सीजीएसटी, नवी मुंबई यांनी बोगस/बनावट संस्थांकडून मिळवलेल्या 5.01 कोटी रुपयांच्या पावत्यांच्या आधारावर बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) मिळवल्याच्या/वापरल्याच्या/जारी केल्याच्या आरोपावरून सहा कंपन्यांचे मालक आणि त्यांचे व्यावसायिक व्यवहार हाताळणाऱ्या प्रमुख व्यक्तींना नुकतीच अटक केली. कोणत्याही वस्तू अथवा सेवांचा पुरवठा न करता बनवण्यात आलेल्या या बनावट पावत्यांची किंमत अंदाजे रु. 30 कोटी इतकी आहे.
या सहा कंपन्याची नावे पुढीलप्रमाणे. मेसर्स ब्लूस्की ट्रेडिंग कंपनी (GSTIN – 27AAHHN6764P1ZA), मेसर्स स्कॉर्पियन एंटरप्रायझेस, (GSTIN – 27AKUPD0205A2ZR), मेसर्स सीए ट्रेडर्स (GSTIN – 27AOKPD3230P1ZS), मेसर्स अमृत ट्रेडर्स (Imp6LX164P1ZA), मेसर्स सोना ट्रेडिंग कंपनी (GSTIN – AOKPD2878R1Z4) आणि मेसर्स श्री सत्यम ट्रेडिंग कंपनी (GSTIN – 27AELPD5876Q1ZM).
सीजीएसटीचे फसवणूक विरोधी पथक आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क, नवी मुंबईच्या अधिकाऱ्यांच्या पथकाने या कंपन्यांची चौकशी केली.
या कंपन्यांनी रु. 5.01 रकमेच्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ घेतला असून, तो बोगस/बनावट संस्थांकडून बोगस पावत्यांच्या आधारे प्राप्त करण्यात आला आणि जारी करण्यात आला.
CGST कायदा, 2017 च्या कलम 132(1) (b) आणि (c) च्या तरतुदींनुसार, जर करदात्याने वस्तू किंवा सेवांचा पुरवठा न करता पावत्या आणि/किंवा बिले जारी केली किंवा चुकीच्या पद्धतीने इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा गैरवापर किंवा वापर केला, किंवा अशा पावत्या किंवा बिल वापरून इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ घेतला, तर कलम 132(1) (i) नुसार करदात्याला दंडासह पाच वर्षांपर्यंतचा कारावास देण्याची तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे कलम 132(5) नुसार, हा गुन्हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र आहे. उपरोक्त आरोपींना केंद्रीय वस्तू व सेवा अधिनियम, 2017 च्या कलम 69 (1) अंतर्गत सदर कायद्याच्या कलम 132 (1)(b) आणि (c) अंतर्गत गुन्हा केल्याबद्दल अटक करण्यात आली.
आज (25.08.2023) बेलापूर येथील वाशी येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोर हजर केल्यावर, त्यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली.
सीजीएसटी नवी मुंबई विभागाच्या फसवणूक विरोधी अभियानाचा भाग होता. फसवणूक आणि करचुकवेगिरी करून, कायद्याचे पालन करणाऱ्या करदात्यांविरोधात चुकीच्या मार्गाने स्पर्धा निर्माण करून, सरकारी तिजोरीची लूट केल्या प्रकरणी ही कारवाई करण्यात आल्याचे, प्रभात कुमार – आयुक्त, CGST आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क, नवी मुंबई आयुक्तालय, यांनी ही माहिती दिली.
