देशाचे ५२वे सरन्यायाधीश म्हणून गुरुवारी पदग्रहण केल्यानंतर काही तासांतच न्या. भूषण गवई यांच्या नेतृत्त्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने भाजपाचे विद्यमान खासदार आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तसेच माजी महसूल व वनमंत्री नारायण राणे यांच्यावर मेहेरनजर करणारा निकाल दिला. गेली १५० वर्षे संरक्षित वन म्हणून अधिसूचित असलेली पुण्यातील कोंढवा बुद्रुक येथील २९ एकर १५ गुंठे (११.८९ हेक्टर) जमीन वनक्षेत्रातून वगळून निवृत्त पोलीस निरीक्षक आर. सी. चव्हाण यांच्या कुटुंबाला शेतीसाठी देण्याचा निर्णय महाराष्ट्राचे तत्कालीन महसूल आणि वनमंत्री या नात्याने नारायण राणे यांनी ४ ऑगस्ट १९९८ रोजी घेतला होता. चव्हाण कुटुंबियांनी ही जमीन नंतर रिची रिच को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटीला विकली. आज त्या जमिनीवर भलेमोठे रहेजा आयटी पार्क, सोसायटीचे विस्तीर्ण निवासी संकूल आणि व्यापारी संकुलाच्या टोलेजंग इमारती उभ्या आहेत.
नागरिक चेतना समिती या स्वयंसेवी संस्थेने याविरोधात याचिका केली होती. तिचा अंतिम निकाल न्या. गवई यांच्या खंडपीठाने दिला. ज्यांच्या पूर्वजांची अन्य एक शेतजमीन सरकारने १९६०च्या दशकात डॉ. बंदरवाला कुष्ठरोग रुग्णालय बांधण्यासाठी विनामोबदला संपादित केली होती त्या मागासवर्गीय चव्हाण कुटुंबियांचे पुनर्वसन करण्याच्या बहाण्याने राजकारणी, सनदी अधिकारी आणि बिल्डर यांच्या (अभद्र) युतीकडून बहुमोल वनजमिनीचे कसे बेकायदेशीरपणे व्यापारीकरण केले गेले याचे हे प्रकरण म्हणजे नमुनेदार उदाहरण आहे, अशा कडक टीकेच्या भाषेत सुरुवात करून न्या. गवई यांनी ८८ पानी निकालपत्र लिहिले. मंत्री व सनदी अधिकाऱ्यांनी सरकारी जमिनीसंबंधीचे निर्णय विश्वस्ताच्या भूमिकेतून व्यापक लोकहिताच्या दृष्टिकोनातून घ्यायचे असतात. प्रस्तूत प्रकरणात खाजगी व्यक्तींच्या हितासाठी तद्दन बेकायदा निर्णय घेण्यासाठी आपले अधिकार वापरून मंत्री नारायण राणे, पुण्याचे तत्कालीन विभागीय आयुक्त व इतर संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांनी विश्वासघात केला, असा स्पष्ट ठपकाही न्यायालयाने ठेवला. परंतू निकालपत्राच्या अखेरीस दिलेले आदेश पाहता न्यायालयाने परिपूर्ण न्याय करण्यात कुचराई केली असेच म्हणावे लागेल. थोडक्यात न्यायालयाने ‘डोंगर पोखरून उंदीर काढला’ किंवा घणाघात करण्याचा आव आणत शेवटी केवळ सौम्य चापटी मारली.
नारायण राणे यांचा निर्णय न्यायालयाने बेकायदा ठरवून रद्द केला, असे म्हणणेही पूर्णांशी सत्य नाही. या प्रकरणाच्या सुनावणीत सुरुवातीस न्यायालयाने स्वतःच नेमलेल्या स्थायीस्वरूपी केंद्रीय उच्चाधिकार समितीस (CEC) चौकशी करण्यास सांगितले होते. या प्रकरणातील सर्व निर्णय पूर्णपणे बेकायदा असल्याने ते रद्द केले जावेत, असा अहवाल समितीने सन २००८मध्ये दिला होता. त्यावरून न्यायालयाचा निकाल काय असेल याची कल्पना आल्याने ही जमीन चव्हाण कुटुंबास देण्याचा ४ ऑगस्ट १९९८ रोजीचा मूळ निर्णय राज्य सरकारने याआधीच स्वतःहून मागे घेतला होता. न्यायालयाने सरकारच्या या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले.
