सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी समाजमाध्यमांवर टीका केलेली नुकतीच वाचनात आली आणि दुर्दैव असे की आजच मला मुंबई उच्च न्यायालयासंबंधात लिहिण्याविषयी सुचले. न्यायालयाच्या निरिक्षणाबाबत काही टिपण्णी करायची म्हटली की पोटात गोळाच येतो. न जाणो कधी न्यायालयाचा अपमान या पामराकडून घडला तर… काय घडेल या विचारानेच विचारचक्र थांबायची वेळ येईल की काय, असे वाटत राहते. असो. आता त्याची थोडीशी सवय झाली आहे म्हणा ना!!
“पदपथावर राहणारे बेघरही माणसेच” असा मथळा एका दैनिकात वाचला आणि एकदम आता काळाच्या आड गेलेला ‘जुडीशियल ॲक्टिविझम’ हा शब्दप्रयोग आठवला. हे मुंबई शहर आणि त्याच्या आजूबाजूची महानगरे अखंड मानवतावादच जपत आलेली आहेत. आणि ही जपमाळ वेळी-अवेळी ओढत बसल्यामुळे या सर्व शहरांचा सत्यानाश झाला आहे, हे माझ्यासकट आपण सर्वचजण पाहात आलो आहोत. प्रथम फेरीवाले, नंतर पोटाची खळगी भरण्यासाठी आलेले परप्रांतीय, या सर्वांना सामावून घेताना सर्वच सरकारी यंत्रणांची दमछाक होत आहे. त्यातच काही दिवसांपूर्वी माननीय मुंबई उच्च न्यायालयानेच यंत्रणांना विचारले होते की ‘शहरातील पदपथ नागरिकांना चालण्यासाठीच आहेत ना?’… या प्रश्नावरील शाई वाळलीही नसेल तोच याच न्यायालयाने काहीशी गुश्श्यातच त्याच यंत्रणांना खडसावले की, ‘ही बेघरही माणसेच आहेत’…
न्यायमूर्तीद्वय, हो… ती माणसेच आहेत. हे कुठे यंत्रणांनी नाकारले? फक्त ही बेघर / बेवारस माणसे पदपथावर राहतात आणि अगदी काही दिवसांपूर्वी तुम्हीच विचारले होतेत ना, लॉर्डशीप… की, ‘नागरिकांनी चालायचे कुठून?’… न्यायमुर्तीद्वय, हो.. मला एकदम तुकाराम आठवले ‘लोक जैसा ओक धरता धरवेना…’ थोडक्यात सारांश. काहीही करा, समाज दोन्ही बाजूंनी बोलत असतो. पदपथावरील फेरीवाले आणि हे तथाकथित बेवारस परप्रांतीय पोटाची खळगी भरण्यासाठी तेथे आलेले आहेत हे तुम्हाला जसे कळले तसेच आम्हालाही समजले आहे. फरक इतकाच आहे की, या दोहोंचा जनतेला जेव्हढा त्रास होतो त्याच्या तुलनेत तुम्हाला काहीच त्रास होत नाही. तुम्हाला वाहतूक कोंडी भेडसावत नाही. कारण, लाल दिवा आणि पुढे पोलिसांची गाडी…
पदपथावरून चालण्याचा आपला सराव आता इतिहासजमाच झाला असेल नाही? त्याबाबत आम्हाला आनंदच आहे. पण, आम्हाला फक्त आनंद नकोच… आम्हाला केवळ सुसह्य जगणं हवय, मायलॉर्ड! सकाळी लवकर उठायचे, धडपडत रेल्वेस्थानक गाठायचे. कसे तरी लोकलमध्ये स्वतःला कोंबायचे आणि चर्चगेट, व्हिटी किंवा दादरला उतरून कार्यालयात जायचे. वाटेत या फेरीवाल्यांशी सामना करायचा, त्यांच्या सामानाला पाय लागला तर लागलीच भ..च्या आराखडीतील शिव्या आहेतच. शिवाय पदपथाच्या कठड्यावर, रेलिंग्जवर बेवारस लोकांनी वाळत घातलेली वस्त्रे, अंतर्वस्त्रे, त्यांच्या तान्हुल्यांच्या झोळ्या… म्हणजे अभिमन्यूने चक्रव्यूह भेदावा, असेच जणू चित्र दररोज डोळ्यासमोर असते.
