उसाच्या मळीवरील जीएसटी 28% वरून 5% पर्यंत कमी करण्याचा निर्णय वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेने घेतला आहे. यामुळे कारखान्यांकडील रोकड सुलभता वाढेल आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उसाची थकबाकी जलदगतीने मिळेल. यामुळे पशुखाद्य उत्पादनावरील खर्चातही कपात होईल कारण ऊसाची मळी हादेखील त्याच्या निर्मितीचा एक घटक आहे.
वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेची 52वी बैठक केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत झाली. या बैठकीला केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी, आपापल्या राज्याचे वित्त खाते सांभाळत असलेले गोवा आणि मेघालयचे मुख्यमंत्री, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे (विधानसभा असलेले ) वित्त मंत्री आणि वित्त मंत्रालय तसेच राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांचे वरिष्ठ अधिकारीदेखील उपस्थित होते.
जीएसटी परिषदेने जीएसटी दरांमधील बदल, व्यापार सुलभीकरण आणि जीएसटीमध्ये अनुपालन सुव्यवस्थित करण्याच्या उपाययोजनांशी संबंधित पुढील शिफारसी केल्या आहेत.
वस्तू आणि सेवांवरील जीएसटी दरांशी संबंधित शिफारसी
I. वस्तूंच्या जीएसटी दरांमध्ये बदल
1. अधिसूचनेच्या तारखेपासून HS 1901 अंतर्गत येणारे, पीठ स्वरूपातील भरड धान्यापासून अन्नपदार्थ तयार करणे, ज्यामध्ये भरड धान्याचे वजन किमान 70% असेल यावर जीएसटी दर खालीलप्रमाणे विहित केले आहेत:
i.प्री -पॅकेज्ड आणि लेबल स्वरूपाव्यतिरिक्त विकल्यास 0%
ii.प्री -पॅकेज्ड आणि लेबल स्वरूपात विकल्यास 5%
2. HS 5605 अंतर्गत येणार्‍या धातूच्या पॉलिस्टर फिल्म/प्लास्टिक फिल्मपासून बनवलेले शोभेचे जरीचे धागे शोभेच्या जरीच्या धाग्याच्या 5% जीएसटी दर कक्षेत समाविष्ट आहेत. मात्र पॉलिस्टर फिल्म (मेटालाइज्ड)/ प्लास्टिक फिल्ममध्ये उलटफेर झाल्यास कोणताही परतावा दिला जाणार नाही.
3.परदेशी जहाजांना किनारपट्टी परिसरातील नौवहनासाठी रुपांतर झाल्यास जहाजाच्या मूल्याच्या 5 % आयजीएसटी भरावा लागतो. जीएसटी परिषदेने परदेशी जहाजांना किनारपट्टी परिसरातील नौवहनासाठी आयजीएसटी मधून सशर्त सूट देण्याची शिफारस केली आहे. मात्र यासाठी सहा महिन्यात जहाजाचे पुन्हा मूळ रुपांतर आवश्यक आहे.
II. वस्तूंशी संबंधित इतर बदल
1. जीएसटी परिषदेने मानवी वापरासाठी मद्य निर्मितीसाठी वापरला जाणारा एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोल (ENA) जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याची शिफारस केली आहे. मानवी वापरासाठी अल्कोहोलयुक्त मद्य निर्मितीमध्ये वापरले जाणारे इ एन ए जीएसटीच्या कक्षेतून वगळण्यासाठी कायदा समिती कायद्यातील योग्य दुरुस्तीचे परीक्षण करेल.
2. उसाच्या मळीवरील जीएसटी 28% वरून 5% पर्यंत कमी करणे. यामुळे कारखान्यांकडील रोकड सुलभता वाढेल आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उसाची थकबाकी जलदगतीने मिळेल. यामुळे पशु खाद्य उत्पादनावरील खर्चातही कपात होईल कारण ऊसाची मळी हादेखील त्याच्या निर्मितीचा एक घटक आहे.
III. सेवांच्या जीएसटी दरांमध्ये बदल
1. जीएसटी परिषदेने कोणत्याही बदलाशिवाय विद्यमान सवलती कायम ठेवण्याची शिफारस केली आहे.
2. तसेच, जीएसटी परिषदेने पाणीपुरवठा, सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता संवर्धन, घनकचरा व्यवस्थापन आणि झोपडपट्टी सुधारणा आणि सरकारी प्राधिकरणांना पुरवल्या जाणार्‍या सेवांना सूट देण्याची शिफारस देखील केली आहे.
