मुंबई उच्च न्यायालयाने दिवाणी न्यायशास्त्रात एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे- दिवाणी न्यायालय सीपीसीच्या कलम 151 अंतर्गत आपल्या अंतर्भूत अधिकारांचा वापर करून एखादा खटला 'निरर्थक' (Infructuous) म्हणून फेटाळू शकते, जेव्हा त्यानंतरच्या घडामोडींमुळे मूळ वाद कारण (Cause of Action) अस्तित्त्वातच राहत नाही. न्यायमूर्ती संदीप मारने यांनी हा निर्णय देताना स्पष्ट केले की, निरर्थक खटले दीर्घकाळ न्यायालयाच्या यादीत ठेवणे हा न्यायव्यवस्थेशी अन्याय आहे. हा निर्णय प्रत्यक्ष खटल्याच्या पलीकडे जाऊन संपूर्ण देशातील दिवाणी न्यायालयांसाठी एक मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून महत्त्वपूर्ण ठरतो.
कांजूरमार्ग मेट्रो प्रकरण - खटल्याचा मृत्यू, मेट्रोची वाट मोकळी
हा निर्णय खासगी विकासक महेशकुमार गारोडिया...
जे कार्यकर्ते स्वतःला महाराष्ट्र सैनिक म्हणवतात, त्यांनी स्वतःला प्रश्न विचारायला हवा की कुठला सैनिक आपल्या देशाचे आणि आपल्या राज्याच्या मालमत्तेचे तोडफोड करून नुकसान करतो?...
(भारत एनसीएपी) ही बहुप्रतिक्षित नवी कार सुरक्षा मूल्यांकन व्यवस्था, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, 22 ऑगस्ट 2023 रोजी सुरू करणार आहेत....
राज्यातील शिधापत्रिकाधारकांना गौरी-गणपती, दिवाळीसाठी १०० रुपयांत आनंदाचा शिधा देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
प्रत्येकी एक किलोचा रवा, चणाडाळ, साखर आणि एक लिटर खाद्यतेल असा हा...
काँग्रेसमध्ये शरद पवारांबद्दल संभ्रम नाही तर जनतेत संभ्रम आहे. शरद पवार मोठे नेते आहेत. निर्णय घेण्यास ते सक्षम आहेत आणि त्यांनी अजित पवार यांच्याबरोबरच्या भेटीवर...
मुंबईतल्या अंधेरी येथील कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (ईएसआयसी) रुग्णालयात आज खासदार गोपाळ शेट्टी आणि खासदार गजानन कीर्तिकर यांच्या हस्ते नव्याने ओपीडी (बाह्यरुग्ण विभाग) सेवेचे...
वर्ष 2023च्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त देशभरातील एकूण 954 पोलीस कर्मचार्यांना पोलीस पदके जाहीर करण्यात आली आहेत. राष्ट्रपती पोलीस शौर्य पदक सीआरपीएफचे जवान लौक्राक्पम इबोमचा सिंह यांना...
महाराष्ट्रात ह्युंदाई कंपनीकडून 4 हजार कोटींची गुंतवणूक होणार असून पुण्यात पहिला प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. या गुंतवणुकीतून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होणार आहे. दक्षिण कोरियातील लोट्टे ग्रुप, एल...
20 जुलै 2023 रोजी सुरू झालेले संसदेचे पावसाळी अधिवेशन, 2023 काल अनिश्चित काळासाठी संस्थगित करण्यात आले. या अधिवेशनात 23 दिवसांच्या कालावधीत 17 बैठका घेण्यात...
भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने (युआयडीएआय) नागरिकांसाठी ई-केवायसीची सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे. आधार कागदविरहित ऑफलाईन ई-केवायसी पडताळणी ही अत्यंत क्रांतिकारी सुविधा असून ही सुविधा...