अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या नुकसानभरपाईच्या नव्या पद्धतीमुळे जटिलता वाढली असून त्यामुळे शेतकरी मदतीपासून आणखी दूर लोटले गेले आहेत, असा आरोप अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव डॉ. अजित नवले यांनी आज केला.
राज्य सरकारने कालच्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या नुकसानभरपाईच्या निकषांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. सलग पाच दिवस किमान दहा मिलिमीटर पाऊस झाल्यास त्या परिमंडळामध्ये अतिवृष्टी झाली असे गृहीत धरून भरपाई देण्यात येईल, अशा प्रकारचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. यामुळे शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीत झालेल्या पिकांची नुकसानभरपाई मिळण्यास मदत होईल असा दावा केला जात आहे. मात्र वस्तुस्थिती यापेक्षा वेगळी आहे. राज्य सरकारने हा निर्णय घेताना, केवळ पाच दिवस, सलग दहा मिलिमीटर पाऊस झाल्यानंतर त्या परिमंडळात लगेच भरपाई दिली जाईल असा सरळ निर्णय घेतला नसून याच्या जोडीला आणखीही अतिशय जाचक अटी जोडल्या आहेत.
हे अटीशर्तींचे सरकार असल्यामुळे घोषणा करायची, मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना मदत मिळणार नाही याची काळजीही घ्यायची हा फडणवीस सरकारचा नेहमीचा कित्ता यावेळीही गिरवण्यात आला आहे. सलग पाच दिवस प्रत्येक दिवशी किमान दहा मिलीमीटर पाऊस पडल्यानंतर त्याच्या जोडीला मागील दहा वर्षांत त्या परिमंडळामध्ये सरासरी पर्जन्यमानापेक्षा 50% किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस पडलेला असावा लागेल. शिवाय त्यानंतर पुढील पंधरा दिवस सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांक (एन.डी.व्ही.आय) तपासून तो जर वनस्पती स्थिती नुकसानग्रस्त दर्शवित असेल तरच असे परिमंडळ पंचनाम्यासाठी पात्र ठरणार आहे. पंचनाम्यात 33 टक्के नुकसान दिसले तरच भरपाई मिळणार आहे. नव्या निर्णयामुळे प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची बनविण्यात आली आहे, असे ते म्हणाले.
नुकसान निश्चितीसाठी गाव हे एकक न ठेवता परिमंडळ एकक ठेवण्यात आल्यामुळे पर्जन्यमापक यंत्र बसविलेल्या गावात पाऊस झाला नाही व त्याच परिमंडळातील इतर गावात अतिवृष्टी झाली तरीही इतर गावे मदतीपासून वंचित राहणार आहेत. शिवाय आपल्याकडील पर्जन्यमापक यंत्रांची स्थिती पाहता यानुसार येणारे रिडींग किती विश्वासार्ह मानायचे हाही प्रश्नच आहे, असेही डॉ. नवले म्हणाले.