गमंत पुढेच आहे. इतके सर्व करून कार्यालयात पोहोचायला उशिर होतो तोच समोर बॉस उभा… त्याचे प्रवचन सुरू होते… यावरून मला एक विधान आठवले- “we shall solve city’s problem by leaving city itself”… असे केल्याशिवाय शहरवासियांना मुक्तीच मिळणार नाही, यावर माझा विश्वास वाढत चालला आहे. परंतु यातून नवीनच समस्या आणि प्रश्न सर्वांच्याचसमोर आ वासून उभे राहतील. ते म्हणजे शहर सोडल्यावर करायचे काय? नोकऱ्यांचे काय? घरांचे काय? एवम, हा मार्ग योग्य नाही. कारण लाखो लोकांनी शहर सोडले तर त्यांच्या खाण्यापिण्याचे काय? आणि कोण त्यांना देणार? फेरीवाले असोत वा बेघर. नागरिक असोत, हे बहुतांशी उत्तर भारतातून आलेले आहेत. येण्याबद्दल वाद नाही. परंतु त्यांचे येथे कोणीही नातेवाईक नसतात आणि असले तरी हे नातेवाईक त्यांना मुळीच थारा देत नाहीत. मग त्यांचे सगेसोयरे, इतकेच नव्हे तर ते ज्या राज्यातून येतात ती राज्येही त्यांच्याकडे चक्क पाठ फिरवतात. मग आपणच हे विकतचे दुखणे का म्हणून घ्यावे?
या नागरिकांच्या खर्चाच्या पोटी ही राज्ये एक दमडीही देत नाहीत. इतकेच नव्हे तर यातील काही जमातींना ते सन्मानाची वागणूक देतच नाहीत आणि आम्ही मात्र त्यांना सन्मान द्यावा अशी उफराठी अपेक्षा या राज्यांची असते. न्यायमूर्तीद्वय हो, एकदा परळला भेट द्या. टाटा रुग्णालय तसेच केईएम रुग्णालयाच्या परिसराला काय अवकळा आली आहे ते आपल्याला दिसेल. टाटा रुग्णालयातील रुग्णांचे नातेवाईक त्या परिसरातील पदपथ सोडायलाच तयार नसतात. मानवतेच्या दृष्टीने त्याचा विचार केला तरी शेकडो नातेवाईकांचा भार आमच्या राज्यशासनाने का सहन करावा? बरे त्यातूनही सहन केला तरी संबंधितांची अरेरावी किती असते हे त्या परिसरातील नागरिकांना जरा विचारा.
यावरून मला एक गोष्ट आठवली. ती अशी की, फार पूर्वी म्हणजे ३०/४० वर्षापूर्वी शहरातील फेरीवाल्यांचा प्रश्न निर्माण झाला होता तेव्हा काही पुरोगामी मंडळींनी त्याला सामाजिक आर्थिक समस्या समजावी, असा घोषा लावला होता. काही न्यायमूर्ती सक्रिय कार्यकर्त्याच्या भूमिकेत होते. तेव्हा विरोधकांनी मुंबई उच्च न्यायालय परिसरात प्रतिकात्मक फेरीवाले उभे केले होते. आताही या बेवारस नागरिकांसाठी न्यायमूर्तींच्या बंगल्यात राहायला जागा देणार का, असे विचारले तर कुणाला राग यायचे कारण नाही!! “You want to know what judicial activism? Judicial activism is judges imposing their policies prefer on these words of the constitution”. एक मात्र मान्य केले पाहिजे की, हे बेवारस प्रकरण सोडता न्यायमूर्तीद्वयांनी पालिकेच्या संथ कारभारावर जे ताशेरे ओढले आहेत ते मात्र पटण्यासारखेच आहेत.
सध्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी असा सौंदर्यीकरणाचा कार्यक्रम मुंबई परिसराच्या आसपास जोरशोरसे राबवला जात आहे. त्याला मात्र न्यायमूर्तींच्या या निरीक्षणाने काहीशी खीळ बसणार आहे. पण ते न्यायालय आणि मंत्रालय पाहून घेतील. आपल्यासारख्या लहान माणसाने त्यात पडूच नये. आता समन्वयक न्यायमूर्ती का हवा? त्याचे कारण अगदी थोडक्यात. यापूर्वी वा सध्या आसपास अशाच आशयाच्या खटल्यांमध्ये याच उच्च न्यायालयाने काय मत व्यक्त करून निकाल दिला यांचा समन्वय व्हायला हवा. कारण याच प्रकरणी काही दिवसांपूर्वी पदपथ रिकामे करून नागरिकांना त्यावरून चालू दे म्हणणारे न्यायालय बेघर, बेवारस नागरिकांबाबत अगदी उलट मतप्रदर्शन करते, हे लक्षात घेतलेले बरे!