सेवांशी संबंधित इतर बदल..
-1 जानेवारी 2022 पासून, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर (ECO) द्वारे पुरवल्या जाणार्‍या बस वाहतूक सेवांवर वस्तू आणि सेवा कर भरण्याची जबाबदारी केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायदा, 2017 च्या कलम 9(5) अंतर्गत ईसीओ वर ठेवण्यात आली आहे. ईसीओ द्वारे सेवा पुरवठा करणार्‍या बहुतेक बस ऑपरेटर्सच्या मालकीच्या एक किंवा दोन बसेस आहेत आणि हे बस ऑपरेटर्स नोंदणी करण्याच्या तसेच वस्तू आणि सेवा कर अनुपालनाची पूर्तता करण्याच्या स्थितीत नसल्याबाबत उद्योग संघटनेने केलेल्या निवेदनानुसार हा व्यापार सुलभीकरण उपाय योजण्यात आला. व्यवसायात सुलभतेसाठी लहान ऑपरेटरची गरज आणि मोठ्या संघटित ऑपरेटर्सची इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) घेण्याची गरज यांच्यातील समतोल साधण्यासाठी कंपन्या म्हणून संघटित बस ऑपरेटर्सना केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायदा 2017 च्या कलम 9(5) च्या कक्षेतून वगळले जाऊ शकते अशी शिफारस वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने केली आहे. ही सुधारणा त्यांना त्यांचा इनपुट टॅक्स क्रेडिट वापरून ते पुरवत असलेल्या सेवांवर वस्तू आणि सेवा कर भरण्यास सक्षम करेल.
– भारतीय रेल्वेद्वारे सर्व वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्यावर फॉरवर्ड चार्ज मेकॅनिझम अंतर्गत कर आकारावा ज्यामुळे त्यांना इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ घेता येईल. परिणामी भारतीय रेल्वेचा खर्च कमी होईल.
व्यापार सुलभीकरणाचे उपाय..
i) ज्या प्रकरणांमध्ये स्वीकार्य कालावधीत अपील दाखल करता आले नाही अशा प्रकरणांमध्ये मागणी आदेशांविरुद्ध अपील दाखल करण्यासाठी माफी योजना:
परिषदेने केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायदा, 2017 च्या कलम 148 अंतर्गत, करपात्र व्यक्तीला एका विशेष प्रक्रियेद्वारे माफी योजना उपलब्ध करून देण्याची शिफारस केली आहे. ही कर्ज माफी योजना, ज्या करपात्र व्यक्ती या कायद्याच्या कलम 107 अंतर्गत, केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायदा 2017 च्या कलम 73 किंवा 74 अंतर्गत 31 मार्च, 2023 रोजी किंवा त्यापूर्वी पास झालेल्या मागणी आदेशाविरुद्ध अपील दाखल करू शकत नाहीत किंवा ज्यांचे वरील आदेशाविरुद्धचे अपील केवळ या कारणास्तव फेटाळण्यात आले की सदर अपील कलम 107 च्या उप-कलम (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कालावधीत दाखल केले गेले नाही अशा सर्वांना लागू पडेल. अशा सर्व प्रकरणांमध्ये, 31 जानेवारी 2024 पर्यंत अशा आदेशांविरुद्ध करदात्यांना अपील दाखल करण्याची परवानगी दिली जाईल. ही परवानगी विवादाधीन कराच्या 12.5% प्री-डिपॉझिटची रक्कम भरण्याच्या अटीच्या अधीन राहून, त्यापैकी किमान 20% (म्हणजे विवादित कराच्या 2.5%) इलेक्ट्रॉनिक कॅश लेजरमधून डेबिट केले जावेत, या अटीवर देण्यात येईल. यामुळे जे भूतकाळातील निर्दिष्ट कालावधीत अपील दाखल करू शकत नव्हते अशा बहुसंख्य करदात्यांची सोय होईल.
टीप: वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या या पत्रकात सादर केलेल्या शिफारशीमधल्या निर्णयांचे प्रमुख मुद्दे भागधारकांच्या माहितीसाठी सोप्या भाषेत, विशद करण्यात आले आहेत. संबंधित परिपत्रके, सूचना, कायदा दुरुस्त्यांद्वारे शिफारसी लागू केल्या जातील, केवळ त्यांनाच कायद्याचे बळ राहील.