देशातील निवडणूक प्रक्रियेच्या प्रचारादरम्यान समाजमाध्यमांचा वापर करताना काही राजकीय पक्ष / त्यांचे प्रतिनिधी यांच्याकडून एमसीसी अर्थात आदर्श आचारसंहितेचा तसेच विद्यमान कायदेशीर तरतुदींचा भंग झाल्याच्या वृत्तांची दखल घेत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने काल राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या प्रतिनिधींना निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान समाजमाध्यमांचा वापर जबाबदारी आणि नैतिकतेने करण्याचे निर्देश दिले.
निवडणूक आयोगाने माहितीचा विपर्यास करणारे किंवा चुकीच्या माहितीचा प्रसार करणारे डीप फेक तयार करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित साधनांचा गैरवापर करण्याबाबतदेखील राजकीय पक्षांना ताकीद दिली आहे. प्रचारादरम्यान चुकीच्या माहितीचा वापर तसेच डीपफेक प्रकाराचा वापर करून केलेली तोतयागिरी यांच्याविरोधात कारवाई करण्यासाठीच्या नियामकीय आराखड्याचे संचालन करणाऱ्या विद्यमान कायदेशीर तरतुदींची माहितीदेखील निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांच्या निदर्शनाला आणून दिली आहे. यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 तसेच माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल माध्यमविषयक नैतिक संहिता) नियम 2021, भारतीय दंड विधान यांच्यासह जनतेचे प्रतिनिधित्वविषयक कायदा, 1950 आणि 1951 नामक दुहेरी कायदा तसेच आदर्श आचारसंहितेमधील तरतुदींचा समावेश आहे.
सध्याच्या कायदेशीर तरतुदी लक्षात घेता, इतर अनेक निर्देशांसह, राजकीय पक्षांना विशेष करून डीप फेक ध्वनीफिती/चित्रफिती प्रकाशित आणि प्रसारित करणे, चुकीची माहिती अथवा उघडउघड खोटी असलेली, खरी नसलेली अथवा दिशाभूल करणारी माहिती पसरवणे या गोष्टी करण्यापासून लांब राहण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच त्यांना महिलांविषयी अपमानास्पद मजकूर पोस्ट करणे, प्रचारामध्ये लहान मुलांचा वापर करणे, हिंसा दर्शवणे किंवा प्राण्यांना दुखापत करणे अशा कृती टाळण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अशा प्रकारच्या मजकुराची माहिती निदर्शनाला आणून दिल्यापासून तीन तासांच्या आत तत्परतेने ती माहिती मंचावरून काढून टाकणे, पक्षातील जबाबदार व्यक्तीला ताकीद देणे, बेकायदेशीर माहिती अथवा बनावट वापरकर्त्याच्या अकाऊंटबाबत संबंधित मंचांना माहिती देणे आणि अशा प्रकारची प्रकरणे सतत निदर्शनास येत असल्यास माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्वे आणि डिजिटल माध्यमांची नैतिक संहिता) नियम, 2021 मधील नियम 3 ए अंतर्गत तक्रारविषयक अपील समितीकडे त्याची तक्रार करणे, असे निर्देश आयोगाने राजकीय पक्षांसाठी जारी केले आहेत.
