अखेर शिवसेनेच्या मंत्र्यांच्या खिशातल्या राजीनाम्यांप्रमाणे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लसखरेदीसाठी तयार ठेवलेला कोरा चेक अखेर त्यांच्याच खिशात राहिला. युद्धात आणि सरकारमध्येही कोणत्या वेळी काय निर्णय करायचा याचे भान असणे गरजेचे आहे. आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ते भान नेहमीच बाळगले आहे. सलग दोन निवडणुकांमध्ये मोदींनी अधिकाधिक मोठे यश मिळवले त्यामागेही योग्य वेळ निवडून योग्य निर्णय घेण्याचे कौशल्यच आहे, यातही शंका नाही. मोदी हे देशातील सध्याच्या अन्य नेत्यांपेक्षा अधिक लोकप्रिय आणि अधिक धडाडीचे नेतृत्त्व आहे हेही दिसलेच आहे.
सोमवारी सायंकाळी त्यांनी देशाला उद्देश्यून जे ३२ मिनिटांचे भाषण केले त्यातूनही त्यांच्याकडे असणारे वेळेचे भान पुन्हा एकदा दिसून आले. पंतप्रधान मोदी जेव्हा राष्ट्राला संबोधित करण्यासाठी उभे राहिले तेव्हा देशातील कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचे संकट ओसरत होते. एप्रिलमध्ये चार लाख चौदा हजार दररोज असा उसळलेला रोजच्या नव्या रुग्णांचा आकडा आता एक लाखाच्या खाली गेलेला आहे. एप्रिलमध्येच ऑक्सिजनचे महासंकट कोसळले होते. वैद्यकीय वापरासाठी एरव्ही लागत होता त्यापेक्षा दसपट अधिक ऑक्सिजन उपलब्ध करून देणे हे एक मोठे आव्हन होते. ते केंद्र सरकारने पेलले. पण ते होत असताना अनेक रुग्णांना ऑक्सिजनअभावी मरण पत्करावे लागले.
त्याचवेळी देशाला कोरोनापासून वाचवायचे असेल तर अधिक वयोगटात अधिक गतीने लसीकरण करावे लागेल ही मागणी चहुबाजूंनी केली जाऊ लागली. केंद्र सरकार स्वतःच लसीकरणाचे सर्व निर्णय काय म्हणून करणार? त्या निर्णयातील राज्यांचा वाटा त्यांना घेऊ द्यावा, आपापल्या राज्यात काय पद्धतीने व कोणत्या गटासाठी प्राधान्याने लसीकरण करायचे याचे अधिकार व निर्णयस्वातंत्र्य राज्य सराकारांना घेऊ द्यावे अशा मागण्या जोरात होऊ लागल्या होत्या.
हे वातावरण बदलत होते. सोमवारी सायंकाळी संपलेल्या २४ तासांत देशात ८० हजार नव्या रूग्णांची नोंद झाली होती. बुहतेक राज्यांनी १ जूनपासून हळूहळू निर्बंध उठवण्याची तयारी केली होती. दिल्लीत ते आधी कमी करण्यात आले होते. अन्य राज्यातही बंधने सैलावत होती आणि ७ जूनपासून मुंबईसह महाराष्ट्रातही बंधमुक्ततेकडे पावले पडू लागली होती. जनतेमध्ये एक सकारात्मक वातावरण असताना मोदींनी लसीकरणाचे धोरण आमूलाग्र बदलणारी घोषणा करून टाकली.
खरेतर ३१ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात न्या. चंद्रचूड यांच्या त्रिसदस्यीय पीठाने मोदी सरकारच्या लसीकरण धोरणावर भाष्य केले होते. १८ ते ४४ वयोगटाच्या लोकांना लस विकत घ्यावी लावणारे धोरण घटनेला धरून नाही, मनमानी पद्धतीचे आहे, ते सुसंगतही नाही अशाप्रकारचे कडक ताशेरे न्यायालयाने मारले होते. तेव्हा भारताचे अटर्नी जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला आश्वस्त केले की, कोणतेही धोरण म्हणजे काही दगडावर कोरलेली अक्षरे नसतात, त्यात योग्य बदल होऊ शकतात. तिथेच केंद्र सरकारची धोरण बदलण्याची मानसिकता व्यक्त झाली होती.
मुळात १६ जानेवारीपासून जेव्हा लसीकरणाची सुरुवात झाली तेव्हा सर्वांना लस मोफतच दिली जात होती. फक्त ती कोणाला द्यायची याची बंधने सरकारने स्वतःवर घालून घेतली होती. आधी आरोग्यसेवक, नंतर कोरोना लढ्यात आघाडीवर लढणारे सारे सैनिक, त्यानंतर वयाची साठी उलटलेले लोक आणि ज्यांना अन्य काही गंभीर आजार आहेत असे वयाच्या ४५वरचे लोक असे टप्प्याटप्प्याने लसीकरणाचे वर्तुळ वाढवत नेले जात होते. १ मार्चपर्यंत देशाच्या पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीही लस घेतली नव्हती हे महत्त्वाचे आहे. तोवर फक्त डॉक्टर मंडळी, नर्स, वॉर्डबॉय रुग्णालयातील स्वच्छता कर्मचारी महापालिकांचे स्वच्छता कर्मचारी, पोलीस शिपाई, लष्करी जवान अशांचेच लसीकरण सुरू होते.
