या इतर राज्यातील व जिल्ह्यातील मजूर, मेंढपाळ, नव्याने रहिवासी व्यक्तींबाबत वनविभागास अवगत करावे असे अहवाल सांगतो. त्यांच्या नोंदी ठेवाव्यात. या नोंदींमुळे नव्याने बिबटप्रवण क्षेत्रात कामाला आलेल्या लोकांमध्ये जनजागृती करता येईल. तसेच गर्दीच्या ठिकाणी बिबट रेस्क्यू करत असताना गर्दीला नियंत्रित करणे व मनुष्यावर हल्ला झाल्यास व त्याचा त्यात मृत्यू झाल्यास वन कर्मचाऱ्यांना तत्काळ संरक्षण देऊन मृत व्यक्तींचा पंचनामा, शवविच्छेदन, इन्कवेस्ट रिपोर्ट करण्यासाठी सहकार्य करणे ही सारी पोलीस विभागाकडून अपेक्षा आहे. विद्युत वितरण विभागामार्फत बिबटप्रवण क्षेत्रात शेतीसाठी दिवसा विद्युतपुरवठा करणे, जेणेकरून शेतकऱ्यांचे रात्री शेतात जाणे टळून मानव-बिबट संघर्ष कमी होण्यास मदत होईल. आरोग्य विभागाने सर्व औषधउपचारांची व इतर सोयींची व्यवस्था स्थानिक पातळीवर तयार ठेवणे, त्यामुळे हल्ला झालेल्या व्यक्तीवर तत्काळ उपचार करणे शक्य होईल. तसेच उपजिल्हा रुग्णालयात रेबीज व सिरम कायमस्वरूपी ठेवणे आणि बिबटप्रवण क्षेत्रातील गावांतील डॉक्टरांना वन्यप्राणी हल्ला झाल्यावर करण्यात येणाऱ्या उपचारांचे प्रशिक्षण देणे. ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद यांनी गावात नव्याने येणारे मेंढपाळ, मजूर यांची माहिती वेळीच वनविभाग व पोलिसठाण्यात देऊन त्यांना बिबटप्रवण क्षेत्राबाबत सर्व माहिती करून देणे व जनजागृती करणे आणि त्यांना राहण्यासाठी टेन्ट व लाईटची सुविधा उपलब्ध करून देणे. त्यामुळे त्यांचे उघड्यावर झोपणे टळून संभाव्य हल्ला टाळता येईल, असे या अहवालात म्हटले आहे.
पशुसंवर्धन विभागाने पशुधन हानी प्रकरणांमध्ये वेळेत योग्य शवविच्छेदन अहवाल सादर करणे, जेणेकरून नुकसानभरपाई प्रकरणे मुदतीत पारित करणे शक्य होईल. पाटबंधारे विभागाने कालव्यांच्या दुतर्फा असलेल्या क्षेत्रावरील झाडेझुडपे गवत साफसफाई केली तरीही मानव-बिबट संघर्ष कमी होण्यास मदत होईल. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृतीविषयक कार्यक्रम राबवणे, जेणेकरून लहान मुलांमध्ये मानव-बिबट संघर्षाबाबत प्रबोधन होईल. महसूल विभागाने मानव-बिबट संघर्ष घटना घडल्यानंतर आपत्ती व्यवस्थापनाचा विषय आल्यास सर्व शासकीय यंत्रणांचे सनियंत्रण करून त्यांच्या स्तरावर वनविभागास सहकार्य करणे गरजेचे आहे. नगरविकास विभागाने कचरा, निर्माल्याचे योग्य नियोजन करणे व हद्दीतील कुत्रे, डुकरे व तत्सम प्राणी यांचा प्रादुर्भाव होणार नाही याची काळजी घेणे आणि कच्चा मांसाहार विक्री करणारी दुकाने यांच्यासाठी नियमावली बनवून त्याचे पालन होईल याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. साखर कारखान्यांनी ऊसतोड हंगामावेळी आलेल्या मजुरांची सुरक्षित ठिकाणी राहण्याची व्यवस्था करणे. फक्त दिवसाच्या उजेडात ऊसतोड करणे व ऊस क्षेत्रात बिबट्याची पिल्ले सापडल्यास वनविभागास माहिती द्यावी. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाने महामार्गावरील वन्य प्राण्यांचे रस्ता ओलांडण्याचे ठिकाण ओळखून त्या ठिकाणावरून गाड्यांचे वेग कमी करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी जागोजागी माहितीफलक लावून गतिरोधक बसवणे आणि अपघात झाल्यास वन्य प्राण्याला व नागरिकांना दवाखान्यात घेऊन जाण्यासाठी रुग्णवाहिकेची सोय करणे असी व्यवस्था करावी, असेही या अहवालात म्हटले आहे.
कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना बिबटप्रवण क्षेत्रात ऊस पिक टाळून नवीन किफायतशीर पीकपद्धती घेण्यासाठी प्रेरित करावे, शेतामध्ये तणनाशके, रासायनिक खते यांचा वापर कमी करण्याचा प्रयत्न करावा जेणेकरून या क्षेत्रातील त्रणभक्षी प्राण्यांची संख्या वाढण्यास मदत होईल. तसेच कृषी विभागाने ऊस शेती तसेच हत्ती गवत व इतर झाडोरादर्शक प्रजातीची लागवड करतेवेळी घरापासून व रस्त्यापासूनचे अंतर किती असावे यासाठी काही मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध कराव्यात, जेणेकरून मानव-बिबट संघर्षाच्या घटना टाळता येतील. या संदर्भात उपवनसंरक्षक प्रशांत खाडे सांगतात की, मानव-बिबट संघर्ष टाळण्यासाठी शासनाच्या सर्व विभागांना जिल्हाधिकाऱ्यांकडून यापूर्वी स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून येत असल्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व संबंधित विभागांची बैठक घेण्यात येणार असून वनपरीक्षेत्र कार्यालयाच्या पातळीवरही स्वतंत्र समिती गठीत करण्यात येणार आहे. मानव-बिबट संघर्षाच्या घटना घडू नयेत यासाठी वनविभाग कटिबद्ध असून त्यादृष्टीने सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत.
अधिकाऱ्यांना बोलायला काय जाते? प्रत्यक्षात काय आहे? रोजच्या रोज पाळीव प्राणी, लहान मुले, एकट्यादुकट्या तरूणावरही बिबट्यांकडून हल्ले होत आहेत. दोनच दिवसांपूर्वी एका मोटरसायकलस्वारावरही बिबट्याने झडप घातली. बिबट्यांपासून माणसाचे, त्याच्या पशुधनाचे संरक्षण करण्याच्या योजना तर भरपूर आहेत. पण त्या कागदावरून खाली उतरतील तेव्हाना!
