Homeटॉप स्टोरीमहिला सरकारी कर्मचाऱ्याच्या...

महिला सरकारी कर्मचाऱ्याच्या पतीऐवजी मुलांना मिळणार कौटुंबिक निवृत्तीवेतन!

दूरगामी सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पाडणाऱ्या आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महिलांना न्याय्यहक्क प्रदान करण्याच्या धोरणाच्या अनुषंगाने, सरकारने दीर्घकाळापासून लागू असलेल्या नियमात सुधारणा केली आहे. या सुधारणेनुसार महिला कर्मचाऱ्याला तिच्या पतीऐवजी, तिच्या मुलाला किंवा मुलीला कौटुंबिक निवृत्तीवेतनासाठी नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार देण्याचा परिवर्तनकारी निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय सार्वजनिक तक्रार, निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी काल प्रसारमाध्यमांना ही माहिती दिली.

निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाने केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, 2021मध्ये एक सुधारणा केली आहे, ज्यामुळे महिला सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पात्र मुलाला/मुलांना त्यांच्या जोडीदाराऐवजी कौटुंबिक निवृत्तीवेतन देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

जेथे वैवाहिक मतभेदामुळे घटस्फोट होतात किंवा घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, हुंडा प्रतिबंध कायदा किंवा भारतीय दंड संहिता यासारख्या कायद्यांतर्गत खटले दाखल होतात, अशा परिस्थितीत नियमांमधली ही सुधारणा लागू होईल.

यापूर्वी, मृत सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारकाच्या जोडीदाराला कौटुंबिक निवृत्तीवेतन दिले जात होते आणि जोडीदाराच्या अपात्रतेनंतर किंवा निधनानंतरच  कुटुंबातील अन्य सदस्य पात्र ठरायचे. मात्र नवीन दुरुस्तीनुसार आता महिला सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारक आपल्या मृत्यूनंतर आपल्या जोडीदाराऐवजी पात्र अपत्य / अपत्यांना कौटुंबिक निवृत्ती वेतन देण्याची विनंती करू शकतात.

या निर्णयाचे स्वागत करताना डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, ही दुरुस्ती प्रत्येक क्षेत्रातील महिला कर्मचाऱ्यांना समान  न्याय्य आणि कायदेशीर अधिकार देण्याच्या पंतप्रधान मोदींच्या धोरणाशी सुसंगत आहे, मग ती सशस्त्र दलातील महिलांना कायमस्वरूपी नियुक्ती असो किंवा संसदेतील महिला आरक्षण दुरुस्ती असो सरकारने हेच न्यायसंगत धोरण स्वीकारले आहे.

कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्तीवेतन विभागाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महिला सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारकाने संबंधित कार्यालयाच्या प्रमुखांना लेखी विनंती करणे आवश्यक आहे की जर दरम्यानच्या काळात तिचा मृत्यू झाला तर कौटुंबिक निवृत्तीवेतन तिच्या पात्र अपत्याला तिच्या जोडीदाराच्या अगोदर प्राधान्याने दिले जावे असे नमूद करावे. जर या प्रक्रियेदरम्यान महिला सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्ती वेतनधारकाचे निधन झाले तर त्यानुसार कौटुंबिक निवृत्तीवेतन वितरीत केले जाईल.

कार्मिक विभागाने अधिसूचनेमध्ये म्हटले आहे की, जर एखाद्या महिलेच्या मृत्यूपश्चात तिचे पात्र अपत्य नसेल मात्र जोडीदार असेल तर जोडीदाराला कौटुंबिक निवृत्तीवेतन मिळेल. मात्र जर तिचा पती अल्पवयीन अपत्य किंवा मानसिक विकाराने ग्रस्त अपत्याचा पालक असेल, तर जोपर्यंत तो पालक असेल तोपर्यंत कौटुंबिक निवृत्तीवेतन त्याला देय असेल. एकदा का ते अपत्य सज्ञान झाले आणि कौटुंबिक निवृत्तीवेतनसाठी पात्र झाले की ते थेट त्या अपत्याला मिळेल.

ज्या प्रकरणांमध्ये मृत महिला सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारकाचा पती हयात आहे आणि मुले सज्ञान झाली आहेत आणि कौटुंबिक निवृत्तीवेतनसाठी पात्र आहेत, अशा मुलांना कौटुंबिक निवृत्तीवेतन मिळेल. सर्व पात्र अपत्ये कौटुंबिक निवृत्तीवेतनसाठी पात्र असणे थांबल्यानंतर, ते पतीला त्याचा मृत्यू किंवा पुनर्विवाह यापैकी जे आधी होईल तोपर्यंत देय असेल.

Continue reading

विलेपार्ल्यात साकारतोय मुंबईतील पहिला शहरी शेतीप्रकल्प

मुंबईतल्या विलेपार्ले विधानसभा क्षेत्राचे भाजपा आमदार पराग अळवणी यांच्या संकल्पनेतून मुंबईतील पहिल्या शहरी शेती प्रकल्पाचे उद्घाटन महापौर रितू तावडे यांच्या उपस्थितीत होणार असून उपमहापौर संजय घडी आणि महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे तसेच महापालिकेतील विविध समिती अध्यक्ष व अधिकारी यावेळी...

नारीवंदन राहिले! सीमांकन जिंकले!! मोदी आणि गांधी आता मैदानात आमनेसामने!!!

महिलांना लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकीत ३३ टक्के आरक्षण देणारे त्याचप्रमाणे यादृष्टीने मतदारसंघाची पुनरर्चना (सीमांकन) करणारी घटनादुरूस्ती विरोधकांच्या प्रबळ एकजुटीमुळे आज संध्याकाळी फेटाळली गेली. याकरीता झालेल्या मतदानात घटनादुरूस्तीसाठी लागणारे दोनतृतियांश बहुमत मिळवण्यात सरकार अपयशी ठरले. लोकसभेत उपस्थित असलेल्या एकूण ५२८...

युद्धविरामापर्यंत होर्मूझ पूर्णपणे खुले, इराणकडून घोषणा!

जगाच्या तेलवाहतूक तसेच इतर व्यापारात महत्त्वाची भूमिका बजावणारी होर्मूझची सामुद्रधुनी पूर्णपणे खुली करण्याची घोषणा इराण सरकारने केली आहे. इराणचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री अब्बास अरागची यांनी नुकतीच ही घोषणा केली. लेबनान आणि इस्त्रायलमध्ये झालेल्या युद्धविरामानंतर इराण सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे...
Skip to content