राज्यातले एकनाथ शिंदे – देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्तेत राहणार की सत्तेचा सारीपाट बदलणार याचा फैसला उद्या सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. गेल्या नऊ महिन्यांपासून हे सरकार राहणार की जाणार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदार अपात्र ठरणार की नाही, तेव्हाचे हंगामी अध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांना सदस्यांना अपात्र करण्याचे अधिकार होते की नाही, अशा विविध मुद्द्यांवर उद्या निकाल लागणार आहे.
गेल्या वर्षी जूनमध्ये झालेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीचे उमेदवार चंद्रकांत हंडोरे यांचा पराभव झाला. संख्याबळ कमी असतानाही भारतीय जनता पार्टीने हे कसे साधले अशी चर्चा सुरू असतानाच एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासह काही आमदार सूरतच्या दिशेने निघाल्याची बातमी आली. तेव्हापासून हा सत्तासंघर्ष सुरू झाला. शिवसेनेतल्या अंतर्गत कलहानंतर बैठकांचे सत्र सुरू झाले. दोन्ही गटांनी आपापले गटनेते, व्हिप जाहीर केले. बैठकीला आला नाहीत तर अपात्रतेची कारवाई होईल असे इशारेही दिले गेले. एकीकडे ठाकरे गटाकडून ही हालचाल चालू होती तर दुसरीकडे शिंदे गटाने तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याविरोधात अविश्वासाची नोटीस आणली. तिथूनच या कायदेशीर पेचाला सुरूवात झाली.
२५ जून २०२२ रोजी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले. पहिली सुनावणी सुट्टीकालीन घटनापीठासमोर झाली. एकनाथ शिंदेसह १६ आमदारांनी पक्षांतरबंदी कायद्याचे उल्लंघन केल्यावरून ही याचिका दाखल झाली. त्याआधी २२ जूनलाच उपाध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वासाची नोटीस पाठवली गेली होती. त्यामुळे त्यांना हा अधिकार नाही असा पवित्रा शिंदे गटाने घेतला. शिवाय नियमानुसार किमान सात दिवसांचा वेळ हवा असताना उत्तरासाठी केवळ दोनच दिवस दिल्याचा आरोपही शिंदे गटाकडून केला गेला.
२७ जूनला सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन घटनापीठाने शिंदेंसह १६ आमदारांना अपात्रतेच्या नोटीशीवर उत्तरासाठी दिलेला दोन दिवसांचा कालावधी अपुरा असल्याचे सांगत ही मुदत १२ जुलैपर्यंत वाढवून दिली. त्यानंतर भाजपाकडून ठाकरे सरकारने बहुमत गमावल्याचा आरोप करत राजभवनावर एक पत्र दिले. त्यानंतर राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश दिले. २९ जूनला ठाकरे गटाने राज्यपालांच्या बहुमत चाचणीच्या आदेशाविरोधात दाद मागितली. एकीकडे अपात्रतेचा निर्णय प्रलंबित असताना ही बहुमत चाचणी होऊ नये अशी विनंती त्यांनी केली. पण न्यायालयाने ती फेटाळली. पण अपात्रतेबाबत जे काही होईल ते न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असेल असे म्हटले.
३० जूनला बहुमत चाचणी अपेक्षित होती. पण त्याआधीच उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. नंतर एकनाथ शिंदे गुवाहाटीवरुन गोवामार्गे आपल्या आमदारांसह मुंबईत दाखल झाले आणि नव्या सरकारचा शपथविधी झाला. ३ जुलैला विधानसभेच्या अध्यक्षांची निवड झाली. भाजपा-शिंदे गटाचे राहुल नार्वेकर अध्यक्ष झाले. या निवडणुकीत शिंदेंसह ३९ आमदारांनी विरोधात मतदान केल्याचा आरोप करत ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा दाद मागितली. विधानसभेत शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी ३९ आमदारांनी व्हीप पाळला नसल्याची नोंद घेण्यास तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांना सांगितले. त्यांनी ही बाब रेकॉर्डवर घेतली. त्यानंतर नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर शिंदे गटाने ठाकरे गटाच्या १५ आमदारांविरोधात व्हीप पाळला नसल्याची बाब रेकॉर्डवर घेण्याची विनंती केली व त्याचीही नोंद घेतली गेली.
सत्तासंघर्षाच्या या प्रकरणात एकूण तीन न्यायपीठांसमोर सुनावणी झाली. पहिली सुनावणी न्या. सूर्यकांत, न्या. पारडीवाला यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर झाली. याच खंडपीठाने बहुमत चाचणीला मंजुरी दिली. नंतरचे प्रकरण तत्कालीन सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे झाली. या काळात हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय झाला. २४ ऑगस्ट २०२२ रोजी हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय झाला. घटनापीठासाठी दहा कायद्याचे मुद्दे निश्चित झाले. सरन्यायाधीश लळित यांच्या काळात घटनापीठ गठीत झाले. आताचे सरन्यायाधीश न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. नरसिंहा, न्या. कृष्णमुरारी, न्या. एम आर शाह, न्या. हिमा कोहली या पाच न्यायमूर्तींचे घटनापीठ स्थापन झाले.
७ सप्टेंबरला घटनापीठाची पहिली सुनावणी झाली. पहिला मुद्दा निवडणूक आयोगाचा आला. निवडणूक चिन्हाबाबत निर्णय व्हायला पाहिजे असे शिंदे गटाने म्हटले. २८ सप्टेंबरला निवडणूक आयोगाला त्यांचा निर्णय घ्यायला घटनापीठाने मुभा दिली. यानंतर दिवाळीच्या सुट्टीमुळे कामकाज लांबणीवर पडत राहिले. दोन-तीनवेळा सुनावणीची तारीख आली, पण कामकाज होऊ शकले नाही. शेवटी १४ फेब्रुवारीपासून घटनापीठाच्या कामकाजाला सलग सुरुवात झाली. तेव्हा नबाम रेबियाच्या निकालाच्या फेरविचारासाठी सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपविण्याची मागणी ठाकरे गटाने केली. तीन दिवस सलग युक्तिवाद झाले. १७ फेब्रुवारीला घटनापीठाने सात न्यायमूर्तींच्या पीठाची मागणी तूर्तास फेटाळली. २१ फेब्रुवारी ते १६ मार्च अशी सलग सुनावणी झाल्यानंतर १६ मार्चला न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला. उद्या हा निकाल जाहीर होणार आहे.