१ मार्चला जेव्हा वयाच्या साठीपुढच्या लोकांचा समावेश लसीकरण मोहिमेत झाला तेव्हाच पंतप्रधानांपासून ते शरद पवारांपर्यंतच्या नेत्यांनी लस घेतली. हे योग्यच होते. पण नंतर सर्वत्र ओरडा सुरू झाला. कारण मार्चनंतर कोरोनाचे आकडे पुन्हा वाढू लागले. महाराष्ट्रासह सर्व राज्य सरकारांनी केंद्राकडे मागणी सुरू केली की, लसीकरणाची धोरणे आम्हालाही ठरवू द्या. तुम्ही जी वयाची आदी बंधने घालत आहात ती योग्य नाहीत. कारण आमच्या राज्याच्या प्राधान्यक्रमानुसार आम्हाला अन्य काही घटकांनाही लस देणे आम्हाला योग्य वाटते.. इत्यादी.
खरेतर टप्प्याटप्प्याने लसीकरण ही संकल्पना लसींचे उत्पादन व उपलब्धता यांच्याशीच निगडीत होती व ती योग्यच होती. जागतिक करारानुसार व आधीच ठरलेल्या आंतरराष्ट्रीय सूत्रांनुसार भारतात बनलेल्या लसींपैकी काही कोटी डोस परदेशांना देणे भाग होते. काही थोडे डोस भारत सरकारने राजनैतिक हालचालींचा भाग म्हणून शेजारी देशांना, काही अन्य देशांना पाठवले होते. पण यात, “मोदीजी, आमच्या मुलांची लस परदेशांना का देता?” असा वाह्यात प्रचार व प्रसार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आणि केजरीवालांसारख्यांनी सुरू केला, तेव्हा ते अत्यंत अशोभनीय होते.
लस कशी व कुठे तयार होते हे जगाला माहिती होते. पुण्यात तयार होणारी लस फक्त महाराष्ट्रातच आधी दिली पहिजे असा हट्ट् राज्य सरकारला धरता येणार नाही हेही उघड होते. तरीही महाविकास आघाडीचे घटक राजू शेट्टींसारखे उद्योगी लोक ती मागणी करत होते. काँग्रेसच्या काही उत्साही कार्यकर्त्यांनी सीरम इन्स्टिट्यूटवर निदर्शनांचा दबाव आणण्याचाही प्रयत्न केला गेला. ते सारे दबाव पाहून सीरमचे पूनावाला उद्वेगाने म्हणाले की, “माझ्या जिवाला भारतात धोका आहे असे वाटते..” तेव्हा पुन्हा त्यावरही राजकारण तापवले गेले.
अशा वातावरणात राहुल गांधींपासून अशोक गेहलोतांपर्यंत सारे काँग्रेसचे नेते, उद्धव ठाकरेंपासून ममता बॅनर्जींपर्यंतचे मुख्यमंत्री लसीकरणाची जबाबदारी राज्यांना देण्याची मागणी करू लागले. मोदी म्हणाले, “बरं, तसे करू!” आणि मग ते काम १ मेपासून अंशतः राज्याकडे सोपवण्याची घोषणा एप्रिलअखेरीकडे केंद्र सरकारने करून टाकली. ही मागणी व ती मान्य करणे दोन्ही योग्य ठरले नाही. कारण राज्य सरकारांनी लसीकरणाचे तूप पाहिले होते, पण लस मिळवण्यातील अडचणींचा सोटा त्यांना पाहायचा होता! “घी देखा बडगा नही देखा”, असा हा अनुभव राज्यांनी गेल्या तीन आठवड्यात घेतला खरा!
केंद्र सरकारने सांगितले की, ५० टक्के लसी केंद्र सरकार विकत घेऊन निर्धारित घटकांसाठी, म्हणजेच हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाईन वर्कर, साठीवरचे नागरिक आणि ४५ वयापुढचे आजारी नागरिक यांच्या मोफत लसीकरणासाठी राज्य सरकारांना पुरवेल. राज्य सरकारांनी २५ टक्के साठा विकत घ्यावा. हवेतर १८ ते ४४ वयोगटाचे लसीकरण, मोफत वा सशुल्क, सुरू करावे. शिवाय आणखी २५ टक्के साठा खाजगी रुग्णालयांसाठी उपलब्ध करून दिला जाईल. तो त्यांनी लाभार्थ्यांना योग्य किंमतीत उपलब्ध करून द्यावा.
