टॉप स्टोरी

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिवाणी न्यायशास्त्रात एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे- दिवाणी न्यायालय सीपीसीच्या कलम 151 अंतर्गत आपल्या अंतर्भूत अधिकारांचा वापर करून एखादा खटला 'निरर्थक' (Infructuous) म्हणून फेटाळू शकते, जेव्हा त्यानंतरच्या घडामोडींमुळे मूळ वाद कारण (Cause of Action) अस्तित्त्वातच राहत नाही. न्यायमूर्ती संदीप मारने यांनी हा निर्णय देताना स्पष्ट केले की, निरर्थक खटले दीर्घकाळ न्यायालयाच्या यादीत ठेवणे हा न्यायव्यवस्थेशी अन्याय आहे. हा निर्णय प्रत्यक्ष खटल्याच्या पलीकडे जाऊन संपूर्ण देशातील दिवाणी न्यायालयांसाठी एक मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून महत्त्वपूर्ण ठरतो. कांजूरमार्ग मेट्रो प्रकरण - खटल्याचा मृत्यू, मेट्रोची वाट मोकळी हा निर्णय खासगी विकासक महेशकुमार गारोडिया...