राजकीय पक्ष आता त्यांचा वित्तीय लेखा निवडणूक आयोगाकडे ऑनलाईन पद्धतीने सादर करू शकतील. राजकीय पक्षांना त्यांचे देणगी अहवाल, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा आणि निवडणूक खर्चविषयक विवरण ऑनलाईन सादर करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने एक नवीन वेब पोर्टल (https://iems.eci.gov.in/) सुरु केले आहे. उद्या हे ऑनलाईन सादरीकरण सक्तीचे झाल्यास विविध राजकीय पक्षांची मात्र गोची होण्याची शक्यता आहे.
लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 नुसार आणि निवडणूक आयोगाने गेल्या अनेक वर्षांपासून वेळोवेळी जारी केलेल्या पारदर्शकतेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, राजकीय पक्षांना ही सर्व आर्थिक विवरणपत्रे, निवडणूक आयोग / राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना सादर करणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 नुसार आणि निवडणूक आयोगाने गेल्या अनेक वर्षांपासून वेळोवेळी जारी केलेल्या पारदर्शकतेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, राजकीय पक्षांना ही सर्व आर्थिक विवरणपत्रे, निवडणूक आयोग / राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना सादर करणे आवश्यक आहे.
ही सुविधा दोन उद्दिष्टे लक्षात घेऊन तयार केल्याचे निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. पहिले म्हणजे हे अहवाल प्रत्यक्ष स्वरूपात सादर करण्यात राजकीय पक्षांना येणाऱ्या अडचणी दूर करणे आणि दुसरे म्हणजे या आर्थिक विवरणपत्रांचे विहित किंवा प्रमाणित स्वरूपात मुदतीच्या आत सादरीकरण सुनिश्चित करणे. या डेटाच्या ऑनलाईन उपलब्धतेमुळे अनुपालन आणि पारदर्शकतेचा स्तर वाढेल अशी अपेक्षा आहे. राजकीय पक्षांनी आपले महत्वपूर्ण स्थान लक्षात घेऊन लोकशाहीची कार्यप्रणाली आणि निवडणूक प्रक्रियेत विशेषतः आर्थिक प्रकटीकरणांमध्ये पारदर्शकता बाळगणे अनिवार्य असल्याचे निवडणूक आयोगाने लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
या ऑनलाईन पोर्टल मध्ये राजकीय पक्षांच्या अधिकृत प्रतिनिधींना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर आणि नोंदणीकृत ईमेल वर संदेशाच्या स्वरूपात स्मरणपत्रे पाठवण्याची देखील सुविधा आहे, त्यामुळे ते मुदतीच्या आत अहवाल सादर करू शकतील. ऑनलाइन मॉड्यूल आणि ऑनलाइन अहवाल दाखल करण्याच्या प्रक्रियेसंदर्भात ग्राफिकल सादरीकरण असलेली एक सर्वसमावेशक मार्गदर्शक पुस्तिका आणि वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न आणि उत्तरे देखील राजकीय पक्षांना पाठवण्यात आले आहे. ऑनलाईन सादरीकरणाबाबत अधिक मार्गदर्शन करण्यासाठी, भारतीय निवडणूक आयोगाने विविध राजकीय पक्षांकडून नियुक्त केलेल्या व्यक्तींसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले आहेत.
जे राजकीय पक्ष आपले आर्थिक अहवाल ऑनलाईन पद्धतीने दाखल करू इच्छित नाहीत, त्यांना ऑनलाईन पद्धत न अवलंबण्याचे कारण निवडणूक आयोगाला लिखित स्वरूपात कळवावे लागेल त्यानंतर ते पक्ष विहित नमुन्यातील अहवाल सी डी किंवा पेन ड्राईव्ह च्या माध्यमातून हार्ड कॉपीमध्ये दाखल करणे सुरू ठेवू शकतात. पक्षाने हे सर्व अहवाल ऑनलाइन न भरल्याबद्दल पाठवलेल्या समर्थन करणाऱ्या पत्रासह आयोग, असे सर्व अहवाल ऑनलाइन प्रकाशित करेल.