हे धोरण दिसायला आकर्षक होते तरी त्यातील लस उपलब्ध करून घेण्यातील अडचणी राज्य सरकारांच्या लगेचच लक्षात येऊ लागल्या. बहुतेक राज्य सरकारांनी स्पर्धा लागल्याप्रमाणे भराभर घोषणा करून टाकल्या की १८ वर्षांवरच्या सर्वांनाच राज्य सरकार स्वखर्चाने मोफत लस देईल. पण ते शक्य कसे होणार हा प्रश्न गंभीर बनत चालला. लसीकरणाचा निर्णय घेतला पण तो राज्यांच्याच अंगाशी आला. कारण लस मिळणार कशी व कोठून? हे प्रश्न अनुत्तरितच होते.
“परदेशातून आम्ही स्पुटनिक आणू व फायझरही घेऊन येऊ. आमच्याकडे कंपन्यांसाठी कोरा चेक तयार आहे. आम्ही ग्लोबल टेंडर काढतो आहोत..” अशा वल्गना महाआघाडीच्या नेत्यांनी केल्या. तशाच त्या अनेक राज्यांमध्येही केल्या गेल्या. मुंबई आणि नवी मुंबई मनपांसारख्या श्रीमंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही खुल्या बाजारातून लसी विकत घेण्याची तयारी सुरू केली होती. प्रत्यक्षात परदेशात तयार झालेल्या लसी भारतात आणण्यामध्ये काही आंतरराष्ट्रीय करारांचाही विषय होता. फायझरसारख्या कंपन्यांना लसीकरणासंबंधित कोणत्याही कारणासाठी भारतात खटला भरला जाणार नाही याची हमी (इंडेम्निटि बाँड) हवा आहे. ती हमी देण्याबाबतीत भारत सरकार कायदेशीर बाबी व संभाव्य घटनांचा विचार करत होते. अशा स्थितीत फायझर वा अन्य कंपन्यांनी थेट राज्य सरकारांना लस देता येणार नाही अशी भूमिका घेतली.
महाराष्ट्राने जागतिक टेंडर काढले. पण त्यालाही अशाच कारणांनी प्रतिसाद मिळणे शक्य नव्हते. हे लक्षात आल्यानंतर मग केंद्रानेच लसखरेदी करावी अशी भूमिका महाराष्ट्रासह अन्य अनेक राज्यांनी घेतली. नाचता येईना आंगण वाकडे.. अशी ती गत झाली होती. अखेर मोदींनी योग्य वेळी योग्य निर्णय घेण्याची आपली परंपरा कायम राखताना सर्व लस कोटा केंद्र सरकारच विकत घेईल व तो सर्व वयोगटांसाठी मोफतच दिला जाईल अशी घोषणा करून टाकली. त्यामुळे ज्याप्रमाणे भाजपाबरोबर सत्तेत राहताना शिवसेनेच्या मंत्र्यांचे राजीनामे टर्म संपेपर्यंत खिशातच राहिले त्याचप्रमाणे लसखरेदीसाठी तयार केलेला एकरकमी किंमतीचा चेक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या खिशातच राहिला.
१८-४४ वयोगटांसाटी आम्ही लसी विकत घेणार होतो. त्यामुळे त्या लसीकरण प्रमाणपत्रांवर मोदींचा नाही तर आमचा फोटो झळकला पहिजे अशी भूमिका ममतांसारख्या काही मुख्यमंत्र्यांनी घेतली होती. ते सारेच हास्यास्पद ठरले. वल्गना करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनाही गेल्या पंधरा-वीस दिवसांत वास्तवाची जाणीव झाली असेल असे म्हणायला हरकत नाही. लसीकरणात दुहेरी किंमतीचा मोदींचा निर्णय मोदींनी याही वेळी कायम ठेवला आहे. कारण ७५ टक्के उत्पादन भारत सरकार विकत घेणार असले तरी २५ टक्के लसी खाजगी रुग्णालयांना आपापल्या लाभार्थ्यांना विकत देता येतील. मात्र, ठरलेल्या लस किमतींच्यावर सेवा आकार म्हणून फक्त १५० रुपयेच घेता येतील, अशीही मेख मारून केंद्राने जनतेलाही दिलासा दिला आहे.
मोदींनी आणखी एक योग्य निर्णय याच वेळी घेतला आहे. टाळेबंदी व विविध बंधनांमुळे पिचलेल्या गरीब वर्गाच्या पोटापाण्याचा मोठा प्रश्न मोदी सरकारने सोडवून टाकला आहे. दिवाळीपर्यंत गरीब व निम्न मध्यमवर्गियांना मोफत धान्य दरमहा देण्याचा होय. देशातील 80 कोटी जनतेला दिलेला हा दिलासाही तितकाच महत्त्वाचा आहे.
