आज रेडिओची व्याप्ती देशातील 80% भौगोलिक क्षेत्र आणि 90% पेक्षा जास्त लोकसंख्येपर्यंत असताना, ही पोहोच आणखी वाढवण्याचे काम सरकार करत आहे आणि तिसऱ्या ई-लिलावाअंतर्गत 284 शहरांमधील 808 वाहिन्यांचा लिलाव हे त्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे, असे केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले.
अनुराग ठाकूर यांनी नुकतेच 8 व्या आणि 9 व्या राष्ट्रीय समुदाय रेडिओ पुरस्कारांचे वितरण केले. दोन दिवसीय प्रादेशिक समुदाय रेडिओ संमेलनाच्या (उत्तर) उद्घाटन सत्रादरम्यान हे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले, या संमेलनाचे उद्घाटन केंद्रीय मंत्र्यांच्या हस्ते नवी दिल्लीतील भारतीय जनसंवाद संस्था येथे करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.
लोक भागीदारी ते लोकचळवळ हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न साकार करण्यात समुदाय रेडिओ केंद्रे महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. ही केंद्रे आकाशवाणीच्या प्रयत्नांना जोड देतात आणि आपत्तीच्या वेळी त्यांच्या श्रोत्यांना माहिती देण्यात या केंद्रांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, असे अनुराग ठाकूर यांनी यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना सांगितले.
मनुष्यबळाची कमतरता, आर्थिक ताण आणि बाह्य पाठबळाचा अभाव यासह अनेक आव्हाने असूनही समुदाय रेडिओ केंद्र आपली सेवा देतात आणि राष्ट्रसेवेच्या या भावनेसाठी त्यांचे कौतुक केले पाहिजे, असे ठाकूर म्हणाले. हे पुरस्कार केंद्रांना प्रोत्साहन देत असल्याचे सांगत, त्यांनी भारताच्या दुर्गम भागात शिक्षण, जागरूकता निर्माण आणि समस्या सोडवण्यासाठीसमुदाय रेडिओचे महत्त्व देखील ओळखले आहे असे ते म्हणाले. या पुरस्कारामुळे इतरांनाही या क्षेत्रात पाऊल ठेवण्यास प्रोत्साहन मिळेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
केंद्रीय मंत्र्यांनी यावेळी या क्षेत्रातील व्यवसाय सुलभतेच्या दिशेने सरकारच्या प्रयत्नांची माहिती दिली आणि अशी समुदाय रेडिओ केंद्रे स्थापन करण्यासाठी लागणारा वेळ कमी करण्याच्या दृष्टीने, सरकारने आटोकाट प्रयत्न केल्याचे त्यांनी सांगितले. जिथे पूर्वी समुदाय रेडिओ केंद्रे स्थापन करण्यासाठी परवाना घेणे ही वेळखाऊ आणि कंटाळवाणी प्रक्रिया होती याला सुमारे चार वर्षे लागत आणि त्यात तेरा प्रक्रियांचा समावेश होता, आज त्या प्रक्रियांपर्यंत आठ पर्यंत कमी करण्यात आल्या असून सहा महिन्यांत आता परवाना मिळू शकतो. हा कालावधी आणखी कमी करण्यासाठी मंत्रालय सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. अर्ज प्रक्रिया आता प्रसारण सेवा पोर्टलवर ऑनलाइन आहे आणि सरल संचार पोर्टलशी जोडलेली आहे, माहिती त्यांनी दिली.
समुदाय रेडिओ केंद्रांची वाढती संख्या हे त्यांच्या वाढत्या लोकप्रियतेचे प्रतिबिंब आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात एक समुदाय रेडिओ केंद्र असावे आणि पुढे त्याचा विस्तार प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी झाला पाहिजे हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दृष्टीकोन साकार करण्यासाठी भारत सरकार कार्यरत आहे, असे ठाकूर यांनी सांगितले. या समुदाय रेडिओ केंद्रांच्या अनुभवांची देवाणघेवाण करताना व्यासपीठाच्या गरजेवर बोलताना, समुदाय सेवांच्या क्षेत्रातील विविध प्रयोग आणि नवनवीन उपक्रम या रेडिओ केंद्रांद्वारे संपूर्ण भारतामध्ये स्वतंत्रपणे केले जात आहेत, असे अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले. जिथे हे केंद्र त्यांच्या कल्पना आणि अनुभव सामायिक करू शकतील असे एक नेटवर्क तयार केले जाऊ शकते याद्वारे सर्वोत्कृष्ट गोष्टी देशभरात अंमलात आणता येतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. त्यांनी एका समुदायाची संकल्पना मांडली ज्या माध्यमातून केंद्रांच्या कल्पनांमधून एक ऊर्जाकेंद्र तयार होईल.
दूरचित्रवाणी संच नंतर इंटरनेट आणि आता ओटीटीच्या रूपात दळणवळणाच्या क्षेत्रात अनेक प्रगती झाली असली तरी रेडिओची लोकप्रियता आणि पोहोच कमी झालेले नाही, याकडे माहिती आणि प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी लक्ष वेधले. समुदाय रेडिओ अशा ठिकाणी अस्तित्वात आहे ज्याला इतर मंचांनी स्पर्श केलेला नाही आणि अधिक आधुनिक माध्यमांद्वारे जी सेवा मिळत नाही त्या कनेक्टिव्हिटीची गरज समुदाय रेडिओ केंद्र पूर्ण करतात असे ते म्हणाले. कोविड 19 महामारीमुळे या पुरस्कार वितरण समारंभाचे आयोजन करता आले नाही त्यामुळे मंत्रालय यावर्षी 8 वा आणि 9वा राष्ट्रीय समुदाय रेडिओ पुरस्कार प्रदान करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
गेल्या 2 वर्षात 120 हून अधिक समुदाय रेडिओ केंद्राची भर पडली असून अतिरिक्त 100 हून अधिक इरादा पत्रांसह त्यांची संख्या 450 हून अधिक झाली आहे, अशी माहिती त्यांनी उपस्थितांना दिली
9व्या राष्ट्रीय समुदाय रेडिओ पुरस्कारांसाठी 4 श्रेणींमध्ये एकूण 12 पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. पुरस्कार विजेती समुदाय रेडिओ केंद्रे हरयाणा, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तामिळनाडू, राजस्थान आणि त्रिपुरा या राज्यांमध्ये आहेत. जिथे मुख्य प्रवाहातील माध्यमांची संख्या कमी आहे तिथे प्रसारमाध्यमांचे हे स्वरूप शेवटच्या मैलापर्यंत पोहोचण्यासाठी भारतातील समुदाय रेडिओ चळवळीला सरकार मोठ्या प्रमाणात पाठबळ देत आहे,राष्ट्रीय समुदाय रेडिओ पुरस्कारांमध्ये पहिला, दुसरा आणि तिसरा पुरस्कार अनुक्रमे 1 लाख, 75 हजार आणि 50 हजार रुपये आहे.