नारायण राणे, पुण्याचे तत्कालीन विभागीय आयुक्त, चव्हाण कुटूंब आणि रिची रिच सोसायटीचे मुख्य प्रवर्तक अनिरुद्ध देशपांडे यांच्यावर न्यायालयाने ताशेरे मारले असले तरी ‘न्याय’ करण्याचे कर्तव्य न्यायालयाने चोख बजावले नाही. या बेकायदा निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या नारायण राणे यांच्यासह इतरांवर फौजदारी खटले दाखल केले जावेत, ही समितीची शिफारस न्यायालयाने कोणतेही समर्पक कारण न देता पूर्णपणे दुर्लक्षित केली. विशेष म्हणजे न्यायालयाने ‘अमायकस’ म्हणून नेमलेल्या ज्येष्ठ वकिलानेही याचा पाठपुरावा केला नाही.
या प्रकरणात राणे आणि मंडळींच्या बेकायदा उपदव्यापांमुळे गमवाव्या लागलेल्या वनजमिनीच्या स्वरूपातील निसर्गसंपत्तीचे पुनर्स्थापन करणे न्यायालयाकडून अपेक्षित होते. ‘पर्यावरणीय न्याया’ची तीच खरी मूळ संकल्पना आहे. यातही न्यायालय कमी पडले. खरेतर, ही जमीन परत घेऊन ती पुन्हा मूळ स्थितीत आणावी, अशी शिफारसही उच्चस्तरीय समितीने केली होती. तीही न्यायालयाने अर्धवट स्वीकारली. कायद्यानुसार संरक्षित वन असलेल्या परंतू प्रत्यक्षात महसूल खात्याच्या नावे असलेल्या या संबंधित जमीनीचा ताबा राज्य सरकारने तीन महिन्यांत वन विभागाकडे सुपूर्द करावा, एवढाच आदेश दिला गेला. बेकायदा हस्तांतरित झालेल्या या जमिनीवर बेकायदा उभे राहिलेले काँक्रीटचे जंगल जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले गेले नाहीत. इमारतींसह ही जमीन वन खात्याकडे सूपूर्द करून गमावलेल्या ‘संरक्षित वना’ची भरपाई कशी होणार, हे अनाकलनीय आहे.
या बेकायदा व्यवहारांमध्ये आमचा काही दोष नाही. आम्ही चव्हाण कुटुंबियांकडून ही जमीन प्रामाणिक अजाणतेपणाने खरेदी केली होती, असा बचाव करताना रिची रिच सोसायटीने राज्य सरकारच्या एका अधिसूचनेचा हवाला दिला होता. परंतू सोसायटीने सादर केलेली राजपत्रातील ती अधिसूचना बनावट असल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला. तरीही सोसायटीविरुद्ध कोणत्याही कारवाईचा आदेश न देण्याची बोटचेपी भूमिका न्यायालयाने घेतली. शिवाय या प्रकरणाचा निकाल व्हायला १८ वर्षे का लागली याचा एका शब्दानेही खुलासा करण्याचे सौजन्य दाखवावे, असेही न्यायालयास वाटले नाही. हा बेकायदा निर्णय राणे यांनी प्रामाणिकपणे अजाणतेपणाने घेतला असेल, हे दुधखुळे मूलही मानणार नाही. या निकालाने नेमके काय साध्य झाले? सौम्य चापटी बसलेले राणे सहीसलामत राहिले. चव्हाण कुटूंबीय आणि बिल्डर मंडळींचे उखळ पांढरे झाले. वनजमिनीवर बेकायदा उभे राहिलेले काँक्रीटचे जंगल तसेच राहिले. संबंधित जमीन तिच्यावरील इमारतींसह केवळ कागदोपत्री पुन्हा ‘संरक्षित वन’ झाली.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि कायदेविषयक अभ्यासक आहेत.)
